जनकपुर ।
प्रदेश-२ मा सञ्चालित सम्भवत: सबैभन्दा बढी चर्चा पाएको एउटा सरकारी योजनामा अनियमितताको शङ्का गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर कागतपत्रहरू नियन्त्रणमा लिएको छ।

उक्त प्रदेशमा सञ्चालित ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई वितरण गर्न भनेर किनिएको साइकलको खरिदमा अनियमितताको शङ्का गर्दै अख्तियारले छापा मारेको बताइएको छ।

अख्तियारका अधिकारीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट उक्त योजना सम्बन्धी कागजातहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन्।

प्रदेश-२ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दीले अख्तियारको उक्त कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले त्यसलाई “प्रदेश सरकारलाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र” को आरोप समेत लगाएका छन्।

मुख्यमन्त्री मोहम्मद लाल बाबु राउतले आफ्नो कार्यालयमा भएको कारबाहीको विरोधमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर जानकारी दिएका थिए

अख्तियारको भनाइ
बुधवार दिउँसो बर्दिबासस्थित अख्तियारको कार्यालयबाट एउटा टोली प्रदेश-२ को राजधानी जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेको थियो।

‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तरगत वितरण गरिने साइकल किन्दा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि छापा मारेको अख्तियारको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई वितरण गर्न ती साइकलहरू खरिद गरेको थियो। ६ जनाको अख्तियारको टोलीले साइकल खरिदसम्बन्धी फाइलहरू नियन्त्रणमा लिन साढे तीन घण्टा लगाएको थियो।

उक्त टोलीमा खटिएका एकजना अख्तियारका अधिकारी मेघनाथ रिमालले कागजात नियन्त्रणमा लिनुअघि भनेका थिए, “कागजातहरू अध्ययन गर्ने क्रममा छौँ हामी। कागजात अध्ययन गरेपछि लिएर जाने वा नजाने निर्णय गर्छौँ। ” कागजात नियन्त्रणमा लिएपछि भने अख्तियारको टोलीले कुनै प्रतिक्रिया दिएन।

मुख्यमन्त्रीको आक्रोश
प्रदेश-२ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले भने अख्तियारको कारबाहीप्रति आपत्ति जनाएका छन्। अख्तियारको टोली फर्केलगतै मुख्यमन्त्री राउतले पत्रकार सम्मेलन गरेर “अख्तियारको कारबाही प्रदेश सरकारलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले प्रेरित रहेको” बताए।

उनले भने, “तरिका ठिक भएन। तपाईँ छानबिन गर्नुस् … तपाईँले सजिलै फाइल लिन सक्नुहुन्छ। त्यसमा कमीकमजोरी छ भने त्यसमा को दोषी छ कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ। म तरिकाप्रति आपत्ति जनाउँछु।” उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई आफूले फोन गरेको बताउँदै भने, “अख्तियार प्रमुखसँग मेरो ग्रिभान्स नै थियो। तरिका ठिक भएन। प्रदेश सरकारको प्रमुखको कार्यालयमा तपाईँ जानुहुन्छ भने त्यो विधि प्रक्रिया अनुसार जानुपर्छ। त्यसको पनि एउटा प्रणाली छ त्यो प्रणालीलाई पछ्याउनु पर्छ।” प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १७ हजारभन्दा बढी साइकल खरिद गरेको थियो।

अख्तियारको टोली
ती साइकलमा कम्पनीको नाम उल्लेख नभएको बताइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा खरिद गरिएका साइकलको मूल्य आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा खरिद गरिएका साइकलको भन्दा दुई हजार १४ रुपैयाँ बढी रहेको विवरण आएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आर्थिक अनियमितताको छानबिनका लागि प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गत साउन महिनाको २९ गते गठन गरेका थिए।

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्लाई प्रदेश सरकारले जानकी मन्दिर विद्युतिकरणका लागि उपलब्ध गराएको १२ करोडमा अनियमितता भएको भन्ने आरोपबारे पनि छानबिनका लागि उनले समिति बनाएका छन्।