मधेस प्रदेशमा नेकपा एमाले एक्लिएको छ, कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले विपक्षमा पुगेको छ।
मधेस प्रदेशमा कांग्रेसको समर्थनमा नयाँ मुख्यमन्त्री बनेका छन्, र एमाले बाहेकका दलहरूको समर्थन रहेको छ।
प्रदेश सरकारको समीकरण परिवर्तन हुनसक्ने र अन्य प्रदेशमा पनि एमालेलाई धक्का लाग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।
काठमाडौँ । मधेस प्रदेशमा नेकपा एमाले एक्लिएको छ । संघ लगायत सातै प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेबिच सत्ता साझेदारी हुँदै आएकोमा जेनजी आन्दोलनपछि यी दुई दलको गठबन्धन सरकार ढलेको थियो । प्रदेशमा सत्ता साझेदारी कायम रहँदै आएकोमा मधेस प्रदेशमा पछिल्लो समय कांग्रेसले एमालेको साथ छाडेको छ ।

शुक्रबार मधेस प्रदेश सभा, कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव एमाले बाहेकका दलहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने । मुख्यमन्त्री यादवलाई कांग्रेसका २२, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका १८, जनमतका १३, माओवादी केन्द्रका ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका ८, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक गरी ७८ सांसदले समर्थन गरेका छन् । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

मधेस प्रदेशमा गठबन्धन भत्किएसँगै अन्य प्रदेशमा समेत एमालेलाई धक्का लाग्न सक्ने चर्चा चलेको छ ।

मधेसमा कसरी एक्लियो एमाले ?
मधेसमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई कात्तिक २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । एमालेकै कोटाबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएकी भण्डारीले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको आह्वान नै नगरी ठुलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी सुटुक्क शपथग्रहण गराएकी थिइन् ।

यादवको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै मधेस प्रदेश सभाका सबै दल एक ठाउँमा उभिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिने बेलामा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले समेत एमालेकै स्वार्थ अनुरूप भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै विरोध भएको थियो । मण्डल पनि एमालेबाटै निर्वाचित भएका थिए । सभामुख मण्डलविरुद्ध दुई तिहाइ सांसदले प्रस्ताव ल्याएर उनलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गरे ।
पदीय आचरण विपरीत एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी शपथग्रहण गराएको सम्बन्धमा प्रदेश सभाका दुई तिहाइभन्दा बढी सिट ओगटेका दलहरूले आपत्ति जनाएपछि सरकारले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई बर्खास्त गर्‍यो । मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै दायर मुद्दामा समेत सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश दिएपछि यादवले मङ्सिर १७ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । एउटै घटनामा एमालेले मधेसमा तीन पद गुमाउनुको साथै राजनीतिक रूपमा एक्लिएको छ ।

जेनजी विद्रोहपछि अस्थिरता
२०८१ असार ३१ गते संघमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनबाट केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै २०८४ को निर्वाचनसम्म सत्ता सहकार्य कायमै रहने दुवै दलका नेताहरूले दाबी गरेका थिए । तर भदौ २३ र २४ गते जेनजी विद्रोहका कारण ओली सरकार ढल्यो । जेनजी विद्रोहले देशको राजनीति नै उथलपुथल हुँदा मधेसका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले असोज २८ गते राजीनामा दिए । सिंहले आफ्नै पार्टी जनमत र सरकारमा सहभागी दलहरूले प्रपञ्च रचेको आरोप लगाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

सिंहको राजीनामा स्वीकृत भएपछि असोज २९ गते मधेसमा कांग्रेस र एमाले बाहेकका दलहरूको समर्थनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रको आन्तरिक विवादका कारण विश्वासको मत नपाउने देखिएपछि सोनलले राजीनामा दिएका थिए ।

कुन प्रदेशमा के छ अवस्था ?
सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमाले राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा व्यस्त छन् । एमालेले मङ्सिर २७ देखि २९ गतेसम्म भक्तपुरमा ११औँ महाधिवेशन गर्दैछ । कांग्रेसले पुसको अन्तिम हप्ता काठमाडौँमा १५औँ महाधिवेशन गर्दैछ । जेनजी विद्रोहपछि एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पहिलो पटक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उनको निवास महाराजगञ्ज पुगेका थिए । शुक्रबार भएको भेटमा ओली पत्नी राधिका शाक्य र देउवा पत्नी डा. आरजु राणासमेत सहभागी थिए ।

संसद् पुनर्स्थापना, सरकारले फागुन २१ गते घोषणा गरेको निर्वाचन, प्रदेशमा सत्ता समीकरण लगायत विषयमा दुई शीर्ष नेताबिच छलफल भएको बुझिएको छ । छलफलको विषय दुवै पक्षले सार्वजनिक गरेका छैनन्, तर कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नका लागि देउवालाई भेट्न ओली गएको जिकिर गरे ।

मधेसमा एमालेको उत्ताउलो गतिविधि गरेका कारण सत्ता गुमाएकाले कांग्रेसको मुख्यमन्त्री बन्ने वातावरण भएको विश्वकर्माले जिकिर गरे । यद्यपि मधेसकै कारण अन्य प्रदेशमा सत्ता परिवर्तन नहुने उनले स्पष्ट पारे ।

