११ आश्विन २०८०, बिहीबार

कपिलवस्तुमा आधा विद्यालयमा व्यवस्थापन समिती गठन हुन बाकी । सर्वोच्चको रिटका आडमा १३ विद्यालयमा समय अवधी लम्वाउदै ।

जानु पाण्डे,कपिलवस्तु ।
कपिलवस्तुका आधा विद्यालयमा व्यवस्थापन समिती गठन हुन वाकी रहेका छन । शिक्षा मन्त्रालयले माघ मसान्त सम्म समिती गठनहुन पत्राचार गरे पनी यहाका कतिपय विद्यालयले चासो देखाएका छैनन् । केहीले सहमती गराउने नाममा र केही विद्यालयले गठन प्रकृया सुरु गरेका छैनन् ।
यहाका १३ विद्यालयमा व्यवस्थापन समिती गठनको सुरसार नै छैन । नियम पालन गर्नका साटो आफ्नो आयु लम्वाउनउनिहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हालेका छन । केही मेसो नमिले पछी उनीहरु मुद्धाको आडमा व्यवस्थापन समिती लम्वाई रहेका छन । केही विद्यालय व्यवस्थापन समितीका अध्यक्षहरुले सामुहिक रुपमा रकम संकलन गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन ।
सामुहिक रुपमा महाराजगंजको गोपाल सामुदायिक प्रावि, पियुस राज निमावि, भद्र मा वि, कजरहवाको राष्ट्रिय निमावि, सिसवाको शिवभारी माविका अध्यक्षले जिल्ला शिक्षा कार्यालय कपिलवस्तुलाई प्रतिबादी वनाएर सबोच्चमा मुद्धा दिएका छन । उनिहरुले २०७३ मसिंर १९ गते रिट दायर गरेका हुन । शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालय कपिलवस्तु र सम्वन्धीत विद्यालयलाई विपक्षि वनाई रिट दायर गरेका हुन । फाल्गुनको अन्त्य तिर सुनुवाई हुने भए पनी फैसला हुने नहुने निश्चित छैन ।
यसैगरी बुद्धबाटिकाको गौतम वुद्ध मावि, भृकुटी नपाको भृकुटी मावि, नेपाल राष्ट्रिय मावि निमडाडा, महाराजगंजको जानकी मावि, शिवपुरको नेपाल आर्दश मावि, कुशहवा गाविसको राम जानकी प्रावि, रत्न राज्य लक्ष्मि निमावि, नेत्र ज्योती मा.वि. विद्यानगर लगायतले सवोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका छन । यि विद्यालयमा समिती गठन प्रकृयामा ठुलो राजनैतिक तथा आर्थिक चलखेल भएका विद्यालय हुन । फेरी चुनाव गराउदा नेतृत्व गुम्ने डरले मुद्धा दायर गरेको सरोकारबाला वताउछन । जनता मावि बलुहवाको व्यवस्थापन समितीले मुद्धा दायर गरे पनि पछी नया नियम अनुसार समिती गठन भएको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयको रेर्कड अनुसार १७६ विद्यालयमा व्यवस्थापन समिती गठन भएको पाईएको छ । जिल्लामा ४३२ सामुदायिक विद्यालय संचालनमा रहेको छ । कुल ४०.७४ प्रतिशत विद्यालयमा समिती गठन भएको छ । शिक्षा विभागले ०७३।०८।०१ गते सुचना प्रकाशन गर्दै शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनको दफा १२ को उपदफा १ बमोजिम २०७३ माघ मसान्त सम्म अनिवार्य रुपमा विद्यालय व्यवस्थापन समिती गठन गर्न निर्दैशन दिएको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयको रेकर्ड अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिती गठन भएको विवरण

स्रोत केन्द्र जम्मा विद्यालय समिती गठन
पकडी ४० ९
परर्सोहिया ३९ १२
तौलिहवा ३८ २५
ओदारी ३८ १३
गजेहेडा २८ ४
गोरुसिंगे ३३ २६
महाराजगंज ६४ २४
चन्दौटा ५६ २६
वहादुरगञ्ज ३१ २७
गणेसपुर ६५ १९
जम्मा ४३२ १७६

केही विद्यालयमा व्यवस्थापन समिती गठन भएको छ । हामी संग कागजात अझ सम्म पनी आएको छैन । धेरै जसो विद्यालयमा सहमती नभएको कारण निर्वाचन प्रकृयामा जानु परेको ले ढिलाई भएको छ । करिव १५ प्रतिशत विद्यालयमा समिती गठन भएको सुनिएको छ जसको रेकर्ड चाडै उपलव्ध हुने सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी थानेश्वर घिमिरे वताउनु हुन्छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई विपक्षी बनाई फरक फरक तरिकाले रिट दायर भएको छ । धेरै जसोको अर्को समिती गठन नहुदा सम्मका लागी व्यवस्थापन समितीलाई काम गर्न दिने भनी आदेश आएको छ । कुनैमा भने अर्को टुंगो नलाग्दा सम्मका लागी काम गर्न योग्य रहेको भनी आदेश आएको छ । मुद्धाको मिसिल हेर्दा निती नियम अनुसार गठन हुनु पर्ने उल्लेख भए पनी सरकारी नियमलाई अटेर गरेको पाईएको छ । केही विद्यालयमा गठनको प्रकृयामा रहेका छन, बदनियतले गठन नभएका र कानुन नमान्ने सवै विद्यालयलाई कारवाहिको दायरामा ल्याउने जिल्ला शिक्षा अधिकारी हरी गौतमले वताउनु हुन्छ ।
व्यवस्थान समिती गठन पकृयामा नियमितरुपमा अनुगमन भई सुझाव प्रदान गरेको भए पनी कर्मचारीको अभावले समयमा गठन गर्न नसकेको जिल्ला शिक्षा अधिकारीको भनाई रहेको थियो । गठन नभएका विद्यालयमा अनुदान रोकीने छ । बाल बालिका र शैक्षिक गतिविधीमा प्रभाव पार्ने भन्दा पनी तलव लगायतका अन्य अनुदान समिती गठन नभए सम्म रोक्का गर्ने वताईएको छ । तर कहिले बाट अनुदान रोक्का गर्ने यस बारे बताईएको छैन ।
समग्रमा कपिलवस्तुका अधिकांश विद्यालयहरुमा व्यवस्थापन समिती गठनको प्रयास मन्द गतीमा भई रहेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनुगमन र विभाग निर्दैशन कार्यावनयमा कार्यालयका चासो कम भएका कारण समयमा समिती गठन हुन सकेका छैनन । व्याक्तिगत फाईदाका लागी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नूको साटो नियम पालना गरेमा जिल्ला शौक्षिक स्थितीमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने छ ।

धेरै कमेन्ट गरिएका