छुवाछुत ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा दलितविरोधी मानसिकता पहाडझैँ उभिएर गतिरोध गरिरहेको छ

२१औँ शताब्दीको जमानामा पनि मान्छेले मान्छेलाई छुँदा, साथीभाइको घरमा आउजाउ गर्दा वा एक–अर्कालाई मन पराएर प्रेम गरी विवाह गर्दा दुव्र्यवहार मात्रै नभएर हत्या नै हुने घटनाले मानवीयतालाई नै गिज्याउँछ । हाम्रो समाजमा छुवाछुतजस्तो अमानवीय कुप्रथा अझै पनि विद्यमान छ । ०६३ जेठ २१ मा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाबाट देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो । सामन्ती राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा भएको तीन वर्षपछि ०६८ सालको जेठ १० गते व्यवस्थापिका संसद्बाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर तथा सजाय) ऐन–२०६८ पारित र जेठ १८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई यो ऐन लागू भएको अवस्था छ । देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको आज १५ वर्ष पूरा हुँदै छ भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन लागू भएको पनि १० वर्ष पूरा भई एघारौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यसबीचमा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा राज्यको फगत राजनीतिक घोषणा मात्रै थियो भन्ने राम्ररी उजागर भएको छ ।

ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ऐन पास भएकै वर्ष ०६८ भदौमा दैलेखका सेते दमाईलाई छोराको अन्तरजातीय विवाहको कारण, मंसिरमा कालिकोटका मनवीर सुनारलाई चुरोट सल्काउँदा चुलो छोएको निहुँमा र माघमा सप्तरीका शिवशंकर दासलाई चौधरीको छोरीसँग प्रेमविवाहका कारण हत्या गरियो । गत वर्ष १० जेठमा रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा नवराज विकसहित ६ जना युवालाई अन्तरजातीय प्रेमको निहुँमा नरसंहार गरियो । राज्यले आफ्ना सबै तह र निकायका राज्यसंयन्त्रको ठीक ढंगले परिचालन गर्ने इच्छाशक्ति नदेखाउँदा ऐन बेवारिसे हुन पुगेको छ । अतः ऐनको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता, मनोवृत्ति र वास्तविक समस्याको सूक्ष्म ढंगले विश्लेषणसहित वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन अत्यावश्यक छ ।

दलित समुदायमाथि सदियौँदेखि जबर्जस्त लादिएको अपमानजनक विभेदकारी नीति, प्रथा र संस्कृतिकै कारण अहिले राज्यसंयन्त्रमा रहेकाहरूले कानुन हुँदा पनि यसको सही कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन् । यसको मूल कारण भनेकै सामन्तवादी संस्कृति र दलितप्रति पूर्वाग्रही सोच, चिन्तन र संकीर्ण मानसिकता हो ।

मनुवादी संस्कृति : सदियौँदेखि नेपाली समाजमा मनुवादी विचार, चिन्तन प्रवृत्ति, संस्कार र संस्कृतिको प्रभाव गहिरोसँग गढेको हुनाले मनुवादविरुद्धको संघर्षलाई व्यापक र गाढा बनाउनुपर्छ । मनुवादले ब्राह्मणवादको रक्षा गर्छ, ब्राह्मणवादले श्रमजीवी दलित समुदायलाई जहिले पनि हेप्नुका साथै अधिकारविहीन बनाउने कोसिस गर्छ । ब्राह्मणवादको विरोध गर्दा मान्छेहरू बाहुनको विरोध सम्झन्छन् । तर, दलित वा जनजातिभित्र पनि ब्राह्मणवाद हुन सक्छ, छ पनि । ब्राह्मणवाद विचार प्रवृत्ति भएकाले यसले असमानता र विभेदको खाडल बनाउँछ । नेपाली समाजमा ब्राह्मणवादले वर्णाश्रम व्यवस्थाको जगमा टेकेर जातव्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउँदै त्यसमार्फत दलित समुदायलाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिकलगायत जीवनका समग्र क्षेत्रबाट सुनियोजित रूपमा पछाडि पार्दै आएको छ । दलित समुदायमाथि सदियौँदेखि जबर्जस्त लादिएको अपमानजनक विभेदकारी नीति, प्रथा र संस्कृतिकै कारण अहिले राज्यसंयन्त्रमा रहेकाहरूले कानुन हुँदा पनि यसको सही कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन् । यसको मूल कारण भनेकै सामन्तवादी संस्कृति र दलितप्रति पूर्वाग्रही सोच, चिन्तन र संकीर्ण मानसिकता हो । जसले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी प्रशासन, अड्डा, अदालत, कानुनवेत्ता, न्यायाधीश सबैलाई नराम्ररी गाँजेको छ । छुवाछुत ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा दलितविरोधी यही मानसिकता पहाडझैँ उभिएर गतिरोध गरेको छ ।

