१४ फाल्गुन २०८०, सोमबार

सरकारले मदरसा शिक्षालाई मन्याता नदिदा लाखौ विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित

सनिउल्ला धोबी,कपिलवस्तु कार्तिक ८
नेपाल सरकारले मुस्लीमहरुले पढ्दै आएको मदरसा शिक्षालाई मन्याता नदिदा नेपालमा लाखौ मुस्लीम विद्यार्थीहरु शिक्षाबाट बन्चित हुदै आएका छन ।

नेपालमा रहेका दुई हजार भन्दा बढी मदरसा मध्ये अहिले सरकारले मात्र ८ सय ५० मदरसालाई प्राथमिक तह सम्मको मात्र मन्याता दिएको छ । त्यस भन्दा माथि सम्मको मन्याता नदीदा मुस्लीम विद्यार्थीहरु विचमै पढाइ छाडने गरेका छन । प्रा वि तह भन्दा माथि तहको मन्याता नदीदा मुस्लीम विद्यार्थीहरु विचमै पढाई छोड्नु पर्ने बध्यता रहेको छ । नेपालमा रहेका मदरसामा मास्टर डिग्री पढाई हुने गरे त पनि सरकारले त्यसलाई मन्याता नदिएको मुस्लीम आगुवाहरुले सरकारले हामीहरुलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन ।

नेपालको कुल जनसख्ंयाको ४.४ प्रतिशत मुस्लीम रहेको देशमा मदरशा शिक्षालाई मन्याता नदिनु दुखत रहेको राष्ट्रिय मुुस्लीम आयोगका सदस्य मौलना मेहबुब खानले बताउनु भयो । नेपालमा रहेका अधिकास मदरसामा नेपाल सरकारले अंकुश लगाएको उहाले बताउनुभयो । हामी नेपाली नागरिक हौ तर नेपाल सरकारले हाम्रो शिक्षालाई मन्याता नदिदा हाम्रो भवानामा चोट पुर्याएको राष्ट्रिय मदरसा संघका महासचिव मौलना महसुद खान नेपालीले बताउनु भयो । उहाले भन्नु भयो हामी नेपाल सरकारको कानुन र दयारा भित्र रहेर हरेक क्रियाकलाप गर्छाै तर सरकारले हाम्रो धर्मीक शिक्षालाई मन्याता दिदैन । नेपालमा रहेका ९.४ प्रतिशत बौद्धा धर्मलम्वीहरुको लागि विश्वविद्यालय खोल्ने अनी मदरसालाई प्राथमिक तहको मात्र मन्याता दिने यो सरकारको रवैया गलत भएको राष्ट्रिय मदरसा संघका अध्यक्ष डां अब्दुल गनी अलकुफीले बताउनु भयो । नेपाल सरकारले एक तर्फी नियम लागुगर्दा हामी मुस्लीम विद्यार्थी पढ्नबाट बन्चित भएको नेपालगन्जका सदाम खानले बताउनु भयो । सदामले भने सरकारले मदरसा शिक्षालाई माथिल्लो तहको मन्याता नदिदा म जस्ता नेपालका लाखौ मुस्लीम विद्यार्थीको भविष्य अन्धाकारमा परेको छ । नेपालमा रहेका दुई हजार भन्दा बढी मदरसाबाट बर्षेनी लाखौ मुस्लीम विद्यार्थीहरु सरकारको लर्पावाहीले गर्दा स्कुल छोडनु परेको छ । नेपालमा सस्कृत विश्वविद्यालय छ, बौद्धविश्व विद्यालय छ तर मुस्लीमहरुका लागि मात्र प्राथमिक तहको मन्याता दिने सरकारको नियतमा खोट रहेको रौताहटका सब्बिर पठानले बताए । दाङका शमशेर मिया भन्छन प्राथमिक तह पढ्यो माथि सम्म पढ्ने कुनै नियम नै बनाइएको छैन । सरकार अब हामी के गर्ने ।

धेरै कमेन्ट गरिएका

ताजा उपडेट