काठमाडौं । ताइवानलाई मुख्य भूमिमा गाभ्ने चिनियाँ योजना राष्ट्रपति सी जिनपिनको उक्साहटपूर्ण भाषणमा मात्रै सीमित छैन । चीनको जनमुक्ति सेनाले आफ्नो सैन्य तागत देखाएर धम्काउने प्रयास जारी राखेको छ ।
शनिबार ताइवानको आकाशमा हालसम्मकै धेरै ३९ चिनियाँ सैनिक विमान प्रवेश गरेको ताइवानले बताएको छ । ताइवानको हवाइ रक्षा क्षेत्रभित्र दिन र रातमा गरी दुईपटक चिनियाँ सैनिक जहाज प्रवेश गरेका हुन् । शुक्रबारसमेत २५ वटा चिनियाँ सैनिक विमान ताइवानी आकाशमा प्रवेश गरेका थिए ।

तर ताइवानी सेना चीनले आक्रमण गरेमा सामना गर्ने मनस्थिति लिएर बसेको पछिल्ला घटनाक्रम र अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुन्छ । शुक्रबारको घटनालगत्तै ताइवानी प्रधानमन्त्री सु जिङ चाङले कडा आपत्ति जनाएकी छन् । उनले पछिल्लो चिनियाँ कदमलाई ‘धम्क्याउने’ कार्य भन्दै आलोचना गरेकी हुन् ।

‘चीन आक्रामक बनिरहेको छ र कैयौं धम्क्याउने काम गरेर क्षेत्रीय शान्तिमा दख्खल पुर्‍याइरहेको छ’, संवाददाताहरुसँग कुरा गर्दै चाङले भनिन् । त्यस्तै, शनिबारको घटनापछि ताइवानका रक्षामन्त्रीले चिनियाँ व्यवहारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

चीन-ताइवान विवादको चुरो

लामो समयसम्म हालको जनवादी गणतन्त्र चीन र ताइवानलाई एउटै भौगोलिक इकाइको रूपमा हेरिन्थ्यो । ताइवानलाईसन् १६८३ मा मुख्य भूमि चीनमा गाभिएको थियो । तर पहिलो चीन-जापान युद्धमा क्विङ राजतन्त्र पराजित भएपछि ताइवान जापानको नियन्त्रणमा आयो ।

साझा भाषा, इतिहास, सँस्कृति बोकेका दुवै पक्षले दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानी फौजविरुद्ध एकजुट भएर लडे । विश्वयुद्ध सकिएलगत्तै जापानले आत्मसमर्पण गर्‍यो र त्यतिबेलाको गणतन्त्र चीनले ताइवानलाई पुन: आफ्नो भू-भागमा गाभ्यो ।

तर युद्ध लगत्तै चीनमा पुन: गृहयुद्ध चर्कियो । सन् १९४९ को अधिकांश समय माओ नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रवादी दल कुओमिन्टाङ(केएमटी)बीच ठाउँ-ठाउँमा भिडन्त भए । कम्युनिष्ट फौजसँगका विभिन्न लडाइँपछि च्याङ काइ शेकको नेतृत्वमा रहेको केएमटी पराजित हुन पुग्यो । लगत्तै चिनियाँ कम्युनिष्टहरुले जनवादी गणतन्त्र स्थापना गरे ।

माओसँग पराजित भएका शेकले आफ्नो राष्ट्रवादी सरकारलाई ताइवानमा स्थानान्तरण गरेर ताइपेइलाई अस्थायी राजधानी बनाए । त्यतिबेला सैनिक, केएमटीका सदस्य, व्यापारिक घराना र बौद्धिकसहित २० लाख मानिस मुख्य भूमि चीनबाट ताइवान आएका थिए र उनीहरुलाई ‘मेनल्याण्डर’ वा मुख्य भूमिबाट आएका मानिस भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो । चीनको अधिकांश राष्ट्रिय टुकुटी, सुन र विदेशी मुद्रा समेत ताइवान ल्याइएको थियो । उनीहरु आउनुपूर्व नै उक्त टापूमा झण्डै ६० लाख मानिस बसोबास गर्थे ।

