काठमाडौँ । अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्‌मा पेस र पारित गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्णायक पहल लिएपछि मुलुकको राजनीतिक वृत्त फेरि तरंगित बनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको पहलले सत्ता गठबन्धन दलहरू नै सशंकित बनेका छन् भने गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
दातालाई एक महिनाभित्र संसदबाट एमसीसी पास गर्ने वचन दिइसकेका देउवाले त्यसका लागि सबै राजनीतिक विकल्पहरु खुला गरेका छन् । त्यही कारण सम्भावित राजनीतिक गठजोडलाई लिएर सत्तारुढ दलहरू र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको समेत दौडधूप चलेको छ । दलहरु आ–आफ्नो राजनीतिक लाभहानीको जोडघटाउमा लागेका छन् । तर, तत्कालै ससंद्बा‌ट एमसीसी पास हुने विषय भने त्यति सहज देखिँदैन ।

एमसीसीको विषयमा राजनीतिक दल र विज्ञहरूमात्रै होइन, जनमत पनि विभाजित छ । तर, सामुन्नेमै तीनै तहका निर्वाचन छन् । यदि एमसीसी राष्ट्रिय सहमति नभई पास भए त्यो चुनावी एजेन्डा बन्ने निश्चित छ । त्यही कारण चुनावको मुखमा एमसीसीको पक्षमा उभिनु दलहरूले जोखिमपूर्ण देखेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवा भने नैतिक दबाबमा छन् । त्यसको प्रमुख कारण हो, विगतमा आफ्नै सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नू ।

एमसीसी भित्रिने प्रक्रिया बाबुराम भट्टराईको सरकारले अघि बढाए पनि त्यसमा सम्झौता भने देउवा सरकारले नै गरेको थियो, ०७४ सालमा । त्यसबेला देउवाले नै तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अमेरिका पठाएर एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताअनुसार करिब ६० अर्ब अनुदान सहायता हुने एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा जान नेपालको संसदले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी फेब्रुअरी २८ अर्थात् १६ फागुनभित्र एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गर्ने वचन दिएका छन् । तर, आफैँले दिएको वचन पूरा गर्न देउवाकालागि त्यति सहज भने देखिदैन । उनीमाथि एकातिर आफैँले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नैतिक दबाब छ भने अर्कोतिर एमसीसीले जगाएको राष्ट्रियताको मुद्दा आगामी निर्वाचनमा चुनावी मुद्दा बन्ने डर । संसदमा एक चौथाई शक्तिसमेत नभएका देउवा पाँच दलीय मोर्चाबन्दी गरेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा त छन् । तर, एमसीसीका सन्दर्भमा तीनै चार दल उनीविरुद्व उभिएका छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्री देउवाका लागि एमसीसी गलगाँड बनेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको दल कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा छ । तर, सत्ता गठबन्धनकै घटकहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा एमसीसीको पक्षमा छैनन् । जनता समाजवादी पार्टीभित्र समेत मतभेद छ । सरकारमा हुँदा एमसीसी छलफलका लागि संसदमा पठाएको नेकपा एमाले भने अहिले मझधारमा उभिएको छ । यस्तोमा देउवाले मात्रै चाहेर न त एमसीसी संसदमा पेश हुनसक्छ, न त पारित नै । ‘एमसीसी संसदमा पेश गर्न पुष्पकमल दाहाल र पास गर्न केपी ओलीको सहयोग चाहिन्छ,’ कांग्रेसकै एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले मात्रै चाहेर एमसीसी संसदमा पेस हुने वा पास हुने कुरा सजिलो छैन ।’ मुलुकको हितमा आएको अनुदान परियोजना स्वीकृत गर्नु उपयुक्त हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले त्यसकालागि पहल गरिरहेको ती नेता बताउँछन् ।

देउवानिकट अर्का नेताले भने एक महिनाभित्र संसदबाट एमसीसी पास हुने बताए । ‘एमसीसी नेपाल भित्रिएको अहिले होइन, यसको प्रस्तावना, सहमति र हस्ताक्षरसम्मको प्रक्रियामा यो दशकका सबै प्रधानमन्त्री र सबै अर्थमन्त्री सामेल छन्,’ ती नेताले भने, ‘त्यसैले केही दिन राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएपनि अन्तिममा सबैले यसको पक्षमा मतदान गर्ने हो, विकल्प छैन ।’

