काठमाडाैं ।
कांग्रेस नेता गगन थापाले सबैखाले विभेदको अन्त्य भएको समाज निर्माण गर्न विभेद नगर्ने र विभेद नसहने नागरिकमा रूपान्तरणको सत्प्रयास गरिरहनुपर्ने बताएका छन् । उनले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले आफ्नो दायित्व बिर्सिएर द्वन्द्व चर्काउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

जातीय विभेदको कुनै पनि घटनामा विना कुनै आग्रह, कुनै किन्तु, परन्तुविना निष्पक्ष रूपमा संविधान र कानुनको प्रबन्धको कार्यान्वयन गर्नु–गराउनु राज्यको निर्विकल्प दायित्व भएको थापाले स्मरण गराएका छन् । सरकारले जातीय विभेदलाई न्यायालयबाट हुनुपर्ने निरुपणको विषयसँगै आर्थिक, सामाजिक मुद्दाको रूपमा पनि हेर्नुपर्ने र सोहीअनुसार निरन्तर सम्बोधन गरिरहनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्
कलाकार एवं दलित अधिकारकर्मी रूपा सुनारमाथि भएको जातीय विभेदको घटनापछि न्याय निरुपणको स्वाभाविक प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा सरकारका मन्त्रीको गैरजिम्मेवार हस्तक्षेपप्रति आक्रोश र असहमति व्यक्त गरौँ ।

तर, फेरि पनि जातीय विभेदको कुनै एउटा घटनापछि आक्रोशित बहस हुने र तुरुन्तै सेलाएर जाने अनि विभेदका घटनाचाहिँ दोहोरिइरहने त होइन भन्नेतर्फ सचेत रहनुपर्नेछ । यस्तो हुन नदिन विभेदको कुनै पनि घटनामा राज्य कहाँ उभिने भन्ने प्रश्नमा निरन्तर बहस चलाइरहनुपर्ने भएको छ ।

सबै लिंग, वर्ग, जाति, क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको लामो विमर्श र अथक मिहिनेतपछि लेखिएको हाम्रो नयाँ संविधानले जातीय भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानेको छ । त्यस्तो भेदभाव दण्डनीय रहने संवैधानिक प्रबन्धअनुसारका कानुन हामीले बनाएका छौँ ।

अतः जातीय विभेदको कुनै पनि घटनामा विना कुनै आग्रह, कुनै किन्तु, परन्तुविना निष्पक्ष रूपमा संविधान र कानुनको यो प्रबन्धको कार्यान्वयन गर्नु–गराउनु राज्यको निर्विकल्प दायित्व हो ।

संविधानमा यो पनि लेखेका छौँ– परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारको विभेदको अन्त्य गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने राज्यको नीति हुनेछ । यो नीतिलाई वास्तविकतामा अनुवाद गर्न विभेदको घटनामा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई सजाय त आवश्यक हुन्छ नै, तर त्यति मात्र पर्याप्त हुँदैन ।

हाम्रो समाजमा जातीय विभेद अपवादमा हुने घटना हुँदै होइन भन्ने यथार्थलाई स्वीकारे मात्र हामी संविधानले परिकल्पना गरेको उत्पीडनमुक्त समतामूलक समाजको निर्माणका लागि पहिलो पाइला चाल्न योग्य हुनेछौँ ।

सयौँ वर्षदेखि प्रश्रय पाएको यस्तो अमानवीय परम्पराको सामाजिक, मनोसामाजिक, राजनीतिक, आर्थिकलगायत जटिल आयाम छन् । त्यसैले सरकारले जातीय विभेदलाई न्यायालयबाट हुनुपर्ने निरुपणको विषयसँगै आर्थिक, सामाजिक मुद्दाको रूपमा पनि हेर्नुपर्छ र सोहीअनुसार निरन्तर सम्बोधन गरिरहनुपर्छ ।

राज्यको यस्तो पहललाई सार्थक बनाउन धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई सहभागी गराउन सक्नुपर्छ । यसका लागि विभेदको घटनामा प्रवेश गर्नेबित्तिकै सामाजिक सद्भाव खलबलिने होइन, बरु यस्तो घटनालाई लुकाउने–पन्छाउने गÞ¥यो भने मानवीय र सद्भावयुक्त समाज कहिल्यै बन्न सक्दैन भन्ने सचेतना जगाउन जरुरी छ ।

पश्चिमी देशहरूमा पछिल्लो समय उत्पन्न भएको जातीय र नश्लीय द्वन्द्वका घटनाले हामीलाई दिएको शिक्षा के हो भने विभेदका अवशेष बाँकी नै रहेको समाज जतिसुकै वैभवशाली भए पनि शान्त र सद्भावयुक्त हुन नसक्ने रहेछ । समृद्ध त होला, तर सुखी र खुसी हुन नसक्ने रहेछ अर्थात् समुन्नत नहुने रहेछ ।

तसर्थ, समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो यात्राको यो प्रथम पाइलामै विभेदयुक्त सामाजिक संरचनाका कारण युगौँदेखि पछाडि परेको जाति र समुदायसँग हातेमालो गर्दै सँगै हिँडाउने अठोट उदारता र कानुनको दृढ कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्र हाम्रो भविष्य उज्यालो र द्वन्द्वमुक्त हुनेछ ।

पछिल्ला घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा जातीय विभेदलगायत सबै विभेद अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा राज्यको यो गुरुत्तर दायित्वभित्रको आफ्नो जिम्मेवारी मन्त्रीले नबुझेको मात्र होइन, आफ्नो भूमिकाले विभेदको अझ पक्षपोषण भएको नदेखियोस् भन्ने सामान्य शालीनतासमेत प्रदर्शन गर्न आवश्यक नठानेको बुझिन्छ ।

सरकारले आफ्नो दायित्व बिर्सिएर द्वन्द्व चर्काउन गरेको यस्तो धृष्टताको विरोध गर्दै जातीय विभेदको घटनामा राज्यलाई सही ठाउँमा उभ्याउनुपर्ने त छ नै सँगै सबैखाले विभेदको अन्त्य भएको समाज निर्माण गर्न नागरिकलाई विभेद नगर्ने र विभेद नसहने नागरिकमा रूपान्तरणको सत्प्रयास पनि गरिरहनुपर्नेछ । सरकारले आफ्नो दायित्व बिर्सिएर द्वन्द्व चर्काउन गरेको यस्तो धृष्टताको विरोध गर्दै जातीय विभेदको घटनामा राज्यलाई सही ठाउँमा उभ्याउनुपर्ने त छ नै सँगै सबैखाले विभेदको अन्त्य भएको समाज निर्माण गर्न नागरिकलाई विभेद नगर्ने र विभेद नसहने नागरिकमा रूपान्तरणको सत्प्रयास पनि गरिरहनुपर्नेछ ।