काठमाडौं : सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भइसकेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक यातायात नचल्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको सांसदहरूले बताएका छन्।

मंगलवार संघीय संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले सहमति कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा पुनः आन्दोलन गर्न सकिने भएपनि यातायात व्यवसायीले सर्वसाधारणलाई दुःख दिने काम गरेको बताए। उनले समझदारी भइसक्दा समेत कार्यान्वयन नगरेर यातायात व्यवसायीले ठूलो गल्ती गरेको बताए।

उनले सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न समेत आग्रह गरे। सांसद परियारले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूको वार्ता र छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यातायात नै बन्द गर्नु गलत रहेको टिप्पणी गरे।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावलीले सर्वसाधारणलाई फाइदा नै पुग्ने बताए। यद्यपि सरकारले नयाँ नीति जारी गर्दा आफैँले लाइसेन्स दिएका व्यवसायीहरूसँग सल्लाह गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले तीन तहको सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यको अभावका कारण यातायात व्यवसायी आन्दोलित हुनु परेको पनि बताए। उनले सार्वजनिक यातायातसँग छलफल गरेर मात्रै नीति जारी गर्न आवश्यक रहेको बताए।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले नयाँ ऐन जारी गर्दा संघीय सरकारसँग सल्लाह गर्ने नगरेका कारण समस्या आउन थालेको उनको भनाइ छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारकै कमजोरीका कारण व्यवसायीहरू सडकमा आउनुपरेको बताए। उनले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई अनुशासनमा राख्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ। उनले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा समस्या आउनुपूर्व नै सरकारले काम गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपाली सरकारले नयाँ कानून जारी गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई राजी हुनेगरी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उनले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा राज्यको लगानी नभएको कारण यस्तो समस्या आएको बताए। उनले सार्वजनिक यातायात समग्र रुपमा निजी क्षेत्रले धानेको उल्लेख गर्दै सिन्डिकेट लाद्न नहुनेमा उनको जोड छ।

सरकार र व्यवसायीबीच समझदारी भइसकेको अवस्था व्यवसायीहरूले उक्त समझदारीको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड रहेको छ। थाहा खबर