काठमाडौँ : चैत २९ गतेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरुले पूर्वराजा शाहलाई तीनकुने घटनाको जिम्मेवार बनाइनुपर्ने र संसदीय समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्नेसम्मको माग गरे।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारलगायत केही सांसदले पूर्वराजालाई घटनाको जिम्मेवार बताउँदै समितिमा स्पष्टीकरणका लागि बोलाउन मागसमेत गरे।

तर अहिलेसम्मको समितिको रेकर्डमा राजनीतिक विषयमा संसदीय समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिइएको छैन वा भनौँ पूर्वराजालाई समितिमा बोलाउने व्यवस्था छैन।

कार्यकारीको क्षेत्राधिकारमा परेको विषय र राजनीतिक विषयमा समितिमा छलफल हुने अभ्यास छैन। गत चैत १५ गतेको आन्दोलनका क्रममा २ युवाले ज्यान गुमाए।

आन्दोलन नियन्त्रण गर्न प्रहरीले आन्दोलनकारीहरुमाथि गोली प्रहार गर्दा एकजना (कीर्तिपुरका सविन महर्जन) को निधन भयो, गोली लागेर दर्जनौँ घाइते भएका छन्।

अर्का एक सञ्चारकर्मी (सुरेश रजक) को रिपोर्टिङका क्रममा आगलागी भएको घरमा निधन भयो। विभिन्न सरकारी र निजी भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भए। सोही विषयमाथि अहिले प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षीय नेताहरुले प्रश्न गरिरहेका छन्।

सदनदेखि सडकसम्म सरकार पक्ष, सत्तासीन र विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरुले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार र राजनीतिक विषयमा समितिमा छलफल नहुने व्यवस्था रहेको र पूर्वराजालाई समितिमा बोलाउने विषय सांसदहरुको व्यक्तिगत धारणा रहेको बताए।

उनले संसदको एउटा समितिका काम कारबाहीहरुको सन्दर्भमा खासगरी (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) सभाको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको हुने र सभाको नियमावलीमा राजनीतिक विषयहरुमा समितिमा बोलाउने अभ्यास नरहेको जिकिर गरे।

समितिले काम कारबाहीका लागि टेक्ने आधारहरु संविधान र सभाको नियमावलीमा नै व्यवस्था गरिएको हुने भन्दै संसदले गर्ने काम कारबाहीको सन्दर्भमा संसदले विभिन्न विषयविज्ञहरुलाई समितिमा आमन्त्रण गर्ने अभ्यास रहेको बताए।

‘सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने औजार हो। त्यसैले सरकार, सरकारका मन्त्रीहरु, कर्मचारीहरुलाई समितिमा बोलाइन्छ। मन्त्री त समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था नै छ। प्रधानमन्त्री समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था नै छ। त्यसरी समितिले निगरानीको सन्दर्भमा आवश्यकताअनुसार बोलाउँछ। अन्य कुराहरुको सन्दर्भमा पनि समितिले कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा बोलाउनै नसक्ने हुँदैन‚’ उनले भने, ‘र कतिपय राजनीतिक विषयमा त्यसरी बोलाएको रेकर्ड हामीसँग छैन। समितिमा कस्तो विषयमा बोलाउने भन्ने कुरा अभ्यासमा पनि निर्भर गर्दछ। धेरै पोल्टिकल इस्युजहरुमा समितिमा बोलाएर छलफल भएको र समितिले निकास निकालेको छैन‚ त्यस्तो उदाहरण भेटिँदैन।’

कानून निर्माणको सन्दर्भमा समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय, विषयविज्ञ, सरोकारवाला पक्षहरुलाई मात्रै बोलाउने गरेको उनले उल्लेख गरे। समितिले कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा बोलाउनै नसक्ने भन्ने नभए पनि राजनीतिक विषयमा बोलाएर निष्कर्ष निकालेको अभ्यास नरहेको उनले बताए।

‘संसदको एउटा समितिका काम कारबाहीहरुको सन्दर्भमा खासगरी सभाको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। सभाको हकमा पनि नियमावलीमै हुन्छ, संविधान, राष्ट्रियसभाको नियमावली नै सभा र समितिले काम कारबाहीका लागि टेक्ने आधारहरु हुन्। संसदले गर्ने काम कारबाहीको सन्दर्भमा संसदले विभिन्न विषय विज्ञहरुलाई समितिमा आमन्त्रण गर्ने अभ्यास छँदै छ‚’ उनले भने, ‘खासगरी संसदले कानून निर्माणको काम गर्छ‚ निगरानीको काम गर्दछ। जनप्रतिनिधित्वको काम गर्दछ। कानून निर्माणको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सम्बन्धित मन्त्रालयबाट बोलाउने गरेको छ, कानून मन्त्रालयबाट बोलाउने गरेको छ। त्यसैगरी विषय विज्ञ आवश्यक छ भने बोलाउने गरेको छ। कहिले कहिले सरोकारवाला पक्षहरुलाई पनि बोलाइन्छ कानून निर्माणको सन्दर्भमा। निगरानी अर्को काम हो।’

सहसचिव गिरीले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र उत्तरदायी संसदले गराउने बताए। उनले उजुरी पर्दा उजुरी नपरेको खण्डमा सरकारलाई बोलाएर समितिले संसदप्रति उत्तरदायी बनाउनसक्ने बताए।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा समितिले उजुरीहरु प्राप्त गर्नसक्ने र सार्वजनिक महत्वको उजुरीहरु भइ त्यसको छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउनसक्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ।

उजुरी नै एकमात्र आधार हो भन्ने नभएको तर समितिमा उजुरीहरु आउने गरेका छन् भने समितिले उजुरीलाई आवश्यकताअनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित भए छलफल गर्ने गरेको उल्लेख उनले गरे।

‘सामान्यतया सिद्धान्त पनि व्यवहार पनि के हो सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। उत्तरदायी संसदले बनाउँछ। उत्तरदायी बनाउन समितिको भनेको मिनी पार्लियामेण्ट हुन्। मिनि पार्लियामण्टमा सरकारलाई आमन्त्रित गरेर छलफल गरिन्छ। उजुरी पर्ने एउटा प्रसंग हो। उजुरी नपर्दा पनि समितिले विभिन्न आफ्नो कार्यक्षेत्रका विषयहरुमा कानून निर्माण, निगरानीका विषयमा बोलाएर राय, सल्लाह, सुझाव लिनसक्छ‚’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा समितिले उजुरीहरु प्राप्त गर्नसक्ने र सार्वजनिक महत्वको उजुरीहरु भइ त्यसको छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउनसक्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। उजुरी नै एकमात्र आधार हो भन्ने पनि होइन तर उजुरीहरु आउने गरेका छन् समितिमा भने समितिले उजुरीलाई आवश्यकताअनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् भने छलफल गर्ने गरेको छ। सैद्धान्तिक रुपमा हेर्ने हो भने विश्वमा जहाँ पनि जनतामा निहित सार्वभौमिकताको प्रयोग त्यहाँको व्यवस्थापिका संसदले गरेकै छ।’

सहसचिव गिरीले संसदले आवश्यक परेको खण्डमा भने कुनै पनि काम गर्न नसक्ने भन्ने नहुने सैद्धान्तिक बुझाइ रहेको उल्लेख गरे। थाहा खबर