बेइजिङले पछिल्लो समय अमेरिकासँग गठबन्धन बनाएका देशमाथि आफूलाई घेर्ने अमेरिकी योजनामा भाग लिएको आरोप लगाउने गरेको छ ।
गत महिना अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले ह्वाइट हाउसमा पछिल्लो समयकै सबैभन्दा भव्यमध्ये एक राजकीय रात्रिभोज आयोजना गरे । ठूला सेलिब्रेटी र अर्बपति आमन्त्रित सो रात्रिभोज जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाको सम्मानमा आयोजना गरिएको थियो । समारोह अमेरिका–जापान सम्बन्ध नवीकरण भएको र एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको सुरक्षा गठबन्धन उल्लेखनीय रूपमा बढेको प्रदर्शन गर्ने एक बाहना पनि थियो । रात्रिभोजको भोलिपल्ट फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरको अमेरिका भ्रमण सुरु भयो । मार्कोस जुनियर अमेरिका–जापान–फिलिपिन्सबीचको ऐतिहासिक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलनमा भाग लिन अमेरिका पुगेका थिए । सम्मेलनको अन्त्यमा अमेरिका, जापान र फिलिपिन्सले त्रिपक्षीय साझेदारीको घोषणा गरे ।

यी दुवै समारोह खासमा एउटै देशप्रति परिलक्षित थियो, त्यो हो चीन । विगत केही वर्षदेखि अमेरिकाले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा एकपछि अर्को बहुपक्षीय सुरक्षा गणबन्धन बनाइरहेको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले यी साझेदारी निर्माणको शृंखला चीनप्रति लक्षित नभएको दाबी गरे पनि थोरैले मात्र उनीहरूका भनाइ विश्वास गरिरहेका छन् ।

अमेरिका भ्रमणका क्रममा जापानी प्रधानमन्त्री किसिदाले बरु यी गठबन्धनको भित्री मनसाय लुकाएनन् । उनले अप्रिल ११ मा अमेरिकी कंग्रेसमा सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘चीनले जापानलाई मात्र होइन, समग्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ठूलो रणनीतिक चुनौती प्रस्तुत गरेको’ बताए । निश्चित रूपमा चीनका केही क्रियाकलाप चिन्ताजनक छन् । बेइजिङ दक्षिण चीन सागर, ताइवानवरपरको समुद्री हिस्सा र अन्य ठाउँमा आक्रामक व्यवहार देखाएर आफ्ना छिमेकीहरूलाई त्रसित बनाएको छ । त्यस्तै, उसको सेनाले पश्चिमी प्रशान्तीय क्षेत्रमा अमेरिका र उसका साझेदारको क्षमताको सामना गर्न थप शक्तिशाली माध्यम हासिल गरेको छ ।

विगत केही वर्षदेखि अमेरिकाले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा एकपछि अर्को बहुपक्षीय सुरक्षा गठबन्धन बनाइरहेको छ । यी नयाँ साझेदारीले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वको दीर्घकालीन सुनिश्चितता गर्दैन । बरु, यसले द्वन्द्व निम्त्याउने जोखिम छ ।

तर, वासिङटनले बुनिरहेका यी सुरक्षा गठबन्धनको जालोले पनि जोखिम बढाउने काम गरेको छ । यी गठबन्धन अन्तर्गत सम्बद्ध देशको रक्षा क्षमता स्तरोन्नति गर्ने, संयुक्त सैन्य अभ्यास बढाउने, गुप्चचर जानकारी आदान–प्रदान गर्ने, रक्षा सामग्री उत्पादन तथा प्रविधिमा सहयोग बढाउने विषय उल्लेख छन् । त्यसबाहेक साझेदार मुलुकहरूबीच सैन्य पहलका लागि आकस्मिक योजना र सैन्य समन्वयको वृद्धि गर्ने विषय पनि सहमति भएको छ । अमेरिका र उसका साझेदारका यस्ता साझेदारी बेइजिङलाई यस क्षेत्रमा सैन्य बलको खुला प्रयोगलाई लिएर थप सतर्क बनाउन सक्छ । अमेरिका र उसका गठबन्धन साझेदारको दाबीजस्तो यी नयाँ साझेदारीले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वको दीर्घकालीन सुनिश्चितता गर्दैन । बरु, यसले द्वन्द्व निम्त्याउने जोखिम पनि बढाउन सक्छ ।

