सुर्खेत –
कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसेको छ । मन्त्रालय भागबन्डा नमिलेपछि कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषय अहिले केन्द्रीय गठबन्धनसम्म पुगेको हो ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही गएको कात्तिक १६ गते कर्णालीको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन ।

कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको तीन दलीय गठबन्धन सरकार छ । मन्त्रालय दाबीमा दलहरूका आ–आफ्नै अडानले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेपछि केन्द्रीय गठबन्धनलाई जिम्मा दिइएको छ । अहिले प्रदेश गठबन्धन केन्द्रीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको निर्णय पर्खेर बसेका छ । अब केन्द्रको निर्णयअनुसार कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार छिट्टै हुने बताइएको छ ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले एकल निर्णयबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि निर्णय गर्न नसकिने हुँदा केन्द्रको समन्वयमा अब छिट्टै विस्तार गरिने बताउनुभयो ।

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय छन् । अहिले माओवादीबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा बिन्दमान विष्ट र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाही हुनुहुन्छ । समयमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा प्रदेशमा पाँच मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । सुरुमा माओवादी केन्द्रले चार, नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीन मन्त्रालय दाबी गर्दा कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । अहिले माओवादी तीन मन्त्रालयमा सहमत भए पनि समाजवादीले भने अडान कायमै राख्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बताइएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश सभा सदस्य देवी ओलीले पनि आफूहरूले तीन वटै मन्त्रालय दाबी गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी तीन वटा मन्त्रालयको दाबीबाट पछि हट्दैनौँ । अब माथिबाटै टुङ्गिन्छ । ’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक हिमबहादुर शाहीले पनि केन्द्रकै निर्णय पर्खेर बसेको बताउनुभयो । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि केन्द्रकै निर्णय पर्खिनुपर्छ । शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ भनेर सुनेका छौँ’, उहाँको भनाइ छ ।