प्रचार–प्रसारमा कमी : दलित समुदायको मुख्य उत्पीडनका रूपमा रहेको जातपात–छुवाछुतको भेदभावलाई लक्षित गरेर कानुन जारी गरिए पनि यसबारे जनताबीच पर्याप्त जानकारी प्रचार–प्रसार हुन सकेको छैन । यसको मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी तीनै तहका राज्यसंयन्त्रको हो । राज्यका निकायमा रहेका राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्र दुवै क्षेत्रको नेतृत्व तहमा रहने व्यक्तिहरूमा पनि ऐनको सही कार्यान्वयनमा लाग्ने इच्छाशक्ति खासै देखिँदैन । ऐनले दलित समुदायमाथि कुनै पनि स्थानमा (सार्वजनिक वा निजी) हुने सबैखाले जातपात—छुवाछुत र सामाजिक विभेदलाई गम्भीर सामाजिक अपराध हुने ठहर गरेको छ । हाम्रो समाजमा सार्वजनिक स्थानमा मात्रै छुवाछुत गर्न नहुने हो, निजी स्थानमा त पाइन्छ भन्ने अत्यन्त गलत मानसिकता र धारणा रहँदै आएको छ । यस ऐनमा कुनै व्यक्तिले छुवाछुतसम्बन्धी कसुर गरेमा त्यसविरुद्ध पीडितले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्ने र उजुरी दर्ता गर्न नमाने सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको प्रमुख नै कारबाहीमा पर्ने व्यवस्था छ । कसैले नेपालबाहिर विदेशी मुलुकमा रहँदा छुवाछुतसम्बन्धी कसुर गर्‍यो भने निज बसोवास गरेको वा प्रतिवादी रहेको जिल्लाको नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

छुुवाछुत ऐनका उपरोक्त सकारात्मक प्रावधानलाई आमजनताका बीचमा राज्यका विभिन्न संयन्त्रले प्रचार–प्रसार गर्न सकेका छैनन् । समाजमा सदियौँदेखि अभ्यास गरिएको र मनुवादी संस्कृतिद्वारा आमजनमानसको जीवनशैली र कार्यशैलीको रूपमा विकास गरिएको गलत संस्कार र संस्कृतिलाई योजनाबद्ध रूपमा विस्थापित गरिनुपथ्र्याे । तर, ऐन निर्माण भएको १० वर्ष बित्दा पनि जनताको तहसम्म यसका भाव–मर्म पुर्‍याउन सकिएको छैन । दलित समुदायको हकहितको पक्षमा काम गर्ने सरकारी निकाय राष्ट्रिय दलित आयोग धेरै वर्षदेखि रिक्त रहेको कारणले गर्दा पनि यो ऐनको प्रचार–प्रसार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या रहँदै आएको छ ।

