माेहन प्रभाकर

अमेरिकी अनुदान एमसीसीलाई मानव ईतिहासमै सबसे बेसी अप्रिय र राष्ट्रीयता बिरोधी भनि चिच्याउनेहरु अनुमोदन भएसंगै निष्क्रिय देखिएका छन । चीनले खुलेरै त्यसको बिरुद्ध आफ्ना हरसम्भव बल लगाए ।

एमसीसी बिरुद्ध भएका सम्पूर्ण आन्दोलन र प्रदर्शनहरु चीनीया फन्डिङ्गमा संचालित रहेको आरोप पुष्टि जस्तै भयो । आखिर नेपालका लागि कुनै देशको सहयोग अनुदानलाई चीनले हस्तक्षेप गरि बिफल बनाउनु पर्ने कारण चैं के होला त? भनि जस्ता प्रश्नहरुको जवाब पनि पाउनेले थाहा पाईसक्यो । तर बर्षौं देखि नेपाली माटोलाई चीनीयाँ कब्जामा पार्न संचालनमा रहेको बिआरआई परियोजनाको जानकारी समेत जनतालाई छैन । आखिर कस्तो खुफिया परियोजना रहेछ यो चैं । सबैलाई चासो भयो तर बोल्ने साहस कसले गर्ने?

हुँदाहुँदै यसको पनि खोजतलास हुन थालेको छ । अब त एमसीसी र बिआरआई दुबैलाई एक अर्का संग दाँजेर पनि हेर्न थालिएको छ । जनताले यसका लागि आवाज उठाउन थालेका छन ।

चीनको वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ परियोजना (बीआरआई) को सम्झौता सार्वजनिक गर्न माग गर्दै वाराको सदरमुकाम कलैयामा प्रदर्शन भएको छ। राष्ट्रिय एकता अभियानमा अवद्ध युवा तथा विद्याथीहरुले सम्झौता सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन।

अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनु अघि नै त्यसको आधिकारीक डकुमेन्ट सार्वजनिक भएपनि विआरआईसँग सम्वन्धित सम्झौता अहिलेसम्म लुकाएर राखिएको भन्दै प्रदर्शन गरिएको हो । विआरआई अन्तर्गत तत्कालीन नेकपाले चीनसँग चर्को ब्याजदरमा ऋण लिने गोप्य सम्झौता गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

अभियान सम्बद्ध राष्ट्रिय विद्यार्थी परिषदका केन्द्रीय संयोजक विवेक कुशवाहाले श्रीलंकाकै हालतमा नेपाललाई पुर्याउन बीआरआई सम्झौता गरिएको भन्दै उक्त सम्झौता गरेर कम्युनिस्ट नेताहरुले राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाए । उक्त गोप्य समझौता सम्पूर्ण जनतालाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराउन उनले माग गरेका छन् ।
प्रदर्शनमा राष्ट्रघाती बीआरआई समझौता सार्वजनिक गर, चिनियाँ विस्तारवाद बन्द गर, मिचिएको भूमि फिर्ता गर, अघोषित नाकाबन्दी खुल्ला गर, नेपाली विधार्थीहरुको पठन पाठन सूचारु गर, जस्ता नारा लगाईएको थियो। सो क्रममा राष्ट्रपति सी चीनफिङको पुतला दहन समेत गरिएको थियो।

चीनको लगानीहरुको ब्याजदर एकदम अधिक हुने गरेको र यसकै कारण देशभित्रका कैयौं राष्ट्रीय गौरवका आयोजनाहरु चीनको अधीनस्थ भई देश नै ऋणमा डुबेर सखाप हुन सक्ने अवस्था शृजना भैरहेको छ ।

देशमा संचालित चीनीयाँ लगानीहरुको हिसाब किताब जनताले पाउनु पर्ने भनि आशयका साथ आवाजहरु उठ्न थालेका छन । चीनले गर्ने गरेको एकतरफी निर्णय राष्ट्रघाति हुनसक्ने र सरकार त्यसका लागि सचेत हुनु पर्ने जनभावना बन्दै गएको छ ।