‘एमालेले हामीसँग कुनै सल्लाह नगरी मुख्यमन्त्री पद लियो । सल्लाह गरेको भए समर्थन गर्न पनि सकिन्थ्यो होला । अहिले एमालेलाई समर्थन गर्न सकिने अवस्था रहेन’, रातोपाटीसँग उनले भने, ‘प्रतिपक्षमा बलियो दल रहनुपर्ने भएकाले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको हो । मधेसकै कारण अन्य प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुँदैन ।’

एमालेका युवा नेता तथा विघटित संसदका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले पनि मधेसमा भएको सत्ता फेरबदलबाट अन्य प्रदेशमा समस्या नहुने दाबी गरेका छन् । ‘मधेसमा विशेष परिस्थितिका कारण सत्ता फेरबदल भएको हो । त्यहाँ एमाले र कांग्रेसको सरकार नै बन्न सक्दैन भन्ने जुन खालको भाष्य बनाइएको थियो, त्यसलाई हामीले तोडेका छौँ । यसै कारणले अन्य प्रदेशमा सत्ता समीकरण बदलिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन’, उनले भने ।

देउवा र ओली भेट सम्बन्धमा प्रस्ट पार्दै बर्तौलाले स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नका साथै समसामयिक राजनीतिबारे छलफल भएको जिकिर गरे ।

कुन प्रदेशमा कस्तो छ अवस्था ?

१. कोशी प्रदेश
२०७९ को निर्वाचनमा कोशी प्रदेश सभामा २९ सिट जितेर कांग्रेस प्रदेश सभाको दोस्रो ठुलो दल बनेको छ । सरकार गठन र विघटनको मार खेपेको यो प्रदेशमा अहिले कांग्रेसको समर्थनमा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीलाई कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिए संवैधानिक संकट पर्ने देखिन्छ । प्रदेश सभामा एमाले ४० सांसदसहित पहिलो दल छ । यदि कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरेमा एमाले बाहेक पनि सरकार बन्न सक्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । कांग्रेसलाई बहुमतका लागि माओवादीको १३ र एकीकृत समाजवादीको ४ सिट र जसपा नेपालको एक सांसदले समर्थन गर्नुपर्नेछ । यदि कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा एमालेले विपक्षी दललाई समर्थन गर्ने वा बाँकी कार्यकाल आलोपालो गरी सरकार सञ्चालन गर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।

३. बागमती प्रदेश
बागमतीमा सत्ता साझेदार दल एमालेको समर्थनमा आफ्नै पार्टीका बहादुर सिंह लामालाई हटाएर मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । कांग्रेस र एमाले गठबन्धन तोडिएमा सरकार बचाउन बानियाँले विपक्षी दलको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग अहिले प्रदेश सभामा २८ सिट छ । प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेससँग ३७ सिट छ । ११० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन तोडिएमा यहाँ विपक्षी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनले मात्रै सुविधाजनक बहुमत पुग्नेछ ।

४. गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धन भत्किएमा कांग्रेसको साथविना अन्य गठबन्धन नै नबन्ने देखिन्छ । अहिले एमालेको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा पाण्डेले माओवादीसँग मिलेर सुविधाजनक बहुमतको सरकार बनाउन सक्छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ३० जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । राजीव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङे फौजदारी मुद्दाका कारण पदमुक्त भएकाले प्रदेश सभामा ५९ सदस्य कायम छन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसको २७, एमालेको २२ र माओवादीको ७, राप्रपाको २ र नेसपाको एक सांसद छन् । कांग्रेस बाहेकको सरकार बनाउन एमालेले माओवादी सहित राप्रपा र नेसपाको समेत समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।

५. लुम्बिनी प्रदेश
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेबाहेक पनि बहुमतको सरकार बनाउन सकिन्छ । अहिले यो प्रदेशमा कांग्रेसको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री छन् । बहुमतको सरकार बनाउनका लागि कम्तीमा ४५ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेछ । प्रदेश सभामा कांग्रेससँग २७, माओवादीसँग र एकीकृत समाजवादीसँग एक गरी ११ सांसद छन् । यी बाहेक नाउपाको ४, जपाको ३, जसपा नेपालको ३, लोसपाको ३ जना सांसद लगायतले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभामा एमालेको २९, राप्रपाको ४, राजमो र स्वतन्त्रको एक/एक सांसद छन् ।

६. कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार भए पनि मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलको कार्यशैलीप्रति सांसदहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । यदि सत्ता समीकरण भत्किएमा एमालेबाहेक पनि यहाँ सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना छ । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । यहाँ कांग्रेससँग १५, माओवादी र एकीकृत समाजवादी मिलेर बनेको नेकपासँग १३ सिट छ । एमाले–कांग्रेस गठबन्धन भत्किएको खण्डमा यी दुवै दलले नेकपाको साथ लिएरमात्र सरकार बनाउन सक्छन् ।

७. सुदूरपश्चिम प्रदेश
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमालेको समर्थनमा अहिले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १८, एमालेका ११, माओवादी केन्द्रका १०, नाउपाका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका १, स्वतन्त्रका १ सांसद छन् । यदि सत्ता समीकरण भत्किएमा कांग्रेस वा एमालेले विपक्षी दलहरूको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ ।