चीनको काउन्टरमा जी-सेभेनले घोषणा गर्याे ‘बी-३ डब्ल्यू’ परियोजना

काठमाडौं । हालै सम्पन्न विश्वका ठूला, धनी र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको क्लब जी-७ को बैठकले निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकहरूलाई लक्षित गरेर पूर्वाधार सम्बन्धी परियोजना बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड (बी-३ डल्यू) अगाडि बढाउने सहमति गरेको छ ।

उनीहरूले ‘मूल्य र मान्यतामा आधारित, उच्च मापदण्डको र पारदर्शी पार्टनरशिप’लाई अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । संसारभरि पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरेको चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ -बीआरआई) लाई काउन्टर गर्नका लागि यो परियोजना अगाडि बढाइएको हो । जी-७ मुलुकमा, अमेरिका बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, जापान र इटली रहेका छन् ।
उनीहरूले स्पष्ट रूपमा दस्तावेजमा बीआरआईलाई काउन्टर गर्ने उल्लेख नगरे पनि यसको कोर उद्देश्य भने त्यही हो । ‘प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अँगाल्ने र विधिमा आधारित विश्व व्यवस्था’ को पक्षमा रहेका मुलुकहरू एक भएर चीनको बिआरआईलाई काउन्टर गर्ने योजनामा अगाडि बढ्न खोज्दैछन् । तर प्रश्न छ- के उनीहरु यो महत्वकांक्षी परियोजनामा सफल होलान् ?

कतिपयले यसलाई प्रजातान्त्रिक भर्सेस निरंकुश एलायन्स निर्माण हुन थालेको भनेका छन् अर्थात विचारको आधारमा विश्वमा ध्रुवीकरणको पहल भएको छ । विशेषतः कोभिड महामारीका कारण गरीब र न्यून आय भएका मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणको लागि स्रोतको अभाव भएको र यस अगाडि नै उनीहरूले चीनबाट सहयोग लिन थालेको, यसले विश्वभर चीनलाई राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर प्रदान गरेको भन्दै सो परियोजना अगाडि बढाउन थालिएको हो ।

जी-७ मात्र होइन, अन्य मुलुकहरूलाई समेत यसमा जोड्ने उनीहरूको योजना रहेको छ । उनीहरूले सन् २०३५ सम्म ४०० खर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने घोषणा गरेका छन् । मध्यम र निम्न आय भएका मुलुकहरुमा पूर्वाधारको ठूलो ग्याप भएका कारण ती मुलुकले यतिबेला धनी मुलुकहरुबाट अनुदान र लगानीको खोजी गरिरहेका छन् ।

त्यसैगरी विश्वका निजी क्षेत्रलाई समेत निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा पूर्वाधार निर्माणका लागि आग्रह गर्ने तयारीमा उनीहरू रहेका छन् । सम्मेलनले तयार गरेको दस्तावेज अनुसार उनीहरूको सहयोग मुख्यतः जलवायु, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल प्रविधि र अन्य पूर्वाधारमा खर्च हुनेछ । बी-३ डब्ल्यूलाई ल्याटिन अमेरिकादेखि, अफ्रिका र इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकहरूमा केन्दि्रत गर्ने योजना उनीहरूको छ ।

अहिले यो परियोजनाको लागि कसले लगानी गर्ने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । अमेरिकाले भने यस अगाडि नै डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पाेरेसन, युएसएड, एक्जिम, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनलाई परिचालन गर्ने नीति लिने छ । आगामी दिनमा यसका लागि अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

तर, यससँगै यसको संरचना कस्तो हुने भन्नेमा समेत बहस भइरहेको छ । चीनले आफ्नो सरकारी संयन्त्र मार्फत संसारभर बीआरआई परियोजना अगाडि बढाइरहेको छ । धेरै मुलुकले आर्थिक लगानी गर्ने प्रस्ताव भएकाले यसको प्राथमिकता र अन्य विषय कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । प्रारम्भिक चरणमा उनीहरूले जी-७ को एउटा कार्यदल बनाउने सहमति गरेका छन् जसले प्रारम्भिक चरणमा समन्वय गर्नेछ ।

चीनले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गरेको आठ वर्ष भइसकेको छ । सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले बीआरआई परियोजना अगाडि बढाएका हुन् । सो परियोजना अन्तर्गत चीनले अहिले १०० भन्दा बढी मुलुकहरूमा विभिन्न परियोजनाको लागि सम्झौता गरिरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा कोरोना महामारीका कारण बिआरआई परियोजनामा केही मन्दी आएको छ । भारत र भुटान बाहेक दक्षिण एसियाका सबै मुलुकहरु सो परियोजनामा सामेल भइसकेका छन् ।

अमेरिका लगायत मुलुकले बीआरआई मार्फत साना देशहरूमा प्रभाव जमाएको र परियोजना अपारदर्शी ढंगले संचालन गरेको बताइरहेका छन् । चीनले बीआरआई परियोजना ल्याएपछि पश्चिमा जगतले त्यसको सकारात्मक विकल्प प्रदान गर्न नसकेको भनी बहस भइरहेको थियो ।

चीनले बीआरआई अन्तर्गत रेल्वे, राजमार्ग र अन्य पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको छ । तर, पश्चिमा मुलुकहरूले चीनले सो परियोजना मार्फत दिने ऋण मार्फत विभिन्न साना मुलुकलाई अप्ठेरोमा पारेको र आफूप्रति लोयल बनाएको समेत उल्लेख गरेका छन् । जी-७ मुलुकले अगाडि सारेको सो परियोजनाप्रति चीनले भने कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

उसले यो परियोजना अस्तित्वमा आउनेमा नै शंका रहेको उल्लेख गरेको छ । हुन पनि अगाडि बीआरआईलाई काउन्टर गर्नका लागि नै ल्याइएको ‘ब्लु डट नेटवर्क’ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । चीनको बिआरलाई काउन्टर गर्न पूर्वाधारमा लगानी गर्ने विषयमा क्वाडमा पनि केही महिनायता छलफल भइरहेको छ तर त्यो ठोस रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । यद्यपि पछिल्लो समयमा देखिएको नयाँ विकासक्रम के हो भने ठूला मुलुक र बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संगठनहरुले मध्यम र निम्न आय भएका मुलुकको पूर्वाधारमा लगानी गर्न थालेका छन् ।

धेरै मुलुकको चीनसँग व्यापारिक र अन्य सम्बन्ध रहेका कारण पनि उनीहरु चीनसँगको सम्बन्धलाई चिढाउने पक्षमा छैनन् । अमेरिका बी-३ डब्ल्यू परियोजनलाई तत्कालै अगाडि बढाउनको लागि तयार भएपनि अन्य मुलुकभित्र यो सोचलाई कसरी लिइन्छ, त्यसले धेरै विषय निर्क्यौल गर्नेछ ।