काठमाडौं । चीनले नेपाल पक्षलाई हेप्दै आएकाे स्थानीयहरुले अध्ययन समितिलाई बताए छन ।
नेपाल–चीनबीच पानीढलो सिद्धान्तका आधारमा सीमांकन गरिएको छ । हाल चिनियाँले बनाएको ११ वटा भवन पानीढलोबाट दक्षिण र उत्तर पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन केन्द्रित थियो । जुन उत्तरमा पर्ने समितिले औँल्याएको छ । प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगरी यसबारे केही कुरा नबोल्न अध्ययन समितिलाई निर्देशन दिइएको छ ।
गृहले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमामा रहेका समस्याको समाधान संयुक्त समितिमार्फत खोज्नुपर्ने सुझाब समितिबाट आएको जनाएको छ । प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समितिले उल्लेखित क्षेत्रको स्थलगत रूपमा अवलोकन तथा स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल/अन्तक्र्रिया गरी सो क्षेत्रको भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक पूर्वाधार, सिमानालगायत अवस्थाको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, समितिले सीमालगायतको द्विपक्षीय विषयहरू संयुक्त निरीक्षण समूह, संयुक्त विज्ञ समूह तथा संयुक्त निरीक्षणमार्फत समाधान गर्न सुझाब प्रस्तुत गरेको छ ।’ सीमा मिचिएको विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयबारे आफूलाई जानकारी नभएको गृहप्रवक्ता पोखरेलले प्रतिक्रिया दिए ।

समितिले प्रतिवेदनमा सीमा सुरक्षाका विषय पनि औँल्याएको छ । सीमापारितर्फ चिनियाँ सुरक्षाकर्मीको सुविधासम्पन्न भवन रहेको, तर नेपालतर्फको सुरक्षा निकै कमजोर रहेको उल्लेख छ । नेपालतर्फ पनि तत्काल भौतिक स्रोत–साधन थपेर सीमामा सुरक्षाकर्मी राखेर सीमा सुरक्षा बलियो बनाउन सुझाब दिइएको छ । यसमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका उपाय दिइएको छ ।

११ नम्बर सीमास्तम्भ रहेको स्थानमा पुग्नै सकेन समिति
मुख्य विवाद रहेको भनिएको ११ नम्बर सीमास्तम्भ रहेको स्थानमा भने अध्ययन समिति पुग्नै सकेन । सुरुमा सो पिल्लर नै हराएको भनेर गत वर्ष हल्ला गरिएको थियो । पछि निरीक्षण गर्दा सीमास्तम्भ भेटिएको थियो । ११ नम्बरबाट १२ नम्बर सीमास्तम्भ रहेको लिमी–लाम्चादेखि हिल्सासम्मको क्षेत्रबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको थियो । दुई सीमास्तम्भबीचको दूरी करिब ५० किलोमिटर छ । समितिले सरोकारवालासँग छलफल गर्दा धेरैले समस्या नभएको तथा कतिपयले चीनले नेपाल पक्षलाई हेपेको भनेर बताएका थिए । सोही आधार बनाएर सीमामा समस्या रहेको र समाधान गर्नुपर्ने सुझाब दिइएको स्रोत बताउँछ ।

गृहमन्त्री खाणले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पहल गर्ने बताएका छन् । अध्ययन समितिमा नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोल, नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उमेशराज जोशी, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक प्रदीपकुमार पाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहअनुसन्धान निर्देशक किशोरकुमार श्रेष्ठ सदस्य थिए ।

सत्तारुढ कांग्रेसकै नेताहरूको मागका आधारमा गत १६ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । खासगरी कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि तथा जीवनबहादुर शाहीले यो विषय उठाउँदै आएका छन् । शाहीले दुईपटक स्थलगत अध्ययन गरी चीनले सीमा मिचेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।