पर्वत : नेपाल किसान महासङ्घ जिल्ला कार्यसमिति पर्वतले गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसमक्ष विभिन्न १२ बुँदे माग पेस गरेको छ।

कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूसहितको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई आफ्ना माग पेस गरेको हो। पेस गरिएका मागमा बाँदर नियन्त्रणका लागि विज्ञको सुझावअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा बाँदरले बाली नष्ट गरेमा त्यसबापतको राहत पाउनुपर्ने, आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायका व्यक्तिले सामान्य रोग लाग्दासमेत उपचार गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले त्यस्तो अवस्थाका नागरिकलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा तथा अस्पतालमा लाग्ने १० प्रतिशत शुल्क तत्काल हटाउनुपर्ने भनिएको छ।

कतिपय कृषि उत्पादनले बजार नपाएकाले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने र कम्तीमा लागत मूल्य उठ्नुपर्ने, उपभोक्ता महँगीमा पर्ने र उत्पादक घाटामा पर्ने गरी काम गरिरहेका बिचौलियाको पहिचान गरी कारबाही हुनुपर्ने, विपद् व्यवस्थापन समितिले समयमै राहत पुर्‍याउन नसकेकाले स्थानीय सुरक्षा समितिलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने, किसानले बिनाझन्झट वडाबाट मल बीउ पाउनुपर्ने माग किसान महासङ्घले राखेको छ।

यस्तै किसानलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समावेश गरिनुपर्ने, वास्तविक किसानले परिचयपत्र पाउनुपर्ने, किसान र सरकारको आधा आधा लगानीमा किसान सञ्चित कोष स्थापना गर्नुपर्ने, जिल्ला बाहिरबाट पर्वतमा भित्रिने तरकारी तथा उपभोग्य सामग्रीमा अखाद्य बस्तु र विषादीको प्रयोगबारे अनुगमन हुनुपर्ने भनिएको छ।

स्थानीय जातका गाई र गोरु पालक कृषकलाई प्रोत्साहन अनुदान दिनुपर्ने, जग्गा बाँझो नराख्ने कृषकलाई क्षेत्रफलका आधारमा पुरस्कार दिइनुपर्ने तथा पर्वतमा रहेका लामा पुलमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनुपर्ने पनि मागपत्रमा उल्लेख छ।

महासङ्घ पर्वतका अध्यक्ष रघुनाथ गौडेल सहित सरोकारवाला तथा कृषकहरू ज्ञानेन्द्र केसी, हेमप्रसाद अधिकारी, याम परियार शिव, खडानन्द पौडेल, अजय पौडेल, रामकृष्ण रेग्मी, युवनाथ गौडेल, रामचन्द्र लामिछाने, सीता रिजाल, अमृत शर्मा भट्टराई लगायतले उक्त मागपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेलाई प्रदान गरेका हुन्। थाहा खबर