गत महिना अमेरिका–जापान–फिलिपिन्सबीच वासिङटनमा बनेको सुरक्षा गठबन्धन एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा बनेको पहिलो रक्षा गठबन्धन होइन । यसअघि सन् २०१७ मा चतुर्भुज सुरक्षा संवादलाई(क्वाड्रिलेटरल सेकुरिटी डायलग अर्थात् क्वाड) पुनर्जीवित गरियो, जसमा अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत सहभागी छन् । त्यसपछि सेप्टेम्बर २०२१ मा, अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाबीच अर्को एक साझेदारी निर्माण भयो जसलाई ‘ओकस’ नाम दिइएको छ । गत वर्ष अगस्टमा अमेरिकाको क्याम्प डेभिडमा भएको एक सम्मेलनमा अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाले नजिक रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यी गठबन्धनलाई मुख्यतया बेइजिङको बढ्दो प्रभावबाट उत्पन्न चिन्ताले प्रेरित गरेको बताइँदै छ । र, बेइजिङले पछिल्लो समय अमेरिकासँग गठबन्धन बनाएका देशहरूमाथि आफूलाई घेर्ने अमेरिकी योजनामा भाग लिएको आरोप लगाउने गरेको छ । तथापि, हालसम्मका गठबन्धनमा नेटोजस्तो सामूहिक प्रतिरक्षाको विषय परेको छैन, जसको धारा ५ ले एक सदस्यमाथि सशस्त्र आक्रमण हुँदा ‘सबैमाथि आक्रमण भएको’ मान्छ । यसका बाबजुद चीनले अमेरिका, जापान र फिलिपिन्सबीचको पछिल्लो सम्झौतालाई वासिङटनको नेतृत्वमा आफूविरुद्ध जारी सक्रियताको पछिल्लो कडिको रूपमा हेर्नेछ ।

अमेरिकी गठबन्धन निर्माणको शृंखलाको जवाफमा बेइजिङले आफ्नो सैन्य क्षमताको विस्तारलाई दोब्बर बनाउन सक्छ । ताइवानसँगको संवेदनशील मुद्दाको सन्दर्भमा उसले यस क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य र अर्धसैनिक बलको प्रयोगलाई तीव्रता दिन सक्छ । बेइजिङले रुससँगको सैन्य सहयोगको रफ्तार बढाउनेछ, जसका लागि दुई देशबीच सैन्य अभ्यास र संयुक्त तैनाथी बढ्नेछ । फलस्वरूप एसिया–प्रशान्त क्षेत्र आजभन्दा थप विभाजित र खतरनाक हुनेछ । यो भेगमा हतियारको दौड सुरु हुन सक्छ । यस सैन्यकृत वातावरणमा, कुनै राजनीतिक घटना वा सैन्य दुर्घटना विनाशकारी क्षेत्रीय युद्धमा विस्तार हुने सम्भावना उच्च रहन्छ । त्यसमाथि चीन र अमेरिका तथा उसका साझेदार मुलुकबीच संकटबारे सञ्चार गर्ने माध्यम उपलब्ध नभएकाले कुनै असमझदार विशाल युद्धमा विकसित हुने उच्च सम्भावना छ ।

त्यस्तो दुस्वप्न आउन नदिनका लागि अमेरिका र यसका साझेदारले सैन्य प्रतिरोध बलियो बनाउनुका अतिरिक्त चीनसँगको कूटनीतिमा पनि जोड दिनुपर्छ । यसको सुरुवात अमेरिका र जापानजस्ता प्रमुख सहयोगी राष्ट्रहरूले चीनसँग दिगो संकट रोकथाम र व्यवस्थापनसम्बन्धी संवाद सुरु गर्न सकिन्छ । यसमा सम्बद्ध देशका विदेश नीति तथा सुरक्षा निकायलाई सहभागी गराउनुपर्छ । अहिले पनि यस्ता संवाद नहुने होइन, तर ती मुख्यतया सैन्य च्यानल र विषयमा मात्र सीमित छन् ।

नागरिक तथा सैन्य अधिकारीहरू दुवैले अकस्मात आउन सक्ने संकटका सबै सम्भावित स्रोतहरू बुझ्न, तिनको रोकथाम गर्न वा कसै गरी संकट उत्पन्न भएमा तिनलाई व्यवस्थापन गर्ने तरिकाको विकामा ध्यान दिनुपर्छ । यस प्रक्रियामा संकट व्यवस्थापनका सर्वोत्कृष्ट अभ्यासलाई उपभोगमा ल्याइनुपर्छ । साथै, एक विश्वसनीय तर अनौपचारिक च्यानलको स्थापना गरेर त्यसमार्फत सम्बन्धित पक्षले संकट निवारण गर्ने विषयमा निरन्तर छलफल गर्न सक्छन् ।

