रासस

काठमाडौं : बाँकेको सदरमुकाम नेपालगञ्जबाट करिब छ किलोमिटरपूर्व यात्रा गरेपछि डुडुवा गाउँपलिका–३, हलबल डोली गाउँ आउँछ। सोही गाउँमा जन्मिएकी हसिना खान एक वर्षदेखि प्रतिनिधिसभाको सांसद छिन्। खानलाई २०७९ सालको निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीले समानुपातिकतर्फ मुस्लिम महिलाको कोटाबाट प्रतिनिधिसभाको सांसद बनाएको छ। पार्टीबाट मुस्लिम महिलातर्फ निर्वाचित मञ्जु अन्सारीको गत चैतमा निधन भएपछि बन्द सूचीको क्रमअनुसार खानलाई पार्टीले सांसद बनाएको थियो। उनै सांसद खानसँग गरिएको अन्तर्वार्ता सम्पादित अंश-

महिलाका विषयमा संविधानमा केही अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। तर धेरै अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ। संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ। तर त्यही कुरा सरकार बनाउने सवालमा लागू भएको छैन। अब सरकारमा महिलाको जनसङ्ख्याका आधारमा ५० प्रतिशत सहभागिता हुने सवाल संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि राजनीतिक पार्टीको पनि भूमिका हुन्छ। महिला अब आफ्नो अधिकारका निम्ति आफैँ लड्नुपर्छ। तर पहिलेको तुलनामा महिलाका विषयमा सुधार हुँदै गएको छ।

मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि पहिलोपटक महिला देशको राष्ट्रपति पनि बन्नुभएको छ। सभामुख पनि बन्नुभएको छ। प्रधानन्याधीश पनि बन्नुभएको छ। सरकारको मुख्यसचिव पनि बन्नुभएको छ। तर मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सङ्ख्या जहिल्यै न्यून हुन्छ। २५ सदस्यीय सङ्घीय सरकार गठन हुँदा एक–दुई जनामात्र मन्त्री बन्ने कुरा न्यायोचित छैन। देशमा अहिले पनि पुरुषभन्दा महिलाको संख्या धैरै छ। तर सहभागिता न्यून छ। चुनावमा पनि राजनीतिक पार्टीले सक्षम महिलाका लागि टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। महिलाले चुनाव जित्न सक्दैनन् भनेर पार्टीले रोक्नु हुँदैन। पार्टीले टिकट दिएपछि महिलाले चुनाव जितेका धेरै उदाहरण छन्।

यो देशमा सबैभन्दा पहिला महिलालाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउनुपर्छ। जबसम्म महिलाहरूको आर्थिक रूपमा पहुँच हुँदैन, तबसम्म देश समृद्ध बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। रोजगारीका सवालमा राज्यले पनि महिलालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। उद्यमशील बन्न चाहने महिलाका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। सरकारले महिलाका लागि सानो वा ठूलो जस्तोसुकै काम भए पनि दिनुपर्छ। सम्पत्तिमा पूर्ण हक हुनुपर्छ। अनि मात्र महिला-पुरुष बराबरीको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छन्। अधिकारका निम्ति महिला आफैँ सचेत बन्नुपर्छ। अर्को कुरा यदि कुनै पनि बच्चाको बाबु छैन भने उसले आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाउनुपर्छ।

नागरिकता नभएपछि ऊ देशको नागरिक बन्न पाउँदैन। त्यसैले आमाको नामबाट नागरिकता दिने सवालमा सबै गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ। यदि आमाको नागरिकता छभने बच्चाको नागरिकता सहज रूपमा बन्नुपर्छ। बाँके जिल्लाका महिलाको यो समस्या धैरै नै छ। महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न सरकारले कडाभन्दा कडा कानुन बनाएर व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अहिले पनि नेपाली छोरीहरू असुरक्षित छन्। किशोरीमाथि बलात्कारका घटना भइरहेको छ। बलात्कारपछि हत्या गरेर मारिएको छ। मुख्य कुरा किशोरी जहाँ र जतिवेला पनि सुरक्षित हुनुपर्छ।

महिलामाथि हुने घरेलु हिंसाका घटना पनि छन्। घरेलु हिंसा गर्ने जोकोहीलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ। महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न सबैभन्दा पहिला महिला आफैँ सक्रिय हुनुपर्छ। कुनै पनि किशोरी वा महिलाले आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्न सक्ने बन्नुपर्छ। महिलाले कुनै पनि हिंसा खपेर बस्नु हुँदैन। यदि हिंसा भएको छ भने प्रहरीमा उजुरी गर्न सक्नुपर्छ। तर बाँकेका महिलामा घरेलु वा अन्य प्रकारका हिंसा भइरहेको छ। तर उनीहरू त्यो हिंसालाई लिएर बाहिर आउन चाहँदैनन्। महिलाले आफूमाथि भएको विभेद वा हिंसाका बारेमा खुलेर कुरा गर्न सक्नुपर्छ । आफूमाथि हिंसा भएको छ भने डर मानेर बस्नु हुँदैन।

म प्रतिनिधिसभाको सांसद भएको एक वर्ष भयो। सांसद भएलगत्तै म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हुँदै गर्दा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आफूले सकेको काम गरेको थिएँ। ४५ दिनमात्र राज्यमन्त्री भएको समयमा पनि जनतासँग जोडिएका स्वास्थ्यका समस्यालाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने कोशिस गरेकी थिएँ।

संविधान केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको छ। तर धेरै कुरा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। तर अब सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अ यो संघीयता अलि बढी खर्चिलो भयो कि भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ।हिलेको संघीयता सुधार गर्नुपर्ने छ। थाहा खबर