जब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग भेटवार्ता गरे, कैयौँ टिप्पणीकारले चीनविरुद्ध गठबन्धन विकास भइरहेको ठाने । तर, यी अपेक्षा अतिरञ्जित छन् । भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकरले समेत ‘फ्रेनेमिज’ (मित्र र शत्रु दुवै सम्बन्ध कायम हुने अवस्था) हुने बहुध्रुवीय विश्वमा दीर्घकालीन सम्बन्ध सम्भव भए पनि औपचारिक गठबन्धनको सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।

भारतको गठबन्धनप्रति उत्तर–औपनिवेशिक अविश्वासको लामो इतिहास छ । यद्यपि, भारत लामो समयदेखि चीनमा केन्द्रित देखिन्छ । भारत र पाकिस्तानबीचको आणविक हतियारको प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणबाहिर जान नदिन प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईलाई दक्षिण एसियाली आणविक हतियारमुक्त क्षेत्रको समर्थन गर्न मनाउन राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर प्रशासनको सदस्यका रूपमा मलाई भारत पठाइएको थियो ।

अमेरिका र भारतले ११ सेप्टेम्बर २००१ को आतंकवादी हमलापछि ‘ट्र्याक टु’ वार्ता सुरु गरे, जहाँ सरकारमा रहेका व्यक्तिसँग घनिष्ठ सम्पर्कमा रहेका पूर्वकूटनीतिज्ञ सम्मिलित हुने गर्छन् । पहिलो वार्तामा भारतीय पक्षले अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा मौजुद अल–कायदा र अन्य आतंकवादी खतराबारे चिन्ता व्यक्त गरेको थियो, तर सँगसँगै भारतीय पक्षले अमेरिकाले भारत र पाकिस्तानलाई ‘लिंक्ड बाई अ हाइफन’ अर्थात् असमझदारी अनदेखा गर्दै दुवै मुलुकलाई एकै डालोमा राख्ने अमेरिकी प्रवृत्तिसँग असहमत रहेको बताएको थियो ।

भारतीय पनि चीनबारे चिन्तित थिए, तर भारत चिनियाँ बजारमा पहुँच कायम राख्ने गरी राम्रो सम्बन्ध भएको देखाउन चाहन्थ्यो । चीन लामो समयदेखि भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो, तर चिनियाँ अर्थतन्त्र भारतको तुलनामा धेरै द्रुत रूपमा अघि बढेको छ । बजार विनिमय दरलाई हेर्दा चीनले यो शताब्दीको सुरुमै विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्थ्यो, तर भारतले सन् २०२० को दशकमा पनि यो आँकडा छुन सकेको छैन ।

सन् २००० को दशकमा भारतको तुलनामा चीनको वृद्धि अत्यधिक हुँदा ट्र्याक टु वार्तामा रहेका भारतीय पाकिस्तानलाई चीनको समर्थनबारे मात्र नभई चीनको बढ्दो विश्वव्यापी शक्तिलाई लिएर पनि चिन्तित थिए । एक भारतीय रणनीतिकारले ‘हामीले तपाईंलाई चीनको तुलनामा कम मन नपराउने निर्णय लिएका छौँ’ भनेका थिए । यो अभिव्यक्ति २० जना भारतीय सेनाको ज्यान जाने गरी सन् २०२० को विवादित हिमालय सिमानामा भएको झडपभन्दा पुरानो हो ।

शक्ति सन्तुलनको राजनीतिको आधारभूत तर्कलाई पछ्याउँदा भारत र अमेरिका दीर्घकालीन साझेदारीका लागि तयार देखिन्छन्

त्यसयता भारत–अमेरिका एक ठाउँमा बलियो गरी आएका छन् । एक दशक पहिले अमेरिकी, भारतीय, जापानी र अस्ट्रेलियाली कूटनीतिज्ञबीचको चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद (क्वाड) बैठकलाई कम आँकिएको थियो, तर अहिले यसको चर्चा चुलिएको छ र बैठक सरकार प्रमुख स्तरमा आयोजना हुने गर्छन् ।

