काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले बहाल कर संकलनको विषयमा रहेको अन्योल हटाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पत्र लेख्दै साहले संस्थागत बहाल करदाताले तिर्नुपर्ने कर नतिर्दा कामपाको वार्षिक आयमा करिब एक अर्ब ४३ करोड ४० लाख क्षति भएको बताएका छन्।

बहाल आयमा लाग्ने कर संकलनको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई मात्र दिएको भन्दै उनले यसबाट सिर्जना भएको अन्योल तत्काल हटाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

संवैधानिक तथा कानूनी प्रबन्ध संलग्न गरेर पठाएको पत्रमा प्रमुख साहले अब उप्रान्त घर बहाल कर स्थानीय तहबाहेक अन्य कसैले संकलन गर्न नपाउने सुनिश्चित गर्न पहल गरिदिन वित्त आयोगलाई पत्रमार्फत आग्रह गरेका छन्।

संविधान २०७२ को धारा ५७ (४) र अनुसूची ८ मा घरबहाल कर संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकारमा उल्लेख भएको भन्दै उनले धारा ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

स्थानीय सरकार सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, कामपा राजस्व ऐन, २०७५ र बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ बमोजिम कामपा क्षेत्रभित्र बहाल आय गर्नेले महानगरपालिकालाई नै कर बुझाउनुपर्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकामा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लाग्नेछ, भन्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाबमोजिम कामपाभित्र बहाल आयमा लाग्ने कर महानगरपालिकाले मात्र संकलन गर्न सक्छ।

संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को अधिकार प्रयोग गरेर कामपाले नगर सभाबाट ‘काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५’ जारी गरेको छ।

बहाल कर संघ सरकारका राजस्व कार्यालयले उठाइरहेको सन्दर्भमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७८ ज्येष्ठ १९ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो।