अमेरिकी अगुवाइमा अघि सारिएको यो अवधारणाको असर चीनको छिमेकी तथा ‘बिथ्रिडब्लु’को लक्षित मुलुकका रूपमा नेपाललाई पनि पर्ने विज्ञहरूको भनाइ

बिथ्रिडब्लु अवधारणा : ल्याटिन अमेरिकादेखि क्यारेबियन, अफ्रिका हुँदै एसिया प्रशान्त क्षेत्रसम्मको वैश्विक अवधारणा हो, विश्वका निम्न तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरू यसमा समेटिने ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखापर्ने यस्ता विषयमा पर्याप्त छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ । परम्परागत विदेश नीति, छिमेक सम्बन्धलाई यो पहलले के असर गर्छ भन्ने कुरा हेरेर मात्रै निर्णयको तहमा पुग्नुपर्छ ।

विश्वका धनी सात राष्ट्रको समूह (जी सेभेन)को ४७औँ सम्मेलनले कम तथा मध्य आय भएका विकासशील राष्ट्रहरूको विभिन्न पूर्वाधार विकासमा पहल गर्न विल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड (बिथ्रिडब्लु)को अवधारणा अघि सारेका छन् । २८ देखि ३० जेठसम्म बेलायतको कोर्नवालमा आयोजित जी सेभेन मुलुकहरूको शीर्ष नेताहरूको सम्मेलनले यो अवधारणामा सहमति जनाएको छ । जी सेभेनमा अमेरिका, जापान, बेलायत, जर्मनी, इटाली, फ्रान्स र क्यानडा आबद्ध छन् ।

अमेरिकी अगुवाइमा अघि सारिएको यो अवधारणाको असर चीनको छिमेकी तथा बिथ्रिडब्लुको लक्षित मुलुकका रूपमा नेपाललाई पनि पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । चीनको उदयलाई साझा चुनौतीका रूपमा लिँदै यी मुलुकले त्यसको विपक्षमा विकासशील मुलुकको विकासका लागि आगामी १५ वर्षभित्र (सन् २०३५ सम्म) ४० ट्रिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

चीनले सन् २०१३ मा अघि सारेको वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर र पछि बिआरआई)को ‘काउन्टर’मा यो अवधारणा अघि सारे पनि यी मुलुकले यसको विस्तृत मोडालिटी, कार्यान्वयन योजना, लगानीको स्रोत, यी मुलुकहरूबीच लगानीको हिस्सालगायतका विषयमा स्पष्ट पारेका छैनन् । चीनको बिआरआई अवधारणामा हालसम्म १४० मुलुकले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

जी सेभेन सम्मेलनपछि ह्वाइट हाउसले २९ जेठमा जारी गरेको वक्तव्यमा चीनसँग रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा कम र मध्यम आय भएका विकासशील देशहरूको ठूलो पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न सहयोगका लागि बिथ्रिडब्लु पहल लिइएको उल्लेख छ । जी सेभेन मुलुकहरूले विशेष गरी जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण, श्रम संरक्षण, पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सहमति गरेका छन।

नेपाल कसैको पनि रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका लागि खेलमैदान बन्नु हुँदैन । यो अवधारणा हेरौँ, छलफल गरौँ, जे जति फाइदा लिन सकिन्छ लिउँ । किनभने यो वैश्विक प्रणालीको हामी पनि हिस्सा हौँ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनसँग रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र निम्न तथा मध्य आय भएका मुलुकहरूको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्ने प्रयोजनका लागि भएको छलफलमा बिथ्रिडब्लुको अवधारणा अघि सारेको ह्वाइट हाउसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मुख्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको नेतृत्वमा विकासशील मुलुकहरूको ४० ट्रिलियन डलरजतिको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न मूल्यमा आधारित, उच्चस्तरीय तथा पारदर्शी पूर्वाधार साझेदारी गर्ने सहमति भएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ । जी सेभेन तथा विश्वासिला साझेदारहरूले निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्न मुख्यतया वातावरण, स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल प्रविधि तथा लैंगिक समता तथा समानताका चार क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्नेछन् । यो ल्याटिन अमेरिकादेखि क्यारेबियन, अफ्रिका हुँदै एसिया प्रशान्त क्षेत्रसम्मको वैश्विक अवधारणा हो । विश्वका निम्न तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरू यसमा समेटिनेछन् ।

विश्वव्यापी पूर्वाधार विकासका लागि जी सेभेन साझेदार मुलुकले एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ । ‘नेतृत्वदायी साझेदारका रूपमा अमेरिकाले वित्तीय विकास संयन्त्र डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन, युएस एड, एक्जिम, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, युएस ट्रेड एन्ड डेभलेपमेन्ट एजेन्सी, ट्रान्जेक्सन एड्भाइजरी बोर्डलगायतलाई पूर्णरूपमा परिचालन गर्नेछ,’ ह्वाइट हाउसले भनेको छ । जी सेभेन मुलुकसँगको समन्वयमा यसका बिथ्रिडब्लुका निर्देशक सिद्धान्तहरू चाँडै जारी गर्ने पनि अमेरिकाले जनाएको छ ।

प्रापक मुलुक तथा समुदायले राम्रो परिणाम हासिल गर्ने अमेरिकी विश्वास छ । साना मुलुकहरूको विकासको आवश्यकताका आधारमा सहयोग हुनेछ । यससम्बन्धी अवधारणाको कार्यान्वयनका लागि जी सेभेन मुलुकहरूको कार्यदल बन्ने छ । विद्यमान सहायता अवधारणा मात्र अब निम्न तथा मध्य आय भएका मुलुकहरूको पूर्वाधार अभाव पूरा गर्न पर्याप्त नहुने जी सेभेन मुलुकहरूको साझा बुझाइ छ । यो अवधारणालाई छिमेकी भारतले स्वागत गरेको छ । जी सेभेन मुलुकहरूको सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सम्बोधन गरेका थिए । सम्मेलनमा भारत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, दक्षिण अफ्रिका पनि आमन्त्रित थिए ।

शीतयुद्धको समयमा हामीले सोभियत संघ र अमेरिकी सहयोग लिएका थियौँ र दुवैको बीचमा असंलग्न भएको थियौँ, अब पनि हामी अमेरिका र चीनका सन्दर्भमा त्यही भूमिकामा रहनुपर्छ ।

के भन्छन् नेपाली विज्ञ ?
पारवहन तथा यातायातको वैकल्पिक सम्भावना खोजी भएको र पछिल्लो समयमा सम्बन्ध बढेको उत्तरी छिमेकी चीनको विपक्षमा आएको यो पहललाई नेपालले गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ । गत शुक्रबार परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बिथ्रिडब्लु पहलमा नेपाल संलग्न हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, सत्तारुढ दल एमालेभित्र यसबारे छलफल भएको छैन ।

‘यो अवधारणाका विषयमा हामीले विस्तृत अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । विगतमा जस्तो नेपालले हतारमा प्रतिबद्धता जनाउने वा निर्णय गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन,’ एमाले विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘परम्परागत विदेश नीति, छिमेक सम्बन्धलाई यो पहलले के असर गर्छ भन्ने कुरा हेरेर मात्रै निर्णयको तहमा पुग्नुपर्छ ।’

पूर्वराजदूत डा.दिनेश भट्टराईले बिथ्रिडब्लु अवधारणाका सबै पक्ष सार्वजनिक नभए पनि यसबारे नेपालले पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘उनीहरूले भनेजस्तो ४० ट्रिलियन डलर पैसा कहाँबाट आउँछ, डेलिभरी कसरी गर्छन्, अहिले स्पष्ट छैन । तर, छिमेकमा चीन भएका कारण यो पहलको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा हामी पर्न सक्छौँ,’ भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नेपाल कसैको पनि रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका लागि खेल मैदान बन्नु हुँदैन । यो अवधारणा हेरौँ, छलफल गरौँ, जे जति फाइदा लिन सकिन्छ लिउँ । यो वैश्विक प्रणालीको हामी पनि हिस्सा हौँ । त्यसमा सामेल भएर हामीले हाम्रो हित संरक्षण गर्नुबाहेक अरू विकल्प छैन । ’

नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको तथा नेपालबाट चीनविरुद्ध यो अवधारणाले जोखिम ल्याउँदैन भन्ने सुनिश्चित गर्न नेपाल सक्षम रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी चनाखो हुनुपर्छ । ठूला मुलुकको प्रतिस्पर्धा वा विवादमा हामी सामेल हुनु हँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘परिवर्तित भूराजनीतिक परिस्थितिमा ठूला मुलुकहरूबीच प्रतिस्पर्धाको मैदान नेपाल हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । हाम्रो रणनीति के हुने, यसमा छलफल जरुरी छ । हामीले छिमेकका लागि मात्र होइन, वैश्विक रणनीति बनाउनुपर्छ । ठूला मुलुकहरूको रणनीतिक राडारमा परिसकेको हुनाले हामी अप्ठेरोमा छौँ ।’

सामरिक मामिला विज्ञ पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यातले बिथ्रिडब्लुलाई नेपालले अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनको बुझाइमा यसका सुरक्षा आयाम पनि छन्, अब उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) को भूमिका युरोपियन क्षेत्रबाट अब एसिया प्रशान्त क्षेत्र हुँदै विश्वव्यापी रूपमा बढाउने अभिप्राय पनि हुन सक्छ । ‘यसबीचमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले जी ७ को सम्मेलन, नेटोको बैठक, युरोपियन युनियनसँग भएको बैठकमा पनि बिथ्रिडब्लु अवधारणामा छलफल गरेका छन् । यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा विश्लेषण गरिनुपर्छ,’ बस्न्यातले भने, ‘यो अवधारणा मुख्यतया चीनको उदयलाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायबाट आएको स्पष्ट देखिन्छ । चीनको छिमेकीका रूपमा नेपालको असर पर्छ । तर, पूर्वाधार ग्यापमा रहेका नेपालजस्तो मुलुकले यो अवसरको उपयोग गर्नुपर्छ र नेपालको हितमा हेर्नुपर्छ । नेपालले बिआरआईमा सहकार्यका लागि यो अवधारणा बाधक नहुने उनको बुझाइ छ ।

‘बिआरआईसँग हुने परियोजनाको प्रतिबद्धता चीनबाट लिनुपर्छ । त्यसपछि बिथ्रिडब्लुअन्तर्गत परियोजना छनोट गर्नुपर्छ । शीतयुद्धको समयमा हामीले सोभियत संघ र अमेरिकी सहयोग लिएका थियौँ र दुवैको बीचमा असंलग्न भएको थियौँ, अब पनि हामी अमेरिका र चीनका सन्दर्भमा त्यही भूमिकामा रहनुपर्छ,’ बस्न्यातले भने ।