अमेरिका र जापानको तत्कालीन ध्यान ताइवानवरपरको जलक्षेत्रमा थप तनाव बढ्न नदिनेमा हुनुपर्छ । ताइवानमा अमेरिकी सैन्य प्रशिक्षकको तैनाथी (जुन स्थायी हुने संकेत देखिन्छ) र ताइवानलाई अमेरिकी सुरक्षा अवस्थितिको हिस्सा मान्नुपर्ने केही अमेरिकी अधिकारीको भनाइले तनाव मात्र बढाउँछ । यो अडान अमेरिकाले दशकौँदेखि लिएको ‘एक चीन’ नीतिको विरुद्धमा छ । अमेरिकाको हालसम्मको ताइवान नीति मुख्यतः ताइवान मुद्दा शान्तिपूर्ण सल्टियोस् र यसमा बल प्रयोग नहोस् भन्ने छ । टोकियोले पनि पछिल्लो समय ‘एक चीन’ स्पष्ट अडान लिन छाडेको छ । उसले ताइवानले स्वतन्त्रता घोषणा गरेको अवस्थामा त्यसलाई समर्थन गर्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट बताउन छाडेको छ ।

वासिङटन र टोकियोले चीन–ताइवान विवाद सम्बन्धमा तिनका विगतका प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट रूपमा दोहो¥याउनुपर्छ । स्वतन्त्रताका लागि ताइवानबाट हुने कुनै पनि एकपक्षीय कदमलाई समर्थन नगर्ने कुरामा जापानको विगतको प्रतिबद्धतामा उसले पुनः जोड दिनुपर्छ । साथै, उसले ताइवानको प्रतिरक्षामा प्रतिबद्ध हुनमा बाध्य पार्ने अमेरिका प्रयासको प्रतिरोध गर्नुपर्छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले ताइवान द्वन्द्वको सैन्य योजनामा जापानलाई जोड्ने प्रयास गरेको चर्चा छ । जब कि अधिकांश जापानी नागरिक ताइवानको प्रतिरक्षामा लड्ने पक्षमा छैनन् । टोकियोले बरु उसकै भूमि(टापु) रक्षा गर्ने क्षमता बढाउन ध्यान केन्द्रित गरेर चीनलाई रोक्न सर्वोत्तम योगदान दिन सक्छ ।

वासिङटन र यसका सहयोगीहरूले संयमता अपनाएर चीनप्रति थप सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । अमेरिका र चीनले एक–अर्कासँग एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा हतियार प्रयोगमा संयमता अपनाउने समझदारी गर्न सक्छन् । जसअन्तर्गत अमेरिकाले ताइवानलाई दिने हतियारको प्रकारमा सीमा लगाएर चीनले पनि ताइवानवरपरको जल क्षेत्रमा सैन्य तैनाथी सीमित गर्ने विषय पर्छन् । अमेरिका र उसका साझेदार मुलुकले चीनसँग सहकार्यका क्षेत्र पहिल्याउन सक्छन् । यसमा साइबर आक्रमण, समुद्री मार्गमाथि डाकुबाट हुने आक्रमण र आमनरसंहारकारी हतियारको प्रसार रोक्ने विषयदेखि जलवायु परिवर्तन र अर्को विश्वव्यापी महामारीको प्रकोपसँग लड्न सकिने सहकार्यका विषय हुन सक्छन् ।

निःसन्देह, यसमा चीनको पनि आफ्नै भूमिका रहन्छ । बेइजिङ पनि अमेरिकाजस्तै, यस क्षेत्रमा संकट र द्वन्द्वबाट बच्न चाहन्छ । त्यसका लागि उसले आफ्ना हठी समुद्री अडानमा लचकता अपनाउन आवश्यक छ । उसले यस सन्दर्भमा अमेरिकी र उसका साझेदारका मित्रवत् दृष्टिकोणप्रति प्रतिक्रिया दिनुपर्दछ । बेइजिङ र वासिङटनबीच हाल विद्यमान गहन शंकाको वातावरणमा यी कदम कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुनेछैन । तर, नयाँ सोच र नयाँ कूटनीतिक प्रयासले चीनलाई पनि जवाफ दिन प्रोत्साहित गर्न सक्छ । कम्तीमा प्रयास गर्न छाड्नुहुन्न किनकि सैन्य प्रतिरोधले मात्र काम बन्दैन । ठूलो युद्ध टार्ने हो भने पश्चिम र चीनबीच सहकार्यका उपाय खोज्नु नै सबैभन्दा राम्रो, अझ सम्भवतः एक मात्र उपाय हुन सक्छ ।
– द न्युयोर्क टाइम्सबाट