भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर आफ्नो देशको मुद्दामा तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिन माहिर छन् । जयशंकरको यही मनोवृत्तिको आलोचना गर्दै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शशि थरुरले हालै उनी नम्र हुनुपर्ने बताएका थिए ।

पश्चिमा राष्ट्र र पाकिस्तानलाई जवाफ दिन जयशंकर कुनै पनि मौका छाड्दैनन् । तर, चीनको मामिलामा भने उनको व्यवहार अलि फरक छ । चीनले हालै भारतको अरुणाचल प्रदेशको ११ क्षेत्रको नाम परिवर्तन गरिदिएको छ ।

भारतीय जनता पार्टीका नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री कायम रहँदा नै चीनले तीनपटक अरुणाचल प्रदेशको नाम परिवर्तन गरिदिसकेको छ । चीनका पछिल्ला निर्णयहरूमा भारतको विदेश मन्त्रालयले सिधा र सतर्क भाषमा जवाफ दिने गरेको छ ।

चीनले भारतको अरुणाचल प्रदेशलाई मान्यता दिँदैन । उसले अरुणाचल प्रदेशलाई दक्षिण तिब्बती क्षेत्र र जंगनान प्रान्त भन्ने गरेको छ ।

भारतले जवाफमा गतहप्ता भनेको थियो, ‘हामीले रिपोर्टहरू देखेका छौँ । चीनले पहिलोपटक यस्तो कार्य गरेको होइन । हामी चिनियाँ कार्य अस्वीकार गर्दछौँ । अरुणाचल भारतको हिस्सा हो, थियो र सँधै रहनेछ । अवैध प्रयासले तथ्य परिवर्तन हुँदैन ।’

भारतको यो जवाफलाई धेरै विज्ञहरूले निकै कमजोर र उदार मानिरहेका छन् । भारतका प्रख्यात रणनीतिक विज्ञ ब्रह्मा चेलानी भारतको जवाफलाई रिट्वीट गर्दै भन्छन्, ‘चीनले फेरि भारतलाई उक्साएको छ । फेरि अरुणाचल प्रदेशका धेरै ठाउँको नाम फेरिएको छ । अरुणाचल प्रदेश ताइवानभन्दा तीन गुणा ठूलो छ । फेरि एकपटक भारतीय विदेश मन्त्रालयले उचित जवाफ दिन सकेको छैन । भारतको जवाफ ढिला आउँदा पनि निकै नरम थियो ।’

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालको युगमा समयमै प्रतिक्रिया दिनु महत्त्वपूर्ण छ, जवाफ दिनमा चीनको तुलनामा भारत सरकार अझै सुस्त छ ।

भारतका पूर्वविदेशसचिव कन्वाल सिब्बल पनि भारतले चीनलाई नरम तवरबाट जवाफ दिएको विषय स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘भारतले अझ कडा भाषामा जवाफ दिनुपर्थ्यो । चीनले तिब्बतलाई गाभेको आधारमा अरुणाचल प्रदेशमा आफ्नो दाबी गर्छ र यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो अडान पनि परिवर्तन गर्न सक्छौँ ।’

के साँच्चै नै चीनको आक्रामकताविरुद्ध भारतको व्यवहार नरम छ त ? अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनमा विदेश नीति अध्ययनका अध्यक्ष तथा प्राध्यापक हर्ष पन्तका अनुसार भारतले अरणाचलको नाम परिवर्तनको विषयमा जस्तो जवाफ दिएको छ, त्यो पर्याप्त छ । अरुणाचलमा खासै धेरै विवाद छैन ।

उनी भन्छन्, ‘समस्या लद्दाखमा छ किनभने चीनले त्यहाँ धेरै कुरा गरिरहेको छ । भारतले त्यहाँ कडा जवाफ दिनुपर्छ । यद्यपि, भारतले त्यहाँ बोलेर जवाफ दिन सक्दैन । भारतले सीमामा पूर्वाधार बढाउँदै लगेको छ । चीनले भने कम बोल्छ र काम बढी गरिरहेको छ । चीनसँग बोलेर होइन तयारी पूरा गरेर सामना गर्नुपर्छ ।’

