सदनमा पेश भएको संशोधन प्रस्ताव पारित हुने या नहुने अनिश्चिता बढिरहेको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ‘अब केही दिनभित्रै यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउने’ निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो ।  माओवादी उच्च तहका नेताका अनुसार सहमति भए नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय तहको नभए पुरानै व्यवस्था अनुसार स्थानीय निकायको घोषणा हुनेछ ।
सदन र सडकमा प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)सहितका दलले विरोध गरिरहेको बेला संशोधनको पक्षमा रहने अपेक्षा गरिएको मधेसी दलले पनि प्रस्तावको पक्षमा खुलेर समर्थन नगरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘एक दुई दिनभित्रै यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउने’ पहल गरिरहनुभएको छ ।  नेकपा (माआवादीं) केन्द्रको अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीले शनिबार पार्टी कार्यालय तथा पोलिटब्युरोको बैठकमा यही आशयको कुरा राख्नुभएको बैठकमा सहभागी एक पोलिट्ब्युरो सदस्यले जानकारी दिनुभयो ।  
उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार पार्टी कार्यालय बैठकले प्रस्ताव पारित हुने या नहुने दुवै अवस्थामा चुनाव घोषणा गरेर नयाँ प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।  “प्रस्ताव पारित गर्नका लागि मधेसी मोर्चाका नेतादलह्रूसँग छलफल भइरहेको छ ।  प्रस्ताव पारित गरेर चुनावमा जानु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो,” श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘तर उहाँदलह्रूले समर्थन गर्नुभएन भने यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन ।  यदि त्यसो भयो भने पनि चुनावको घोषणा हुन्छ । ’
पोलिटब्युरो बैठकमा प्रचण्डले संविधान संशोधनमा सबैको सहमति जुटाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभएको थियो ।  उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी र मधेसी मोर्चासँग सरकार निरन्तर संवादमा रहेको जानकारी दिँदै संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउने अन्तिम प्रयास भइरहेको बताउनुभएको थियो ।
सरकारले सकभर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नवगठित स्थानीय तहको चुनाव गर्ने तयारी गरेको छ तर दलबीच सहमति भएन भने पुरानै संरचना अनुसारको स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो ।  ‘सहमति भयो भने स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना गर्न गठित आयोगको रिपोर्टअनुसार नयाँ संरचनाको चुनाव घोषणा हुने छ,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘त्यसो भएन भने पुरानै संरचना अनुसारको गाविस र नगरपालिकाको चुनाव घोषणा हुनेछ । ’
पुरानो संरचनाअनुसारको स्थानीय निकायको चुनाव घोषणा भएमा राष्ट्रिय सभा गठनका लागि संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनेछ ।  नयाँ संविधानले राज्यको पुनर्संरचना भएपछि बन्ने स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मतदानद्धारा राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  यसका लागि पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ ।  माओवादी केन्द्रले यसको बाधा फुकाउनका लागि प्रतिपक्षी एमालेसँग हातेमालो गर्ने तयारी गरेको छ ।
अहिलेकै संरचना अनुसार स्थानीय निकायको चुनाव भएमा नयाँ संविधानमा देखिएको राष्ट्रिय सभा गठनको अप्ठ्यारो हटाउन एमालेले संविधान संशोधनमा साथ दिने माओवादीको बुझाई छ ।  अहिलेसम्म यसबारे छलफल नभए पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढी पुरानै संरचना अनुसार चुनाव गर्नु पर्ने अवस्थामा एमालेसँग नयाँ ढंगले संवाद गर्न सकिने श्रेष्ठले बताउनुभएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसी मोर्चाको समर्थनमा प्रस्ताव पारित हुने अवस्थामा मात्र संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्ने बताउँदै आउनुभएको थियो ।  प्रधानमन्त्रीले प्रस्तावित संशोधन मधेसी दलदलहरूसँगकै समर्थनमा पेस भएको बताउँदै आउनुभएको छ ।  तर मधेसी दलका शीर्ष नेतादलहरूले प्रस्तावित संशोधनलाई जस्ताको तस्तै समर्थन गर्न नसकिने सार्वजानिक अभिव्यक्ति दिनुभएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ ।