ओली सरकारलाई सर्वोच्चका पाँच झटका

 

काठमाडौं । सरकारका पछिल्ला हरेक कदम र निर्णय न्यायालयबाट पराजित हुन थालेका छन्। संकटमा रहेको वर्तमान सरकारले न्यायलयबाट निरन्तर प्रहारको सामना गर्नुपरेको छ। सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला पाँचवटा आदेशले सरकार अप्ठ्यारोमा मात्रै परेको छैन, उसको नीति र नियतमाथि पनि गम्भीर प्रश्‍न खडा भएको छ।
सांसद पद खारेज भएका माओवादीका सातजनालाई मन्‍त्री बनाउने निर्णयको खारेजीदेखि पदमुक्त प्रदेश सांसदको पुनरवहाली, नागरिकता अध्यादेश, बालुवा, गिटी र ढुंगाको निकासी गर्ने बजेटको नीति र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोकजस्ता महत्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च अदालतबाट भएका छन्। यी सबै आदेशले सरकारको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्‍न उठाएका छन्। एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्‍त्री केपी ओलीले बनाएको दसौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी पार्टीको आधिकारीक संरचना नभएको ठहर गर्दै त्यो कमिटिको निर्णय पनि मान्य नहुने भन्दै सर्वोच्ले सुनाएको निर्णयले एमालेको आन्तरिक राजनीतिलाई समेत तरंगित गरेको थियो।

मन्‍त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक लगाउने मंगलबारको फैसला सर्वोच्चले प्रहार गरेको ठूलो झापड हो। यसले प्रधानमन्‍त्री ओलीको राजनीतिक र नैतिक दुवै हैसियतमाथि प्रश्‍न उठाएको छ। यसले जनता समाजवादी पार्टीको विभाजित हैसियतमा रहेको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँगको सत्ता साझेदारीसमेत संकटमा परेको छ। सरकारको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चमा प्रश्‍न विचराधिन रहेको अवस्थामा ओलीले जसपाका १२ जनालाई समेटेर मन्‍त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए। पछि थपिएका २० मन्‍त्रीहरू स्वत पदमुक्त भएर अब ५ जना मात्र कायम रहेका छन्।

ओलीलाई प्रधानमन्‍त्रीमा निरन्तरता दिने राष्ट्रपतिको निर्णय, ओलीकै सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभाको विघटन र चुनावको घोषणाविरुद्धको रिटउपर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा पुन :नियुक्त भएका ओलीले विश्‍वासको मत नलिइकन वैकल्पिक सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रपतिले ओली र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबी खारेज गरेपछि त्यसैदिनको मध्यरातमा संसद् विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरिएको थियो।

ओली कामचलाउ हैसियतमा, विस्तार गर्ने अधिकार छैन

काम चलाउ हैसियतमा रहेका प्रधानमन्‍त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेत सर्वोच्च अदालतले पूर्णविराम लगाइदिएको छ। सर्वोच्चले सोमबार सुनाएको अन्तरिम आदेशमा काम चलाउ हैसियतमा रहेका ओलीसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तार र थप गर्ने अधिकार नरहेको उल्लेख गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा prime facie रुपमै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन’ आदेशमा भनिएको छ ।यो फैसलापछि सरकार थप संकटमा परेको छ।

माओवादी छोड्ने सातजनाको मन्‍त्री खोसियो

जेठ ६ गते सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रले बर्खास्त गरेका सात जना गैरसांसदलाई मन्‍त्री बनाउने ओलीको निर्णय उल्टाइदिएको थियो। पूर्व माओवादीका सात मन्त्री सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि पदमुक्त भएका थिए। उनीहरूको नियुक्ति संविाधनको भावना विपरित भएको ठहर गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले निवेदनको टुगो नलाग्दासम्म मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम नगर्न -गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाले साविककै हैसियतमा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताइदिएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानीमन्त्री मणि थापा र खेलकुदमन्त्री दावा लामा माओवादी छोडेर एमालेतिर लागेका थिए। माओवादीको निर्णयअनुसार उनीहरूको सांसद पद खारेज भएपछि ओलीले राजीनामा दिन लगाएर उनीहरूलाई वैशाख ३१ गते पुन: मन्‍त्री बनाइएको थियो। संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था संविधानको धारा ७८(१) मा छ । तर यसरी नियुक्त मन्त्रीले सपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । सदस्यता प्राप्त नगरे पुनः मन्त्रीमा नियुक्त गर्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ । सर्वोच्चले गैर सांसदलाई मन्‍त्रीमा नियुक्त गर्ने कदम संविधानको मुल र्म र भावनाको विपरित देखिएको ठहर गरेको थियो।

जसपालाई खुसी पार्न ल्याइएको नागरिकता अध्यादेश रोकियो

जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षसँग सत्ता साझेदारीका डिलअनुसार जारी गरिएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश पनि सर्वोच्चले रोक लगाएको छ। त्यही अध्यादेश जारी गर्ने सर्तमा महन्थ र महतो जसपाबाट विभाजित हैसियतमा सरकारमा सहभागी हुन तयार भएका थिए। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जेठ २८ गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ को कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन तथा यथास्थितिमा राख्न आदेश भएको छ।

‘यसप्रकार विवादित अध्यादेशको विषय र जारी गरिएको समयसन्दर्भसमेत नेपालको संविधानको धार ११४ अनुकूल भए–नभएको विषय विचारणीय बन्न आएको छ। विवादित अध्यादेश पछि संघीय संसद्बाट यदि पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेशबमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्थासमेत रहने देखिन्छ। यसप्रकारको विषयमा संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ। यो नै कानुन निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो’, आदेशमा लेखिएको छ, ‘यसरी सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिएन।’

नागरिताजस्तो दुरगामी महत्वको संवेदनशील विषयलाई सत्ता साझेदारीको हिस्सा बनाएर हतारमा अध्यादेश जारी गरेको भन्दै विपक्षी तथा नागरिकस्तरबाट समेत यसको चर्को विरोध भएको थियो। यसलाई संसद्‌मै वृहत् छलफल गरेर कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। वालिग भएका जन्मसिद्धका सन्तानले सहज रुपमा वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न सरकारले जेठ ९ मा अध्यादेश जारी गरेको थियो। जसपाले आफ्नाो मागको सम्बोधन भएको उल्लेख गर्दै अध्यादेशको स्वागत गरेको थियो।

चुरे दोहनको लाइसेन्समा रोक

ढुंगा गिट्टी बालुवालगायतका पदार्थको उत्खनन् र निकासी गर्नका लागि सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको नीतिगत व्यवस्थामा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ। सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले गत असार ४ गते अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्थाले चुरे दोहनलाई छुट दिएको भन्दै यसको खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेका थिए । ती रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अध्यक्षताको संवैधानिक इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ छन्।

संसद्‍ विघटनबारे सर्वोच्चले सरकारसँग माग्‍यो कारण
माओवादी छोडेर एमाले बनेका गैर सांसद सात मन्त्रीको पद सर्वोच्चले गर्‍यो खारेज
कर्णालीका पदमुक्त चार सांसदको पुनर्वहाली
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : २० मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त (आदेशको पूर्णपाठ)
बजेटमा सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेर प्रकृति दोहनलाई खुल्ला गर्ने प्रयास गरेपछि सबैतिरबाट यसको चर्को विरोध र आलोचना भएको थियो। राजनीतिक दल, विज्ञ तथा नागरिकस्तरबाट यसको चर्को विरोध तथा आलोचना भएको छ।जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत अर्थमन्‍त्री विष्णु पौडेलले पेस गरेको बजेट वक्तव्यको वाणिज्य शीर्षकमा १९९ नम्बरको बुँदामा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ’ उल्लेख छ।

२०७१ साउनदेखि चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी निकासी सरकारले रोक लगाएको थियो। तर लुकीछिपी यो धन्दा हुँदै आएको छ। लुकीछिपी हुँदै आएको यो धन्दालाई खुलेयाम गर्न सरकारले बजेटमार्फत लाइसेन्स दिएको भन्दै यसलाई खारेज गर्न नागरिकस्तरबाट माग भएको थियो। प्रकृति दोहन खुल्ला गर्ने सरकारको नीतिले चुरेको वातावरणीय सन्तुलन विथोलिएर गम्भीर संकट आउने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्।

आयोजक कमिटी अवैधानिक, प्रदेश सांसदको पुनरवहाली

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्‍त्री केपी ओलीले गठन गरेको दसौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी वैधानिक संरचना नभएको ठहर गर्दै त्यसको कामकारबाही मान्य नहुने निर्णय गरेको छ। जेठ २७ गते कर्णाली प्रदेशका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। ‘दसौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारीक संरचना होइन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्याग सम्बन्धी विषयमा कारवाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय वदरभागी छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशसिंह राउतको इजलासले बिहीबार सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दबहादुर बुढा र अमरबहादुर थापालाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।पार्टीको ह्वीप विपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई फ्लोर क्रस गरेर भोट दिएको आरोपमा नेकपा एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीले उनीहरूलाई बर्खास्त गरेको थियो।

पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गर्नुपर्नेमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाही नमिल्दो देखिएकाले पुनर्बहालीको आदेश दिइएको सर्वोच्चले जनाएको छ।उनीहरूले वैशाख ३ गते शाहीलाई फ्लोर क्रस गरी विश्वासको मत दिएका थिए। वैशाख १४ मा कारबाहीमा परेपछि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।