काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने बताएका छन्।
बिहीवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानेका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको बताए।
उनले सन् १९६२ पहिले समेत नेपालको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएकोमा बीचमा कसरि हट्यो भन्दै प्रतिप्रश्न गरे।

उनले भारतसम्बन्धी सीमा विवाद कसैलाई समस्या नहुने गरी समस्याको सधैँका लागि समाधान गर्नेगरी कूटनीतिक संवाद र वार्ता गर्नुपर्ने बताए।

‘सन् १९६२ पहिले हाम्रो नक्सा पनि सोहीअनुसार थियो र उक्त भूभागसमेत नेपालकै अधिनमा थियो। अहिले जस्तो नक्सा छ पहिले पनि त्यस्तो नै थियो। त्यसपछि नेपालको नक्सा किन फेरियो, कसले फेर्‍यो?‚’ उनले भने, ‘कसको सरकार थियो कस्तो, व्यवस्था थियो माननीयज्यूलाई याद होला शायद। यो समस्या कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरिन्छ।’

द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन र सन्धि–सम्झौतालगायत विषयमा सिफारिस गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको सहमतिमा ईपीजी गठन भएको थियो।

ईपीजीले ९ वटा बैठक बसेर सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि परिमार्जनलगायत महत्वपूर्ण बुँदामा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर ६ वर्ष बित्दा पनि ईपीजीले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षले एक आनाकानी गर्दै आएको छ।

ओली नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत क्षेत्रहरूलाई समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा सार्वजनिक गरेपछि भारतले नक्शा बुझ्न नमानेको टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ। थाहा खबर