पन्तका अनुसार यदी भारतले चार दशकअगाडि तयारी सुरु गरेको भए चीनलाई यतिबेला गतिलो जवाफ दिने थियो । यद्यपि, प्रतिक्रिया क्षमतामा निर्भर हुने भएकाले भारत त्यसमा कमजोर भएको उनको भनाइ छ । चीनले ३० वर्ष अगाडि जस्तो प्रतिक्रिया दिन्थ्यो अहिले उसको क्षमता समयसँगै बढेकाले चीन आक्रामक भएको उनी बताउँछन् ।

भारतले आफ्नो क्षमता बढाउन ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
पछिल्लो एक दशकमा चीन भारतको मुख्य राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती बनेको छ । तीन वर्ष अगाडि सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकामा दुवै देशका सेनाबीच वास्तविक नियन्त्रण रेखामा हिंस्रक झडप भएको थियो । सो झडपमा २० भारतीय सेना र पाँच चिनियाँ सेनाको मृत्यु भएको थियो ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनको विषयमा सजग भएर मात्र बोल्छन् । मोदी सरकारको मौनता चीनविरुद्धको रणनीतिको हिस्सा हो कि बाध्यता हो ? यो प्रश्न मोदी सरकारमाथि विपक्षी पार्टीहरूले उठाइरहन्छन् ।

नयाँ दिल्लीस्थित जावहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको सेन्टर फर इन्टरनेसनल पोलिटिक्सका सहप्राध्यापक ह्याप्पीमोन ज्याकबका अनुसार चिनियाँ आक्रमकताप्रति भारतको प्रतिक्रिया सैन्य प्रश्न मात्र होइन, यो राजनीतिक र आर्थिक हितका कारण पनि जटिल विषय हो । यस्तो अवस्थामा भारतले चीनलाई जवाफ दिने निर्णय गर्छ भने कहिले र कसरी ?’

सन् २०२२ मा चीनको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन १८ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको नजिक थियो, भारतको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन भने ३ दशमलब ५ ट्रिलियन डलरभन्दा कम थियो ।

गतवर्ष चीनको रक्षा बजेट २३० अर्ब अमेरिकी डलर थियो भने भारतको रक्षा बजेट चीनको भन्दा तीन गुणा कम थियो । चीन र भारतबीचको यो भिन्नताले चीन भारतभन्दा बलियो छ भन्ने देखाउँछ ।

चीनसँगको भिडन्तमा अमेरिका वा अन्य ठूला शक्तिहरू भारतको पक्षमा खुलेर आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । भारत र चीनबीच द्वन्द्व भएमा आफ्ना साझेदारहरू खुलेर अगाडि आफ्नो समर्थनमा आउँछन् कि आउँदैनन् कुनै आश्वासन नपाएका कारण पनि भारत चीनसँग नरम रूपमा प्रस्तुत भएको हुन सक्ने ह्याप्पीमोन बताउँछन् ।

चीनमा भारतको व्यापारिक निर्भरता छ र विश्वका कुनै पनि देशसँग भारतको पारस्परिक रक्षा सम्झौता छैन । भारत जापान, अस्ट्रेलिया र अमेरिका रहेको क्वाड समूहको सदस्य हो । यद्यपि, सैन्य कटरावका बेला यी देशहरू भारतको रक्षा गर्न आउँछन् भन्ने सोच्नु गल्ती हुनेछ ।

भारतसँग चीनसँग संघर्ष भए के गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना पनि छैन । हतियार, प्रविधि र सैन्य क्षमतामा भारतभन्दा चीन ज्यादै शक्तिशाली छ । भारत ६ दशक अगाडि पनि चीनसँगको युद्धमा हारिसकेको छ ।

चीनले भारतलाई आर्थिक रूपमा पनि कमजोर बनाउन सक्छ । भारत अहिले पाँचौँ ठूलो अर्थव्यवस्था भएको राष्ट्र हो जसमा चिनियाँ सस्ता उत्पादनको पनि ठूलो योगदान छ । सीमा क्षेत्रमा तनाव भइरहँदा पनि चीनको आक्रामकताविरुद्ध भारतले उसँगको व्यापारिक सम्बन्ध तोड्न सकिरहेको छैन ।

बीबीसीहिन्दीको सहयोगमा