काठमाडौं : सेवाग्राहीलाई सहज सेवा दिने भनेर २०७२ सालमा शुरु गरिएको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ जटिल बनेको छ। स्मार्ट लाइसेन्सका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राजस्वसमेत तिरेर लाइसेन्स पाउने पालो कुरेका सेवाग्राही १६ लाख छन्।

आइतबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने लिखित, प्राविधिक जाँच र प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेर लाइसेन्सको कार्ड पाउन तीन वर्षसम्म कुर्नु परेको छ।

छाप्न बाँकी १६ लाखप्रति लाइसेन्स धारक अर्थात् १६ लाख जना सरकारलाई तिरेको राजस्वको रसिद नै लाइसेन्सका रूपमा ट्राफिक प्रहरीलाई देखाएर देखाएर सवारी चलाइरहेका छन्। जुन लाइसेन्स होइन, सरकारी कागजात हो तर सवारी चालकका लागि अनुमति दिने वैध कागजात होइन।

१६ लाख जनाको सामान्यतया दुईपाङ्ग्रे लाइसेन्सको मात्रै राजस्व प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपियाँका दरले हिसाब गर्दा पनि तीन अर्ब २० करोड रुर्पयाँ राजस्व छाप्न बाँकी लाइसेन्सको उठिसकेको छ। चारपाङ्ग्रे र अरू ठूला सवारीको हिसाब गर्ने हो भने यो बढ्छ नै। सरकारले हालसम्म ४० लाख प्रति स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गरिसकेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले बताए।

प्रदेशमा सार्ने तयारी

लाइसेन्सको समस्या समाधान गर्न अहिले प्रदेशहरूबाट पनि वितरण गर्न दिने पहल सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारहरूले प्रदेशबाटै क्युआर कोडसहित लाइसेन्स छपाइ गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि बजेट र पूर्वाधार सबै प्रदेशमा छैन।

संविधानतः यातायातको नियमन र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारको हो तर कुनै पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशमै लाइसेन्स छाप्नेलगायत व्यवस्थापनका काम शुरु गरेका छैनन्।