डाकमान राई

काठमाडौँ : कहिले दलीय तथा मोर्चागत कारणले नजिकिने त कहिले टाढिने गरेका मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू एकपटक फेरि हातेमालो गर्न जुटेका छन्। काठमाडौँमा बिहीबार एक कार्यक्रममार्फत मधेशकेन्द्रित सात राजनीतिक दलले ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ घोषणा गरे।

मोर्चामा डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पनि सहभागी छन्।

प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा, सुदृढ एवं संस्थागत गर्दै विभेदरहित समातामूलक, न्यायपूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्नेलगायतका विभिन्न २६ वटा उद्देश्य राखेर मधेशकेन्द्रित दलहरूले मोर्चा बनाएका हुन्। जसलाई उनीहरूले ‘लुज अलाएन्स’ भनेका छन्।

मुख्यगरी संसदीय मान्यताविपरीत एकसाथ सत्तामा गएका कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनको विषय बहसमा ल्याएपछि साना दलहरू झस्किएका हुन्। अझ कांग्रेस–एमालेले साना दलहरूलाई कस्ने, समानुपातिक समावेशिता मास्ने गरी संविधान संशोधन गर्न चाहेको चर्चाले मधेशकेन्द्रित दललाई पनि एक ठाउँमा ल्याएको हो।

संविधान दिवसलाई ‘कालो दिवस’का रूपमा मनाउँदै आएका उनीहरूले मधेशी जनताको हक अधिकार प्रतिकूलका प्रावधान सच्याउनुका साथै संविधान निर्माणका क्रममा छुटेका विषय अब संशोधनमार्फत समावेश गर्ने गरी मधेश एक भएको बताएका छन्।

मधेश आन्दोलनहरू, त्यसक्रममा राज्यले गरेका वाचा, सरकारसँग भएका सहमतिलाई नजरअन्दाज गरिएको, नागरिकता, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशीकरण लगायतको सवालमा पनि संविधानका कतिपय धारा, उपधाराहरू मधेश र मधेशी जनतामैत्री हुन नसकेको ठहर उनीहरूको छ।

आवश्यकतासँगै बाध्यता पनि

वि.सं. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सफल भएपछि मधेशी जनताको हकहित र अधिकारका लागि भन्दै थुप्रै दल जन्मिए तर उनीहरू स्वार्थ नमिल्दा टुटफुट र विभाजनबाट टाढा रहेनन्। फलतः कतिपय दलको अस्तित्व नै समाप्त भयो भने भएकाहरू संघर्षरत छन्।

मधेशका पुराना तथा प्रमुख भनिने दलहरू विभाजनको शिकार हुँदा अस्तित्व रक्षार्थ संघर्षरत छन् भने नयाँ दलहरू पनि जनअपेक्षाअनुसार चल्न नसकेको आरोप छ। यस्तो अवस्थामा मोर्चाबन्दी गरेका मधेशकेन्द्रित सात दलका सन्दर्भमा पनि सास गरी दुई खालका टिप्पणी हुने गरेको छ।

मोर्चाबन्दी गरेका दलहरूले त्यसलाई ‘आवश्यकता’का रूपमा अर्थ्याएका छन् भने कतिपयले अस्तित्व जोगाउने प्रयास भनी टिप्पणी गरिरहेका छन्।

मोर्चाको घटकमध्येको जसपा नेपालका नेता मनीष सुमन आवश्यकताका आधारमा आफूहरू एक भएको बताउँछन्। प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने खतरा उत्पन्न भएपछि विचार, सिद्धान्त र नीति मिल्ने दलहरू एक ठाउँमा आएको उनी बताउँछन्।

सुमनको भनाइः–

एउटै विचार, एउटै नीति, एउटै सिद्धान्त भएको पार्टी विभिन्न कारणले पृथक्–पृथक् नेतृत्व, झन्डा र माग बोकेर हिँडिरहेका हुन्छौँ। संविधान संशोधनको पूर्वकालमा कुन वेला यी दुई दलले प्राप्त उपलब्धि पनि सिध्याइदेलान् भन्ने देखिन्छ। समानुपातिक समावेशिता हुनुहुँदैन भनेर खुलेआम दुई दलका नेता बोल्ने गरेका छन्। संघीयतालाई कति वेला घात गर्देलान् भन्ने ठेगान छैन। संघीयता हुनुहुँदैन भनेर काठमाडौँका ठूलाठालुले बोल्ने गरेका छन्।

धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। निर्वाचन ऐन यसरी बनाइँदै छ, दुई दलबाहेक अरू त दलको मान्यता नपाउने गरी। यो परिस्थितिमा विचार मिल्ने, सिद्धान्त मिल्नेहरूबीच मोर्चा बनाऔँ, अहिले नै तयार रहेनौँ भने सुसंगठित भएनौँ भने आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारूका विरुद्ध संशोधन गरिदिन कुनै बेर छैन भनेर एक भएका हौँ।