ताइवानमा १९४९ को मे महिनामा सैनिक कानुन घोषणा गरियो र उक्त शासन १९८७ मात्रै खारेज गरिएको थियो । सुरुमा अमेरिकाले केएमटीलाई साथ दिएको थिएन किनभने ताइवानलाई कम्युनिष्टहरुले कब्जा गर्ने अमेरिकीहरुको अनुमान थियो ।

सन् १९५० बाट सुरु भएको दक्षिण र उत्तर कोरियाबीचको द्धन्द्धले पूर्ण युद्धको रूप लियो । अमेरिका र सोभियत युनियनबीच शीतयुद्ध चर्किरहेको थियो । यिनै कारणले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानले ताइवान र चीनबीचको वैरभाव रोक्न ताइवान स्ट्रेटमा आफ्ना जलसेना पठाए ।

सन् १९५२ मा लागू भएका सान फ्रान्सिस्को सन्धि र ताइपेइ सन्धिपछि जापानले औपचारिक रूपमै ताइवानमाथिको दाबी परित्याग गर्दै १९४२ अघि चीनसँग भएका सबै सन्धि अन्त्य भएको घोषणा गर्‍यो । तर दुवै सन्धिमा गणतन्त्र चीन वा जनगणतन्त्र चीनमध्ये ताइवानमाथि कसको क्षेत्राधिकार हुने भन्नेबारे केही खुलाइएन । बेलायत र अमेरिकाबीच कुन सरकारलाई वैधता दिने भनेर उत्पन्न विवादका कारण दुवै सन्धि ताइवानको क्षेत्राधिकारबारे मौन थिए ।

राष्ट्रसंघको सदस्यतामाथिको विवाद

सन् १९१२ मा औपचारिक रूपमै राजतन्त्र अन्त्य भएपछि गणतन्त्र चीनको स्थापना गरियो । कुओमिन्टाङका प्रथम नेता सन यात्सेनको नेतृत्वमा क्विङ राजतन्त्र अन्त्य भएको थियो ।

दोस्रो विश्वयुद्धको विजेता भएकाले गणतन्त्र चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको संस्थापक सदस्य बनाइयो । तर कम्युनिष्ट शासन स्थापना भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतसामु कुन पक्षलाई आधिकारिता दिने भन्नेबारे अन्यौलता छायो । सन् १९७१ सम्मअमेरिका र ऊसका सहयोगी मुलुकहरु राष्ट्रसंघमा गणतन्त्र चीनलाई विस्थापन गर्न नहुने पक्षमा थिए । तर गणतन्त्र चीनको स्थानमा जनवादी गणतन्त्र चीनलाई मान्यता दिने विषयमा अमेरिकासहितका मुलुक पछि राजी भए ।

सन् १९७१ को अक्टोबर २५ मा राष्ट्रसंघसामु जनगणतन्त्र चीनलाई औपचारिक मान्यता दिन भन्दै अल्बानियाले एउटा प्रस्ताव पेश गर्‍यो । रुस, बेलायत, फ्रान्स र भारतसहितको समर्थनमा उक्त प्रस्ताव पारित भयो । ताइवानले भने प्रस्तावको विरोध गर्‍यो । उक्त प्रस्ताव पारित भएको ८ वर्षपछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले ताइवानसँगको सम्बन्ध विच्छेद गर्ने र जनवादी गणतन्त्र चीनलाई औपचारिक मान्यता दिने घोषणा गरे ।

त्यसयता ताइवानले अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थामा अन्य नामबाट (जस्तै, ओलम्पिकमा चाइनिज ताइपेइको नाममा सहभागी हुने गर्छ) आफ्नो आjद्धता जनाउँदै आएको छ । साथै, राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि प्रयास गर्दै आइरहेको छ । विश्वका थोरै मुलुकले मात्रै ताइवानलाई मान्यता दिएका छन् । (पत्रकार सुनिल बराल काे लेखबाट)