अमेरिकी अनुदान एमसिसिलाई लिएर नेपालमा बढ्दाे चीनकाे चासाे

सेयर गर्नुहोस


काठमाडौँ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई लिएर नेपाली राजनीतिमा तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेका बेला चीनका नेताहरुले नेपालबारे प्रतिक्रिया दिने र नेपालका नेताहरुसँग संवाद गर्ने क्रम बढेको छ ।

बुधबारमात्रै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी(सीपीसी)का शीर्ष नेताले नेपालका दुई कम्युनिस्ट नेतासँग कुराकानी गरेका छन् ।
सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख सङ ताओ र उपप्रमुख चेन चौले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग कुराकानी गरेका हुन् ।
सीपीसीका अनुसार ताओ र ओलीबीच बुधबार भिडियो कुराकानी भएको हो । दुई नेताबीच नेपाल र चीनबीच भएका सहमतिको कार्यान्वयन र दुई पार्टीबीचको आपसी समझदारीलाई अझ सुदृढ बढाउने विषयमा छलफल भएको सीपीसीले जनाएको छ । साथै नेपाल र चीनबीच विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।

एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले भने बुधबार ओलीको जन्मदिन परेकाले शुभकामना दिनका लागि चिनियाँ नेताले टेलिफोन गरेकाे बताए ।

त्यस्तै सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख चेन चौले पनि बुधबार नै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालसँग भिडियो कुराकानी गरेका हुन् । दुई नेताबीच दुई पार्टी र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धका बारेमा छलफल भएको सीपीसीले जनाएको छ । सीपीसीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य गर्न चाहेको पनि विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

लामो समय एमालेमा रहेका नेपालले केही महिनाअघि मात्रै नयाँ दल गठन गरेका हुन् । पार्टी र राज्य सञ्चालनका क्षेत्रमा आपसी अनुभव साटासाट गर्ने तथा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभको ‘फ्रेमवर्क’ मा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको सीपीसीले जनाएको छ ।

कुराकानीमा नेता नेपालले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको र नेपाली भूभागमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने कुरामा सतर्क रहेको बताएका थिए । सीपीसीसँगको सहकार्यमा नेपाल-चीन मित्रता अझ प्रगाढ हुने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरेका थिए ।

चीनले एमसीसी पारित गर्न अमेरिकाले नेपालसामु दबाब दिइरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। केही दिनअघि चिनियाँ परराष्ट्र प्रवक्ता वाङ् वन पिनले अमेरिकाले नेपालविरुद्ध धम्की कूटनीति सुरु गरेको बताएका थिए । उनले ‘अमेरिकाले नेपालसँगको सहकार्यको नाममा ‘धम्की कूटनीति’ सुरू गरेको र चीनले प्रतिरोध गर्ने’बताएका थिए ।

त्यस्तै बुधबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चिनयिङले एमसीसी भनेको ‘उपहारसँगै अल्टिमेटमको पोको आउने हो’ भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषय पेचिलो बनिरहेका बेला गत माघ १८ मा सीपीसीका नेता ताओले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भिडियो संवाद गरेका थिए ।

शेरबहादुर देउवा अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र सल्लाहकार समेत गरिसकेका कुटनीतिज्ञ दीनेश भट्टराई एमसीसी सम्झौताको विषयमा नेपालको सार्वभौम संसदले निर्णय गर्छ भनेर नेपाल सरकार नै बोलिसकेको कारणले गर्दा अरु चुप लाग्नु नै ठिक हुने मान्छन् ।

‘सार्वभौम संसदले निर्णय गर्ने भएपछि अरु चुप लागेको भए पनि हुन्थ्यो । चीनले नेपालको विषयमा एउटा सद्भाव देखाउनु राम्रो हो । चीनको सद्भाव र मित्रतालाई धन्यवाद दि‌ंदै यो उपहार हो वा अल्टिमेटम भन्ने नेपाललाई राम्ररी थाहा छ,’ उनले भने,‘हामी नै निर्णय गछौं । नेपाली जनताको हितमा हुनु पर्छ भन्ने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । मलाई लाग्छ, यो हामीले नै ह्यान्डल गर्न सक्छौं ।’

भट्टराईले पान्डोराज बक्स भन्ने कुरामा नेपालले छलफल गर्ने र डेडलाइन अमेरिकाले नभएर नेपाल आफैले तोकेको पनि बताए । उनले नेपालले सम्झौता गरेको ४ वर्ष बित्तिसकेपछि कार्यान्वयनको लागि छिटो अघि बढाउन लागेको बताए । ‘हामी सबै छलफल गछौं । हामीले डेडलाइन तोकेको हो, अमेरिकाले होइन । हाम्रो जनताको प्रतिनिधिहरुले राष्ट्रिय महत्वका निर्णय लिन सक्षम छन्,’ उनले भने ।

फागुन ६ को पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वन पिनले अमेरिकाले नेपालसाग सहकार्यका नाममा मिचाहा कूटनीति सुरु गरेको टिपणी गरेका थिए । ‘चीनले यसको प्रतिवाद गर्नेछ,’ उनले भनेका थिए ।

प्रवक्ता वाङले एमसीसी सम्झौताका विषयमा थप टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘नेपालले आफ्नो विकासको स्वतन्त्र बाटो रोज्न र साझेदार चयन गर्न सक्छ । त्यसमा छिमेकी र विकास साझेदार मुलुकको नाताले चीन समर्थन गर्छ ।’

त्यसपछि भोलिपल्ट काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदुतावासले ‘नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा नेपालले गर्ने हो र यो केवल नेपालको निर्णय हो’ भन्दै चीनलाई जवाफ दिएको थियो ।

चीनले सुरुआतमा एमसीसी सम्झौतालाई लिएर बोलेपछि अमेरिकाको जवाफ र त्यसपछि नेपालले पनि त्यस विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेपछि वेइजिङले फेरि त्यसलाई लिएर बुधबार प्रश्न गरेको थियो । उता विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालबारेमा बोलेकै दिन बुधबार एमाले अध्यक्ष ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग चिनियाँ नेताले भर्चुअल संवाद गरेका थिए ।

चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदुत टंक कार्की एमसीसी सम्झौताको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई चिसोपना ल्याउन खोज्नु रहेको मान्छन् । उनी चीन त्यसलाई बुझेर आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएको मान्छन् ।

‘चीनले यो परियोजना आफूमाथि लक्षित छ भन्न खोजेको हो । हाम्रो छिमेकीहरुको जायज कुराहरुलाई लिएर हामीले आँखा चिम्लिन मिल्दैन,’ उनले भने,‘हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा छिमेकी सम्बन्ध प्राथमिकता र असंलग्न नीति हो, त्यहि अनुसार हामी अघि बढ्न आवश्यक छ ।’ कान्तिपुरबाट

Facebook Comments Box