काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले लकडाउन खुल्नासाथ जनकपुर-जयनगर रेल सञ्चालन गर्ने तयारी थाल्न रेल विभागलाई निर्देशन दिएका छन्। नीतिगत, व्यवहारिक र प्राविधिक सम्पूर्ण कुराहरूको व्यवस्थापन भइसकेको बताउँदै योजना बनाएर १५ गते भित्र रेल संञ्चालन गर्न आग्रह गरे।

उनले भने,‘रेल संचालनका लागि अध्यादेश जारी गरिसकेका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले रेललाई समयमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ।’ कोभिड महामारीको दोस्रो लहरले बाधा पुर्‍याएको उनको भनाई छ।

‘अध्यादेश ल्याउने, जीएम नियुक्ति, रेल स्वयम् ल्याइसकेपछि, सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिसकेपछि अब नीतिगत, व्यवहारिक, प्राविधिक सबै कुराको व्यवस्थापन भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा लकडाउन खोल्नबित्तिकै हामीले त्यहाँ रेल सञ्चालन गर्नु पर्छ। त्यहाँका जनताहरुलाई रेलको सेवा प्रदान गर्नुपर्छ छिटोभन्दा छिटो।’ नेम्वाङले भने ‘मैले भन्नुपर्दा १५ गतेभित्र रेल चलाउने तयारीमा लाग्नुस्।’

रेल विभाग, नेपाल रेल्वे कम्पनी, पानीजहाज कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागका प्रमुखहरूसँग भर्चुअल छलफलको क्रममा योजनाबद्ध रुपमा सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्न मन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन्।

मन्त्री नेम्वाङले खुवालुङको विषयमा भ्रामक प्रचार भएको दाबी गरे। किराती संस्कृति, सभ्यता र मुन्धुमसँग जोडिएको उक्त खुवालु ढुगां सरकारले क्रेन लगाएर फुटाउन लागेको भन्दै केहि विरोधिहरु भ्रामक प्रचारमा लागेको उनको भनाई छ। ‘प्रदेश सरकारले समेत उक्त खुवालुङ ढुंगा संरक्षणका लागि नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ। यो दायित्व पनि हो।’उनले भने, ‘सरकारका जनमुखि कामलाई विरोध गरेर राजनीति गर्न थालिएको छ। सरकारले खुवालुङको संरक्षण गर्छ, यो विषयमा कोहि कसैले राजनीति नगर्दा हुन्छ।’

उनले नेपाल पानीजहाज कार्यालयलाई साँस्कृतिक महत्व र जनभावनासँग जोडिएको विषयमा संवेदनशिल भएर काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिए।

यता नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराई नेपाल र भारत सरकारबीच द्विदेशिय रेल सञ्चालन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिएका छन्। नेपाल र भारत सरकारले सो सम्बन्धी Standard Operating Procedure (SOP) मा स्वीकृति प्रदान गरेको उनको भनाई छ। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यसले भारतको जयनगरस्थित नेपालको रेल्वे स्टेसन र भारतीय भुभागमा निर्मित रेल्वे संरचना र त्यसले ओगटेको २९ विगाहा जग्गा नेपालले अनन्त कालसम्म भारतसँग लिजमा लिएको कुरा स्विकार गरिएको छ। जसबापत नेपालले भारतलाई वार्षिक २२ रुपैयाँ तिर्नु पर्ने छ। यो रकम अध्यावधिक गर्न पाइदैन र जमिन लिजको कुनै अवधि तोकिएको छैन।’

उनले यो सम्झौतालाई स्थापित गर्न हामीले निकै संघर्ष गरेपनि अन्तत सफल भएको बताएका छन्। भट्टराईले नेपालमा रेल ल्याएर सञ्चालन गरेन भन्नेहरुका लागि भित्री समस्या के-के थिए भन्ने यो एउटा नमुना मात्रै भएको बताए। यस्ता नितीगत समस्या चिर्दै रेल सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा भएकाले लकडाउन हटेको केही दिनमा नेपालको झन्डायुक्त रेल सञ्चालनमा आउने बताए। अन्नपूर्णाापाेेष्ट