१० असार, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकार समावेशी नरहेको भनी पुनर्गठन गर्न आदेश माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरधाममा रिट परेको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जेठ २६ गते विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद असमावेशी भएको भनी बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले रिट दिएका हुन् । उनले जेठ २६ गते नियुक्त भएका ३ जना मन्त्रीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन पनि अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।

१२ सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा मधेशी समुदायबाट ११ जना, मुस्लिम समुदायबाट १ जना रहेको उल्लेख गर्दै रिटमा मन्त्रिपरिषदमा महिला १ जना मात्र रहेकामा प्रश्न उठाइएको छ ।

प्रदेशसभामा दलित सदस्यको संख्या ७ जना, आदिवासी जनजाति सदस्यको संख्या ११ जना र गैरमधेशी अर्थात पहाडी समुदायका व्यक्ति सदस्यहरुको संख्या ९ जना रहेकामा सरकारमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व नभएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘मन्त्रिपरिषदमा नियुक्ति गर्दा वा कुनै पनि किसिमले विस्तार—गठन वा पुनर्गठन गर्दा संविधान बमोजिम समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त वमोजिम मात्र गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा—आदेश समेत जारी गरी पाँउ’ रिटमा भनिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले सरकार प्रमुखको हैसियतले प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन गर्न सक्ने भएपनि उनको यो अधिकार पूर्ण वा असीमित नभई बन्धनकारी एव सीमित रहेको रिटमा दावी गरिएको छ ।

‘…मुख्यमन्त्रीलाई संविधानको धारा १६८ (९) मा भएको संवैधानिक व्यवस्था वमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मात्र प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरु मध्येबाट मन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्ने अधिकार रहेको छ भने विपक्षीमध्येका प्रदेश प्रमुखलाई पनि संवैधानिक व्यवस्था वमोजिम भएको सिफारिश वमोजिम मात्र नियुक्ती गर्ने व्यवस्था छ’ रिटमा भनिएको छ ।

रिटमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली कांग्रेसका ३ नेतालाई समावेश गरी जेठ २६ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए । हाल प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहति ८ जना मन्त्री र चार राज्य मन्त्री छन् ।

यसमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना राज्य मन्त्रीको रुपमा उषा यादव मात्रै महिला छन् । मन्त्री मण्डलमा आदिवासी जनजाति, दलित र खस आर्यको पनि प्रतिनिधित्व छैन ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद समावेशी नभएको भनी यसअघि प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजले पनि मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।