काठमाडौं , जेठ ८ । संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी भएको निस्कर्ष निकाली विपक्षी पाँच दलको गठबन्धनले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णयमा पुगेका छन ।

नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको ल्होत्सेह हलमा शनिबार बसेको नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल र सजपाको बाबुराम–उपेन्द्र पक्ष तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रपति र प्रधानन्त्रीको कार्यको निन्दा र भत्र्सना गरेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चिय, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्न खोजेको आरोप पाँच दलको छ ।

बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यविरुद्ध राजनीतिक र कानूनी रुपले एकताबद्ध भई सशस्क्त प्रतिकार गर्ने उल्लेख छ । ती दलले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध एकजुट भई नेपाली जनताको लामो आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित नेपालको संविधानमा अन्तरनिहीत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र एवं नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल र जनसमुदायमा अपिल गरेका छन् ।

उनीहरुले संसद विघटनबाट मुलुक राजनीतिक ध्रुवीकरण र जटिलतातर्फ धकेलिएको निस्कर्ष निकालेका छन् । निर्वाचन नगराई आफ्नो निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुरासयबाट घोषित आम निर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्थाको सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाई झन् गम्भीर संकटमा धकेलेको ठहर पाँच दलको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनबाट जनताको लामो कठोर आन्दोलन, संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधानमाथि आघात पुगेको भन्दै पाँच दलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीसँग मिलोमतो गरी संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपतिले निर्वाह नगरेको पाँच दलको आरोप रहेकाे काठमांडु टुडेले छापेकाे छ ।

बैठकपछि जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट सांसद दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षर छ ।