यसरी एक ठाउँमा आउनु गठबन्धन पक्कै होइन । भारतले अझै पनि रुसबाट आधाभन्दा बढी हतियार आयात गर्छ, भारत चीनसँगै रुसी तेलको प्रमुख खरिदकर्ता हो र राष्ट्रसंघमा बारम्बार अमेरिकाविरुद्ध मतदान गर्छ । सन् १९७९ मा अफगानिस्तानमा सोभियत आक्रमणको निन्दा नगरेझैँ भारतले सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको निन्दा गर्न अस्वीकार गरेको छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भनेर डिङ हाँक्ने भारतले लोकतान्त्रिक युक्रेनको पक्षमा बोलेन । भारतको मुख्य प्राथमिकता भनेको रुसी हतियार र तेलमा पहुँच कायम राख्नु हो र रुस चीनतर्फ नजाओस् भन्ने चाहना पनि हो ।

बाइडेनले मोदीलाई लोकतन्त्रका लागि आयोजित दुवै शिखर सम्मेलनमा आमन्त्रित गरे पनि हिन्दू राष्ट्रवादप्रति मोदीको रवैयाको आलोचना गर्ने पश्चिमा र भारतीय आलोचकको कमी छैन । हालै भारत र अमेरिकाबीच लोकतन्त्रका ‘साझा मूल्य’का दाबी सुन्दा राम्रो लागे पनि दाबी गठबन्धन बन्ने स्तरको छैन ।

भारत–अमेरिका सम्बन्धको मुख्य विषय चीनसँगको शक्तिसन्तुलन हो । यस सन्दर्भमा भारतको महत्व बढिरहेको छ । चीनको जनसंख्या घट्दो क्रममा छ र भारतीय जनसंख्या बढिरहेको छ । त्यसैगरी, यस वर्षको भारतीय अर्थतन्त्र ६ प्रतिशतको वृद्धि (यो वर्ष चीनभन्दा बढी) निरन्तर हुने हो भने यो शताब्दीको मध्यसम्ममा भारत युरोपेली क्षेत्रको अर्थतन्त्रबराबर हुन सक्छ ।

विशाल जनसंख्या, आणविक हतियार, ठूलो सेना, बढ्दो श्रमशक्ति, बलियो गुणस्तरीय शिक्षा, उद्यमशीलताको संस्कृति र ठूलो एवं प्रभावशाली प्रवासीसँगको सम्बन्धले भारत विश्व शक्तिसन्तुलनमा एक महत्वपूर्ण कर्ता बन्न सक्छ । यति भन्दै गर्दा भारतले चीनसँग प्रतिस्पर्धा भने गर्न सक्नेछैन । चिनियाँ अर्थतन्त्र भारतभन्दा पाँच गुणा ठूलो छ र भारतमा गरिबी अझै व्यापक छ । भारतका ९० करोड क्रियाशील जनतामध्ये करिब आधा जनता मात्रै श्रमशक्तिमा जोडिएका छन् र एकतिहाइ महिला अशिक्षित छन् ।

बढ्दो जनसंख्यालाई यदि बोझ नभई आर्थिक सम्पत्तिका रूपमा विकास गर्ने हो भने जनसंख्यालाई तालिम दिनुपर्नेछ । चीनको श्रमशक्ति चरम सीमामा पुगेको भए पनि भारतको तुलनामा उच्च औसत शिक्षा स्तर मजबुत छ ।प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रमा व्यापारमा रोक लगाए पनि भारत अझै पनि चिनियाँ बजारलाई त्याग्न चाहँदैन । क्वाडमा भाग लिँदा भारत सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन र ब्रिक्सको आवधिक बैठकमा पनि भाग लिन्छ । भारतले असंलग्नताको कुरा गर्न छाडे पनि आफूलाई बाँध्ने गरी गठबन्धनमा सामेल हुन पनि चासो राख्दैन । शक्तिसन्तुलनको राजनीतिको आधारभूत तर्कलाई पछ्याउँदा भारत र अमेरिका दीर्घकालीन साझेदारीका लागि तयार देखिन्छन् । र, यो साझेदारी चीन दुवै देशको चासोको विषय रहुन्जेलसम्म रहनेछ । नयाँ पत्रिकाबाट

(नाइ–जुनियर हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं पूर्व–सहायक अमेरिकी विदेशमन्त्री हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट