केही समयदेखि कतारको दोहामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू खासगरी अमेरिकाको सहजीकरणमा अफगान प्रतिनिधि र तालिवानबीच वार्ता चलिरहेकै थिए । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणपछि अफगानिस्तान गएका सेना यही सेप्टेम्बरसम्ममा अफगानिस्तानबाट फिर्ता लैजाने घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गरेका थिए । यसअघि नै बेलायतलगायत नाटो राष्ट्रहरूले आ–आफ्ना सेना फिर्ता गरिसकेका थिए । अमेरिकी सेना फर्केपछि पछिल्लो एक सातामै अफगानिस्तानको सत्ता तासको घरजस्तो भटाभट भत्कियो ।

अमेरिकाले सेना फिर्ता लैजाने प्रक्रिया चलिरहँदा यसअघि राष्ट्रपति असरफ घानीसँग एउटा समझदारी बनाएर बसेका त्यहाँको राजनीतिक वर्ग, खासगरी सैन्य सरदार (वारलर्ड)हरू तालिवानसँग द्वन्द्व गर्ने मनस्थितिमा देखिएनन् । र, तालिवानले सहजै पूरै राष्ट्रमा कब्जा जमाउन सफल भयो । अमेरिकीहरूले सेना फिर्ता लैजाँदा त्यहाँको सैन्य संरचना बनाउन छोडेका हतियार तथा उपकरणहरू तालिवानहरूको हात लागे । अमेरिकाले त्यहाँ स्वतन्त्र र गैरराजनीतिक राष्ट्रिय सेना बनाउने भनेर घोषणा गरेको थियो । तर, २० वर्ष बस्दा पनि उसले केही गरेको देखिएन ।

राजनीतिक रूपमा यो घटनालाई कसरी बुझ्ने भन्दा अफगानिस्तानमा राज्य निर्माणको क्रम माथिबाट सुरु गरियो, जुन असफल भयो । राजनीति जमिनी तहबाट उठ्नुपर्ने थियो, त्यसरी उठेको राजनीतिले राज्यलाई बलियो बनाउन सक्थ्यो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संस्थाहरू बन्नुपर्थ्याे, राजनीतिक दलहरू तथा नागरिक समाजको उपस्थिति हुनुपर्थ्याे । तर, अफगानिस्तानमा विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय कारणले हुन सकेन । त्यहाँ पस्तु, दरी, उज्वेकजस्ता प्रभावशाली जातीय समूहहरू छन्, जसले गर्दा राजनीति विभाजित भयो । तलबाट राजनीति उठ्दै उठेन ।

२००१ मा तालिवानलाई सत्ताबाट हटाएपछि हमिद कारजाईलाई पनि बाहिरबाट टिपेर ल्याएर सत्तामा स्थापित गरियो । त्यहाँ ‘लोय जिर्गा’ भन्ने परम्परागत किसिमको सभा हुन्छ, जसमा समुदायका वरिष्ठ व्यक्तिहरू रहन्छन्, त्यसले पनि माथिकै वर्गको प्रतिनिधित्व ग¥यो । त्यसो हुँदा जनताको स्तरबाट राजनीति उठेको छैन । सन् २००१ पछि त्यहाँ भएका कुनै पनि चुनावमा राजनीतिक दलहरूको संस्थागत विकास हुन सकेन । त्यहाँ राजनीति जमिनी तहबाट विकास नभएको हुनाले बाहिरबाट आक्रमण गर्नेबित्तिकै त्यसलाई रोक्नेतिर जनता गएनन् । बरु अब आउने समय तालिवानको हो, हामी पनि त्यतै लागौँ भनेर त्यहाँका युद्धसरदारहरू लागे । त्यसो हुँदा तालिवानले शक्ति लिँदा धेरै ठूलो रक्तपात भएन । यसले अफगानिस्तानको व्यवस्थाप्रति कसैको पनि अपनत्व नभएको देखियो ।

त्यहाँ तालिवानले पनि जनताको मन जितेर वा उनीहरूलाई सहभागी गराएर राजनीति गरेका होइनन् । अफगानिस्तानको एक सय वर्षको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने हरेक देश त्यहाँ हारेको देखिन्छ, हरेक विचारधारा त्यहाँ हारेको देखिन्छ । रसियनहरूको उपस्थिति त्यहाँ धेरै बलियो थियो, तर उनीहरू हारे, अमेरिका पनि हारेर फर्क्याे। तर, त्यहाँ सधैँ एउटै चिजले जितेको छ, त्यो इस्लाम हो । अफगानिस्तानमा इस्लाम बाहिरबाट आएको हो, तर त्यहाँको क्षेत्रीय, भाषिकलगायत विविधतालाई जोड्ने इस्लाम मात्रै भइदियो । धर्मको नाममा राष्ट्रियता वा राज्य बन्छ कि बन्दैन भन्ने जटिल प्रश्न हो । आधुनिक राज्यको आधार धर्म मात्रै हुन सक्दैन । अन्य धेरै फ्याक्टर चाहिन्छन् राज्य बन्न । हाम्रोमा हिन्दू राज्यको बहस छ, पाकिस्तान इस्लामिक राज्य हो, इजरायल जिउहरूको छ । तर, धर्मका नाममा बनेका यस्ता राज्यहरू विश्वमा थोरै छन् । तर, अफगानिस्तानमा अन्य सबै हारेर इस्लामले जितेको छ, जुन अनौठो छ ।

नेपालमा पनि सुशासनमा समस्या छ, उत्तर–दक्षिणबीच भूराजनीतिक तनाव छ, राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीलगायतले अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ । तर, हामी ७० वर्षदेखि लोकतन्त्रका लागि लडेका छौँ, हाम्रोबीचमा निरन्तर चुनाव भएको छ, पञ्चायतमा पनि चुनाव हुन्थ्यो । हाम्रो राजनीतिमा जनताको सहमति वा विमति जे भए पनि सहभागिता छ । हाम्रोमा राजाले शासन लिए पनि, माओवादीको द्वन्द्व भए पनि, त्यो सबै हामी आफैँभित्र मात्र छ । जुनसुकै अवस्थामा पनि हामीले आफ्नो बाटो आफैँ बनाएका छौँ ।

बाहिरी शक्तिलाई यहाँ बोलाएर निर्वाचन गराएनौँ । जनताले राजनीतिक प्रक्रियालाई आत्मसात् गरेका छन् । तर, अफगानिस्तानमा यस किसिमको राजनीति कहिल्यै अघि बढ्न सकेन । जति नै अपरिपूर्ण भए पनि प्रजातन्त्रप्रतिको जनविश्वासले नै राज्यलाई स्थिर बनाउने हो । अफगानिस्तानमा त बाहिरी शक्तिले भोट हाल्ने बाकस मात्रै ल्याएका होइनन्, भोट हाल्न उनीहरूले नै सिकाउनुपर्ने अवस्था थियो । अफगानिस्तानमा एउटा राजनीतिक दलका नाम भन्नोस् त भनेर कसैले सोध्यो भने दिमागमा आउँदैन । प्रजातान्त्रिक राजनीतिक संस्कार नै विकास नभएका कारण पनि अफगानिस्तानले यो स्थिति सामना गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, जति नै चित्त नबुझे पनि छिमेकीसँग बस्न सिक्नुपर्छ । नेपालले यतिका वर्षसम्म दुई शक्तिशाली छिमेकीलाई व्यवस्थापन गरेर बसेको छ । हिजो अमेरिकाले पाकिस्तानलाई प्रयोग गरेर अफगानिस्तानलाई अलकायदासँग लड्ने ठाउँ बनायो । सोभियत संघ पनि आफूसँग वार्म वाटर (ताताेपानी)को बन्दरगाह नभएका कारण त्यसका लागि अफगानिस्तान आएको थियो । चीनको पश्चिमपट्टि ठूलो पूर्वी एसिया जोडिएको छ, त्यहाँ कुनै ठूलो राजनीतिक उपस्थिति छैन । त्यसैले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमार्फत चीन यहाँ आइरहेको छ ।

चीनको पाकिस्तानसँग विशेष सम्बन्ध छ, र तालिवानलाई बोक्ने शक्ति पाकिस्तान नै हो भन्ने बुझाइ छ । यस मामिलामा पाकिस्तान र चीनले सहकार्य गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । उसले तालिवानसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएन भने उसको विगुर प्रान्तमा मुस्लिममाथि जुन दमन भइरहेको छ, त्यसलाई तालिवानीले विरोध गर्न सक्छन् भन्ने डर चीनलाई छ । त्यसो हुँदा चीनले तालिवानलाई पाकिस्तानमार्फत व्यवस्थापन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । पाकिस्तानमा पनि अतिवादी राजनीति हाबी हुन सक्छ । हाम्रो दक्षिणमा हिन्दू अतिवाद छ, पाकिस्तानमा मुस्लिम अतिवाद छ । अफगानिस्तानमा पनि अतिवादीहरूको सरकार हुँदा अतिवाद र हिंसाको राजनीतिले नयाँ बाटो लिन सक्छ । अफगानिस्तानमा अहिले जे भइरहेको छ, भारत कहीँ पनि देखिँदैन । र, यसलाई मान्यता दिने पक्षमा पनि देखिन्न । ऐतिहासिक रूपमा यो भारतका लागि ठूलो क्षति हो । अफगानिस्तानमा ऐतिहासिक रूपमा नै भारत धेरै सहभागी हुँदै आएको छ । भोलिका दिनमा भारत त्यहाँ सहभागी हुन खोज्दा द्वन्द्व निम्तिन सक्छ ।

सार्क राष्ट्रको अध्यक्षका हैसियतले अफगानिस्तानमा भइरहेको विकासमा नेपालको चासो निश्चित रूपमा हुनुपथ्र्यो । त्यहाँको गतिविधिलाई हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौँ, हिंसात्मक रूपमा हुने परिवर्तनप्रति सजग हुनुपर्छ, त्यहाँ कार्यरत नेपालीको सुरक्षामा हाम्रो चासो छ भन्ने जस्तो एउटा पब्लिक पोजिसन नेपालले लिनुपर्थ्यो । नेपालले त्यो काम गरेन, जुन राम्रो भएन ।

अफगानिस्तानको विकासक्रमले नेपाललाई निश्चित रूपमा असर गर्छ । तालिवान अफगानिस्तानको सरकारमा आउने, पाकिस्तानले सहयोग गर्ने र त्यसको पृष्ठभूमिमा चीन पनि हुने अवस्था देखियो । त्यसको प्रभाव हाम्रो पश्चिम–उत्तर क्षेत्र विशेषगरी भारत र पाकिस्तानको सीमामा पर्न सक्छ । कास्मिर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भएको हुनाले त्यहाँ उथलपुथल हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । अहिले अफगानिस्तानमा जे भइरहेको छ, त्यसमा भारतले लेफ्टआउट अनुभव गरिरहेको छ । त्यसो हुँदा पाकिस्तानलाई लिएर, इस्लामिक अतिवादलाई लिएर हुने केही घटनामा भारतले नेपाललाई दोष दिन सक्छ । नेपाल भारतको हित चिताउने नजिकको छिमेकी भए पनि उसले त्यस्ता घटनामा नेपालको भूमि प्रयोग भएको छ भनेर आरोप लगाउन सक्छ । त्यस्तो हुँदा उसमा चिडचिडाहट हुन्छ, जुन ठूला मुलुकलाई व्यक्ति गर्न सक्दैन । र, हामीमाथि पोख्छ । त्यसो हुँदा हाम्रा लागि अलि कठिन समय आएको हो कि भन्ने लाग्छ ।(नयापत्रिकामा २०७८ श्रावण ३२ मा प्रकाशित लेखबाट)