गैरजिम्मेवार राज्य : नेपाली समाजको कलंकको रूपमा रहेको छुवाछुतको समस्या हल गर्न निर्माण गरिएको यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य पक्ष निकै उदासीन देखिँदै आएको छ । ऐन कार्यान्वयनको १० वर्षमा छुवाछुत र विभेदका कारणले दलित समुदायका दर्जनौँको हत्या भएको छ भने विभेदका घटना त कति छन् कति । जसमध्ये मुस्किलले करिब पाँच दर्जन घटना मात्रै मुद्दा दर्ता भई अदालतमा पुग्न सफल भएका छन् । अदालत पुगेका मुद्दा पनि सकारात्मक ढंंगले अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । दलित समुदायमाथि जब विभेदका घटना हुन्छन्, त्यसपछि यी समुदायमाथि न्याय दिनुको सट्टा विभिन्न तिकडम र षड्यन्त्रका चलखेल सबैजसो निकायहरूमा सुरु हुन्छ । यी समुदायमाथि विभेदका घटना घटेपछि अरू समुदायको जस्तो सत्य, तथ्य र छिटो समाचार सम्प्रेषण हुन सक्दैन । मिडियाले पनि दलितलाई विभेद नै गरेको अनुभूत हुन्छ । विभेदका घटनाहरू लिएर पीडित पक्ष प्रहरी प्रशासनमा पुग्दा प्रहरीले सजिलै मुद्दा दर्ता गर्न मान्दैन । दलित समुदायको प्रशासनमा पहुँच हुँदैन, प्रायः पहुँच तिनै उत्पीडन गर्नेहरूको हुने गर्छ । राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिकलगायत राज्यका कुनै पनि क्षेत्रमा दलित समुदायको पहुँच छैन ।

नेपालको न्याय क्षेत्र निकै नै रूढिग्रस्त, महँगो र अपारदर्शी रहँदै आएको छ । यस क्षेत्रमा दलित समुदायको पहुँच करिब शून्यकै अवस्थामा छ । दलितका मुद्दाहरू न्यायालयसम्म पुग्न नै सक्दैनन्, बल्लतल्ल पुगेका मुद्दाको पनि वास्तविक सुनुवाइ हुँदैन ।

नेपालको प्रशासनिक क्षेत्र अझै पनि नियम, कानुनबाट भन्दा पनि पहुँच र ठाडो आदेशको भरमा चल्ने गरेको दृष्टान्त हाम्रो सामु छ । प्रहरीले मुद्दालाई दर्ता गर्नुभन्दा पनि बेवास्ता गर्ने, अलिकति जनदबाब आए मिलापत्र गराउन खोज्ने र ढिसमिस पारिदिने गर्छ । ठूलो दबाबका कारण मुद्दा दर्ता भइहाले सरकारी वकिल र न्यायाधीश दलितको मुद्दाप्रति उतिसारो सकारात्मक हुँदैनन् । अन्ततः दलित समुदायले वास्तविक न्याय पाउँदैनन् । हालका दिनसम्ममा पनि छुवाछुतको मुद्दा सरकारवादी मुद्दा भएको अनुभूति यी समुदायले गर्न पाएका छैनन् । यसको मुख्य कारण नेपाली समाजमा र राज्यसंयन्त्रका सर्वत्र क्षेत्रमा मनुवादी सोच, चिन्तन र संस्कृति हो । मनुवादी संस्कार र संस्कृतिद्वारा अभ्यस्त नेपाली समाज दलितको मुद्दामा अनुदार र संकीर्ण रहँदै आएको छ । परिणामतः छुवाछुत ऐन अलपत्र परेको छ ।

दलित आन्दोलनमा शिथिलता : नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभन्दा पनि जेठो आन्दोलनको रूपमा रहेको दलित मुक्ति आन्दोलन विगतमा घनीभूत भए पनि केही वर्षयता यो आन्दोलनमा शिथिलता आएको छ । समाज विकासको नियमअनुसार वर्गसंघर्ष तेज हुँदा समाजमा रहेका सबैखाले उत्पीडित समूहहरू सशक्त हुने र वर्गसमन्वयको चरणमा यी समुदाय थप उत्पीडनमा पर्ने हुँदोरहेछ । संविधानमा उत्पीडित समुदायका हक, अधिकारहरू धेरै हदसम्म सम्बोधित भए पनि त्यसलाई लागू गर्ने राज्यसंयन्त्र कमजोर, गैरजिम्मेवार र मनुवादद्वारा ग्रसित भएपछि उत्पीडित समुदायले भनेजति अधिकार नपाउँदोरहेछ । यो ऐनको कार्यान्वयनमा राज्यको उदासीनताले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ । दलित आन्दोलनको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित पुनर्संगठित गर्दै यसलाई थप सशक्त र व्यवस्थित गर्नुपर्छ । दलित आन्दोलनकर्मीले पनि दलित आन्दोलनलाई सदावहार क्रान्तिकारी बनाएर समाज रूपान्तरणको महान् अभियानसँग जोड्नुपर्छ भन्ने हेक्का सधैँ राख्नुपर्छ ।

न्यायिक पहुँचहीनता : नेपालको न्याय क्षेत्रमा उत्पीडित समुदायको पहुँच पुग्न सकेको छैन । सामन्ती संस्कार र संस्कृति जीवनका सबै क्षेत्रमा प्रतिबिम्बित भएकै छन् । यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको र अझै पनि पुरानै सोच, चिन्तन हावी भएको क्षेत्र न्याय क्षेत्र हो । नेपालको न्याय क्षेत्र निकै नै रूढिग्रस्त, महँगो र अपारदर्शी रहँदै आएको छ । यस क्षेत्रमा दलित समुदायको पहुँच करिब शून्यकै अवस्थामा छ । दलितका मुद्दाहरू न्यायालयसम्म पुग्न नै सक्दैनन्, बल्लतल्ल पुगेका मुद्दाको पनि वास्तविक सुनुवाइ हुँदैन । महँगो हुनु, बेवास्ता गर्नु, कानुनी ज्ञानको अभाव, पहुँच नपुग्नु र मनुवादको गहिरो प्रभावजस्ता यावत् समस्याका कारण दलितले न्याय पाउन मुस्किल हुने गरेको छ । राज्य सञ्चालकहरूले यसमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

राज्यको भूमिका : संविधानमा व्यवस्था गरिएका हक, अधिकार र ऐन, कानुनमा भएका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकार र राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यका तीनै तहका संरचना र सरकारले निम्न रणनीति र कार्यनीति तय गरी अघि बढ्नुपर्छ । एक, राज्यले नै यो समुदायलाई सुनियोजित तरिकाले विगतमा पछाडि पारिएको र यिनीहरूलाई सबैखाले विभेदबाट मुक्त गर्दै समतामूलक समाज निर्माणको अभिभारा पनि राज्यकै भएको तथ्यलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । दुई, राज्यका प्रशासनिक, न्यायिक र प्रहरी संयन्त्रलगायतमा क्रियाशील पूरै जनशक्तिलाई यस ऐनको मर्म–भावनाअनुसारको कानुनी प्रशिक्षण र तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तीन, राज्यका तीन तहमा बजेट विनियोजनसहित छुवाछुत तथा जातीय विभेदका विरुद्धमा स्पष्ट नीति र योजनासहित सामाजिक—सांस्कृतिक रूपान्तरणका अभियानहरू चलाउनुपर्छ । चार, नेपाली समाजलाई सभ्य र विकसित गर्ने एउटा महत्वपूर्ण साधनको रूपमा छुवाछुत ऐनलाई लिएर सिंगो राज्यसंयन्त्रलाई सही ढंगले परिचालन गरिनुपर्छ । पाँच, ऐन–कानुन कार्यान्वयन गर्नेलाई पुरस्कृत र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने विधि र परम्पराको विकास गरिनुपर्छ ।

अन्त्यमा : हाम्रो जस्तो मनुवादी संस्कृतिद्वारा अभ्यस्त समाजमा यो ऐनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नु निकै नै चुनौतीपूर्ण छ । तर, नेपाली समाजलाई सभ्य र सुसंस्कृत बनाउनका लागि यो दूरगामी महत्वको विषय रहेको छ । राज्यले सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानलाई निरन्तर रूपमा चलाइरहनुपर्छ । यो ऐनलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नु राज्य, दलित मुक्ति आन्दोलनमा सहभागी सम्पूर्ण पक्ष एवं सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको कर्तव्य र दायित्व हो ।

(परशुराम रम्तेलले नयापत्रिकाका लागि लेख्नुभएका लेख साभार गरिएकाे , उनी संविधानसभा सदस्य तथा दलित मुक्ति मोर्चाका नेता हुन्)