काठमाडौ । नेकपा माओवादीले गरेको १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा राज्य तथा विद्रोहीबाट मारिएका तथा अङ्गभङ्ग गराइएका परिवारका सदस्यले न्यायका लागि कानुन बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, द्वन्द्वपीडित महिला संघ, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, महिला कानून र विकास मञ्च र इन्टरनेश्नल अलर्टले गरेको कार्यक्रममा सरोकारवाला निकाय र द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यले कानुन बनाई पीडकलाई कारवाही गर्न माग गरेका हुन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार काम हुन नसकेको प्रति उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सुझावहरु विषयक राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाहले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन कानुन बनाएर अघि बढ्न सरकार र राजनीतिक दलसमक्ष आग्रह गरे ।

उनले सरकारले अधुरो ऐन बनाएका कारण द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको बताउँदै यो बर्ष द्वन्द्वपीडित आफैले नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा रिपोर्ट बनाएर संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समिति (यूपीआर)मा पठाएको जानकारी दिए । अध्यक्ष शाहले सो रिपोर्टमा द्वन्द्वपीडितका लागि नेपाल सरकार समवेदनशील नभएको उल्लेख गरिएको बताए ।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष मैना कार्कीले आउँदो मंसिर ५ गते बृहत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पुग्न लागेको बताउँदै यो अवधिमा पटकपटक द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन सरकारलाई आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरिन् ।

उनले सरकारबाट पीडितले नगद राहतभन्दा पनि न्याय खोजेको बताउँदै सरकारले राहत देखाएर हेपाहा व्यवहार गरेको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रा छोराछोरीहरू हाम्रो बुबाको हत्यारा को हुन् चिनाइदिनुस्, हामी पनि तिनीहरुको हत्या गरेर जेल बस्न तयार छौँ भनिरहेका छन् । यसले फेरि द्वन्द्व बढ्छ कि बढ्दैन ?’

पैसा दिएर द्वन्द्वपीडितहरु चुप लाग्छन् भन्ने नसोच्न पनि उनले चेतावनी दिइन् । उनले अझै पनि कतिपय द्वन्द्वपीडितले राहतसमेत नपाएको र घाइते भएकाहरु उपचार गराउन नसकेर छटपटिरहेको अवस्था रहेको जानकारी गराइन् ।

कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित काभ्रेकी देवी सुनुवारले आफ्नी छोरी मैना सुनुवारका हत्यारालाई थुनामा राख्न अदालतले आदेश दिए पनि उल्टै उनीहरुले नै आफूविरुद्ध मुद्दा हालेको बताउँदै द्वन्द्वपीडितले कहिले न्याय पाउने भन्ने प्रश्न गरिन् । उनले आफ्ना ७ भाइ छोराका एकमात्र बहिनी मारिएको भन्दै सदा झैं यो वर्षको तिहारमा पनि उनीहरुको निधार खाली हुने बताइन् ।

उनले अहिलेसम्म छोरीको दाहसंस्कार नगरेको बताउँदै छोरीले र आफूले न्याय नपाएसम्म त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रहेको शवको सदगत नगर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘धेरै मन्त्रिपरिषद् फेरिए, धेरै सचिव फेरिए, हामीलाई न्याय चाहियो भन्नुको औचित्य देखिएन । हामीले जति भने पनि न्याय पाउन सकेनौँ ।’

कानुन भनेको केवल गरिबलाई मात्र रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामी सडकमा कराएर केही भएन । कि हामीले पनि मान्छे मार्नेलाई त्यसरी नै मार्न सुरु गर्नुप¥यो । कि हाम्रो कुरा सुनुवाई हुनुपर्यो ।’

कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा हरेक राष्ट्रले प्रत्येक चार वर्षमा आफ्नो देशमा मानव अधिकारको अवस्थाबारेको रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने बताउँदै यो पटक द्वन्द्व प्रभावितले आफ्नो रिपोर्ट आफैंले तयार पारेर बुझाएको उल्लेख गरे ।

उनले नेपालको तर्फबाट बुझाएको सो रिपोर्टमाथि विभिन्न देशले सुझाव दिएको बताउँदै ती सुझावलाई नेपालले कार्यान्वयन गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन नगरेको बताए । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदाधिकारीको समय थप गर्न कानुन बनाउने तथा संशोधन गर्ने गरे पनि द्वन्द्व पीडितको न्यायका लागि भने ऐन बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरु शंकर बुढाथोकी, देवी सुनार, मानबहादुर शाही, मैना कार्की, केशव खनाल लगायतले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न, द्वन्द्वका क्रममा राज्य तथा विद्रोही पक्षका पीडकलाई कारवाहीका लागि कानुन बनाउन माग गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिमा सरकारले गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगरेको बताए । उनले द्वन्द्व पीडितका समस्या निरन्तर उठिरहे पनि पूरा नभएको उल्लेख गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा संक्रमणकालीन न्यायका कुरा जति टार्न खोज्यो त्यति बल्झिँदै जाने गरेको बताउँदै उनले हिजो द्वन्द्वमा रहेका सरकारी पक्ष र विपक्षी पक्ष बेलैमा सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बने पनि पीडितले विश्वास गर्नेगरी काम हुन नसकेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । साभार: राताेपाटी