काठमाडौः नेपालमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले केन्द्रीय संसद्को माथिल्लो सदन् राष्ट्रिय सभाुमा उम्मेद्वार बन्ने तथा मतदान गर्ने अधिकारसहितको अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको चुनाव आगामी वैशाख ३१ गते हुँदैछ। आगामी २०७४ साल वैशाख ३१ मा हुने चुनावले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि दिने मात्र नभई स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै केन्द्रसम्मको प्रत्यक्ष पहुँचसमेत स्थापित गर्नेछ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले राष्ट्रियसभा गठनका लागि निर्वाचक मण्डल ९इलेक्टोरल कलेज०को भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भने राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि त्यही भूमिका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई हुने छ। भलै त्यसलाई सच्याउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गरिरहेको छ।

स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँ सभा, गाउँ कार्यकारी, नगर सभा, नगर कायर्कारी र जिल्ला समन्वय समिति पर्छन्। ती निकाय मध्ये गाउँसभा र नगरसभा जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गठन हुन्छ्न् भने गाउँ कार्यकारिणी, नगर कार्यकारिणी र जिल्ला समन्वय समिति जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट निर्वाचित हुन्छन्।

गाउँपालिका
संविधानले गाउँपालिकामा कम्तिमा सात वडा रहने व्यववस्था गरेको छ। त्यही अनुरुप स्थानीय तह निर्धारण आयोगले स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ। जसमा प्रत्येक गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् भने जनसंख्याका आधारमा निर्धारण भएका प्रत्येक वडाबाट एक वडा अध्यक्ष र चार सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। चार सदस्य मध्ये दुई खुल्ला हुन्छन् भने दुई महिला हुन्छन्।

संविधानले वडा सदस्यमा दुई महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एक दलित हुने र दलित प्रतिनिधि नभएमा एक पद खाली रहने व्यवस्था गरेको छ। त्यसरी कम्तिमा सात वडा हुने गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी दुई जना, प्रत्येक वडाबाट अध्यक्षसहित पाँच जना गरी ३५ जनागरी ३७ जनाको सभा गठन हुन्छ। त्यसरी गठन भएको गाउँसभाले १५ दिनभित्र बैठक बसी गाउँपालिका भित्र बस्ने नागरिक मध्येबाट दुई जना दलित वा अल्पसंख्यकलाई निर्वाचित गर्छ।

यस विधिबाट न्युनतम सात वडा हुने गाउँपालिकामा ३९ सदस्यीय गाउँसभा कायम हुन्छ। त्यस भन्दा ठूलो गाउँपालिकाका हकमा भने वडाको संख्याका आधारमा पाँच जनाका दरले प्रतिनिधिको संख्या बढी हुन आउँछ।

गाउँ कार्यकारी
गाउँसभाको निर्वाचन भएपछि गठित गाउँसभाबाट नै गाउँ कार्यकारीको चयन हुन्छ। गाउँ कार्यकारीमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाका अध्यक्षहरु, वडासदस्यमा निर्वाचित महिला मध्येबाट चारजना महिला र गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दलित तथा अल्पसंख्यक गरी सात वडा भएको गाउँपालिकामा ९ सदस्यीय गाउँकार्यकारी गठन हुन्छ।स्थानीय सरकारमा रुपमा गठन भएका गाउँपालिकामा गाउँ कार्यकारीले स्थानीय संसदको भूमिका निर्वाह गर्ने छ।

नगरपालिका
कम्तिमा नौ वडा रहने नगरपालिकामा पनि एक प्रमुख र एक उपप्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन्। त्यस्तै प्रत्येक वडामा एक वडाध्यक्ष र चार सदस्य निर्वाचित हुन्छन् भने ती वडा सदस्य मध्ये एक दुई महिला हुन्छन् र महिला मध्ये पनि एक दलितलाई अनिवार्य गरिएको छ। त्यसरी न्यूनतम नौ वडा भएको नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख गरी दुई, प्रत्येक वडाका अध्यक्षसहित ४५ जना गरी ४७ जनाको नगरसभा गठन हुन्छ। त्यसरी निर्वाचित भएको नगरसभाले १५ दिन भित्र बैठक बसी दलित वा अल्पसंख्यकबाट निर्वाचति हुने सदस्यको निर्वाचनका लागि मिति तोक्छ।

नगरभित्रका दलित वा अल्पसंख्यकले उम्मेद्वार बन्न पाउने त्यो चुनावमा निर्वाचित नगरसभाले मात्र मतदानको अधिकार पाउने छ।  त्यसरी निर्वाचित दलित वा अल्पसंख्यकसहित नगरसभा ४९ जनाको हुनेछ। त्यस भन्दा ठुलो नगरपालिकाको हकमा नगरपालिकाको आकारका आधारमा वडा अनुसार पाँच जनाका दरले संख्या बढ्ने हो।

नगर कार्यकारी
नगरपालिकामा निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुख, प्रत्येक वडाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रत्येक वडबाट निर्वाचित महिला मध्ये पाँच जना निर्वाचित भएको नगर कार्यकारी गठन हुन्छ। त्यसरी गठन हुने नगर कार्यकारी न्यूनतम नौ वडा भएका नगरपालिकामा १६ सदस्यीय हुन्छ।