ती नेताले प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनमा सहमति गरेर संसदमा पेश गर्ने वित्तिकै प्रतिपक्षी एमाले मतदान गर्न बाध्य हुने दाबी गरे । ‘एमसीसीका कारण गठबन्धन टुट्दैन, बरु गठबन्धनले नै संसदमा एमसीसी पेश गर्ने हो,’ उनले अघि भने, ‘एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफैँले प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी संसदमा दर्ता गर्नुभएको हो, अब उहाँले दर्ता गर्नुभएको एमसीसी यो सरकारले अघि बढाउँदा उहाँले नैतिक हिसावले पनि मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

ती नेताले एमसीसी सम्झौताको चरणमा वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवासहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू भट्टराई, दाहाल, नेपाल, ओली र दिव‌ंगत भइसकेका सुशील कोइरालासमेतको संलग्नता रहेको बताए । ‘बाबुरामजीको पालामा सरकारले निवेदन दियो, माधवजीको सरकारले स्वीकृति दियो, प्रचण्डजीको सरकारले प्रस्तावना लेखेर उहाँकै पालामा सहमति भयो, पछि देउवा सरकारले हस्ताक्षर गरेको हो,’ ती नेताले भने, ‘अस्ति भर्खर ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा संसदमा आफैँ दर्ता गराउनुभएको हो । त्यसैले यसमा सबै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरु संलग्न हुनुहुन्छ । व्यक्तिगत गुण र दोषको कुरा छैन ।’

तर, प्रधानमन्त्री देउवालाई गठबन्धनभित्रै एमसीसीबारे सहमति जुटाउन मुस्किल परेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसीकै विषयलाई लिएर गठबन्धन टुक्रिन नहुने पक्षमा छन् । देउवाले गठबन्धन कायमै राखेर एमसीसी पास गर्नेमा जोड दिएको एक मन्त्रीले बताए । एमसीसीलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर छलफल थालेपछि देउवाले आफुनिकट मन्त्री र नेताहरूलाई सत्तारुढ दलकै नेता र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुसँग संवाद गर्न खटाएका छन् ।

देउवाले बुधबार विहानको छलफलअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई समाजवादी अध्यक्ष नेपालको निवास कोटेश्वर पठाएका थिए । यहीबीचमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पटक–पटक दाहाल निवास खुमलटार पुगेका थिए ।

बुधबारै देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग दुई पटक छलफल गरे । विहान ११ बजे भएको छलफलमा देउवाले एमसीसीबारे असहमतिका बुँदाहरु मागेका थिए भने बेलुका ४ बजे पनि फेरि त्यही विषयमा उनीहरुबीच छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

समाजवादी अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीकै विषयलाई लिएर गठबन्धन नटुट्ने बताएको जानकारी दिए । बुधबार पार्टीका विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दै नेता नेपालले गठबन्धन संघ र प्रदेशको चुनावसम्मै रहने बताए । ‘गठबन्धनलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं,’ प्रधानमन्त्री र दाहालसँग भएको छलफलबारे नेपालले भने, ‘जनताको भावनालाई पनि सम्मान गर्ने र नेपालको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै हामीले अगाडि बढ्ने सोच बनाएका छौं ।’

गठबन्धन दलहरू एमसीसी पास गर्न एकमत भए सामान्य बहुमतले संसदबाट सहजै पास गराउन सक्छन् । दुई तिहाई मत पाउन भने एमालेको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन तोडेर एमालेको सहयोग लिए पनि सामान्य बहुमतमात्रै पुग्छ, दुई तिहाई पुग्दैन । ‘संसदमा सामान्य बहुमतले पास गर्ने वा दुई तिहाई भन्ने निश्चित छैन, सामान्य बहुमतले पारित गरे पछि संशोधन गर्न सकिन्छ, दुई तिहाईले गरे पछि संशोधन गर्न सकिन्नँ,’ एक सांसदले इकान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसबारे पनि कुराकानी भइरहेको छ ।’

हाल संसदमा कायम सीट संख्या २७१ हो । त्यसको सामान्य बहुमतका लागि १३६ सांसद आवश्यक पर्छ । सत्ता गठबन्धनसँग कांग्रेस ६१, माओवादी केन्द्र ४८, एकिकृत समाजवादी २३ र जसपा १९ गरी १५१ सांसद छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा भने प्रष्ट एमसीसीको विपक्षमा उभिदै आएको छ । दुई तिहाईका लागि भने १८१ सांसद आवश्यक पर्छ । जुन गठबन्धन तोडेर कांग्रेस र एमालेमात्रै मिलेपनि पुग्ने छैन । संसदमा हाल एमालेका ९७ सांसद छन् ।