निर्वाचन ऐन जुन अहले ड्राफ्ट भइरहेको छ, त्यसलाई पारित गरेर दुई दलबाहेक पार्टी नै नरहने अवस्था बनाइदेलान् भनेर त्यो आवश्यकताले हामी एक ठाउँ उभिएका हौँ।

मधेश राजनीतिका जानकार एवं विश्लेषकहरू भने आवश्यकतासँगै बाध्यताले सात दल एक ठाउँमा आएको ठान्छन्। व्यवस्था र संविधानको रक्षासँगै एजेन्डा र अस्तित्व जोगाउने बाध्यताले पनि उनीहरू एकठाउँ उभिएको विश्लेषक चन्द्रकिशोरको बुझाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘यो व्यवस्था र संविधानमाथि प्रहार हुन थाल्यो। अर्को संविधान संशोधनसँगै थ्रेसहोल्डको कुरा छ, त्यसले उनीहरूको एजेन्डा र अस्तित्व खतरामा पर्‍यो। त्यसैले उनीहरू एक ठाउँमा आएका हुन्।’

अर्का विश्लेषक देवेश झा पनि प्राप्त उपलब्धिसँगै अस्तित्व रक्षाका लागि समेत सात दलीय मोर्चा बनेको औंल्याउँछन्। साथै उनी ‘गठबन्धनको निरन्तरता’का रूपमा पनि यसलाई अर्थ्याउँछन्।

‘प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि त हो नै’, उनी भन्छन्, ‘साथसाथै संविधान जारी भएपछिका दुईटा निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने गठबन्धन नगरी कुनै दल चुनाव लडेका छैनन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका छन्। उनीहरू यसै क्रमको निरन्तरतातिर पनि गएका देखिन्छन्।’

सुरुवाती चरणमै विवाद, जसपालाई ‘बाइकट’

मोर्चामा सम्मिलित सात दलबीच सुरुवातमै नेतृत्व खोसामारी गर्नेदेखि एकअर्कालाई ‘बाइकट’ गर्ने प्रवृत्ति देखियो। सुरुमा जनमतका अध्यक्ष राउतले सामाजिक सञ्जाल मोर्चाको नेतृत्वको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।

संसदमा सिट संख्याको आधारमा आफ्नो पार्टी सबैभन्दा ठूलो भएकाले आफ्नै पार्टीले मोर्चाको नेतृत्व पाउनुपर्ने राउतको दाबी थियो तर त्यसमा त्यसमा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष महतो पहिला असन्तुष्टि जनाए।

यद्यपि यो विषय तत्काललाई मिलिसकेको छ। मोर्चाको नेतृत्व आलोपालो गर्न सात दल सहमत भएका छन्।

यसैबीच सुरुमा आठ दलबीच छलफल भए पनि सात दलबीच मात्र मोर्चा बन्यो। सरुवाती छलफलमा सहभागी भएका अशोककुमार राई नेतृत्वको जसपा मोर्चामा समेटिएन। जसपा नेपालका चाहनाबमोजिम जसपालाई ‘बाइकट’ गरिएको हो।

जसपा नेपालका नेता मनीष सुमन जसपाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले मोर्चामा समेट्न आवश्यक नठानिएको स्पष्ट पार्छन्। ‘त्यो (जसपा) पार्टी हो कि होइन भन्ने कुरा टुंगिएको छैन। हामीले मुद्दा दर्ता गरेका छौँ। चैत २८ गते सम्मानित अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ। पार्टी हो कि होइन भनेर त टुंगो लाग्नुपर्‍यो नि पहिला।’

साथै सरकारमा बढी आसक्ति देखिएकाले पनि जसपालाई अलग राखिएको तर्क नेता सुमनको छ। उनी भन्छन्, ‘फेरि सरकारप्रति बढी आसक्ति छ उहाँहरूको। हामीले विश्वास मत दिएको भए पनि सरकारका उचित र अनुचित कुरा केलाउँछौँ तर उहाँहरूको पार्टी सरकारलम्पट हो। भूमि अध्यादेशमा हामीले कन्भिन्स गरेपछि सरकार पछि हट्यो तर त्यही वेला अशोक राईजीका पार्टीका नेताहरूले यसको विरोध गर्ने त मधेशविरोधी, भूमिहीनहरूको विरोधी हुन्। योभन्दा सुन्दर अध्यादेश अरू हुँदैन भनेर भन्नुभएको मैले सुनेको छु। जसका कारण उहाँहरूलाई समेट्न आवश्यक ठानिएन।’