विश्व व्यापारले गत डेढ दशकको अवधिमा वित्तीय, स्वास्थ्य र भूराजनीतिक गरी तीन झड्काको सामना गर्‍यो । यसबाट नराम्ररी प्रभावित पनि भयो । सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटले ठूला बैंकहरू कमजोर बने भने वैश्विक व्यापारमा परिचालन हुने रकममा ह्रास आयो । सन् २०२० मा कोभिड–१९ महामारीले विश्वभरका उद्योग कलकारखाना बन्द भए, सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखलामा अवरोध पुग्यो । अहिले युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमणले खाद्यान्न र ऊर्जा आपूर्तिमा बाधा पुर्‍याएको छ, जसकारण विश्व भूराजनीति गुटमा विभाजित हुने जोखिम बढेको छ ।

केहीले यी तीन धक्काहरूले विश्वव्यापीकरणको अवसान गराउने हो कि भन्ने भय व्यक्त गरिरहेका छन् । तर, यथार्थ भने थप जटिल हुने सम्भावना छ । अहिलेका अवरोधले विश्व व्यापार प्रणालीलाई संकुचित गर्नुको सट्टा बदल्नेछ, जसको प्रभाव देशअनुसार फरक–फरक हुनेछ । यसमा चीनले गुमाउने र भारतले फाइदा लिने सम्भावना छ । सन् १९९० को सुरुवातदेखि विकासशील देशहरू झन्डै दुई दशकसम्म एउटै समूहजसरी अगाडि बढेका थिए । यस अवधिमा तिनको जीवनशैलीमा आएको व्यापक सुधार धनी देशका नागरिकको नजिक पुग्न थालेको देखिन्थ्यो । यसलाई भूमण्डलीकरणको उच्च रूपले सघाएको थियो ।
भूमण्डलीकरणले निम्त्याएको व्यापार उदारीकरण र यातायात तथा सञ्चार खर्चमा आएको गिरावटले विकासशील विश्वमा अवसरका धेरै ढोका खुलायो । सबैभन्दा ठूलो लाभ उठाउने मुलुकमा भारत र चीन रहे । परिणाम, मानव इतिहासमै छोटो समयमा अभूतपूर्व गरिबी न्यूनीकरण भएको देखियो । तर, विकासशील मुलुकको उच्च आर्थिक वृद्धिमा सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटसँगै ब्रेक लाग्यो । त्यसयता देशहरूको आर्थिक वृद्धिको दरमा विविधता देखिन्छ । चीनले नाटकीय मन्दीको सामना गर्नुपरेको छ । दशकौँसम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिपछि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि झन्डै शून्यमा झरेको देखियो । तर, भारतजस्ता अन्य विकासशील देशहरूको अर्थतन्त्र अझै बढिरहेको छ (सन् २०२० मा महामारी उच्च बिन्दुमा रहँदाबाहेक) । आखिर चीन र अन्य विकासशील मुलुक विशेषतः भारतबीच यो भिन्नता कसरी आयो ?

वैश्विक धक्काहरू चीनका लागि हानिकारक साबित भए । किनभने, चीन अहिले दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता ह्रासको शीर्ष स्थानमा छ । विगतको उच्च आर्थिक वृद्धिको समयमा ग्रामीण भेगका किसानहरू रोजगारीका लागि निरन्तर उद्योगतर्फ स्थानान्तरण हुँदा ज्याला न्यून थियो । तर, यो बसाइँसराइसँगै उच्च बिन्दुमा पुग्न थालेको छ । परिणामस्वरूप त्यहाँ ज्याला बढ्न थालेको छ । जोन हप्किन्स युनिभर्सिटीका सौमित्रो चटर्जी र यस आलेखका एक लेखक (सुब्रमण्यम)को प्रक्षेपणअनुसार घट्दो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका कारण चीनले करिब एक खर्ब ५० अर्ब डलरबराबरको निर्यात गुमाएको छ ।

सन् २००८ पछि विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वस्तुको व्यापार हिस्सा वृद्धि हुन रोकियो, जबकि त्यसमा सेवाको व्यापार हिस्सा भने बढिरहेको छ । यो परिवर्तन चीनका लागि घातक भयो । चीन वस्तु उत्पादनको पावरहाउस हो भने भारत प्रतिस्पर्धी सेवा व्यापारी हो । फलस्वरूप, चीनको निर्यात र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबीचको अनुपात सन् २००८ मा ३६ प्रतिशतको उच्च बिन्दुबाट झरेर अहिले १८.५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यता, भारतको ह्रास अत्यन्त न्यून छ, जुन २५ प्रतिशतबाट १९ प्रशितमा झरेको छ ।

तीन वैश्विक धक्काको असर चीनका लागि निकै गम्भीर हुन सक्छ । पहिलो त, चीन अहिले विकासको मार्गमा एक महत्वपूर्ण बिन्दुमा पुगेको छ । जहाँ ऊ अहिलेको मध्यम–आययुक्त मुलुकबाट उच्च–आययुक्त मुलुकको कठिन संक्रमणको संघारमा उभिएको छ । दक्षिण कोरियाले चीनको अहिलेको विकासको स्तर हासिल गरेपछि (पर्चेजिङ पावर प्यारिटीका आधारमा प्रतिव्यक्ति पुँजी झन्डै १५ हजार डलर पुग्दा) अर्को चरणमा पुग्न उसले निर्यातलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत अंकले बढाउन आवश्यक परेको थियो । चीनले यस्तो गर्न सक्ने सम्भावना कमै छ । विश्वमा चिनियाँ सामान निर्यात गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति चरमचुलीमा पुगेको छ । त्यसमाथि कोभिड–१९ को धक्कापछि विभिन्न देश विश्वव्यापीकरणबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य भएका छन् ।

उनीहरूले औषधिजस्ता महत्वपूर्ण वस्तुको आयात घटाउँदै आत्मनिर्भरता बढाउने नीति अंगीकार गर्न थालेका छन् । यसबाहेक, युक्रेनमा रुसको आक्रमणले एकातर्फ विश्व अमेरिका र उसका सहयोगी अर्कोतिर रुस र चीनसँग व्यापक भूराजनीतिक पुनर्गठन हुन थालेको छ । यो पुनर्गठन अमेरिका र चीनबीच लामो समयदेखि चलिरहेको महाशक्ति प्रतिद्वन्द्वीको चरम स्थिति बन्नेछ । रुसमाथि लगाइएका कडा पश्चिमी प्रतिबन्ध अनि चीन र अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा कायम रहेको अन्तरनिर्भरताको सशस्त्रीकरणले भूराजनीतिक विभाजनलाई अझ गहिरो बनाएको छ ।

यसबीच चीनको विकास मोडेलले आफैँमा ठूलो दबाब झेलिरहेको छ । दशकौँसम्म देशको द्रुत विस्तारको प्रमुख उत्प्रेरक रहेको घर–जग्गा तथा निर्माण व्यवसायको वृद्धिमा पूर्णविराम लागेको छ । यसले कैयौँ लगानीकर्ता टाट पल्टिने स्थितिमा पुगेका छन् । जनसंख्या प्रवृत्ति देशको आधिकारिक जनसंख्या तथ्यांकले संकेत गरेभन्दा धेरै प्रतिकूल छ । राष्ट्रपति सी जिनपिङको हस्तक्षेपकारी नीतिले विकासको आन्तरिक शक्ति रहेका उद्यमशीलता र आर्थिक गतिशीलतालाई कमजोर बनाउँदै छ । यी कुरा कमजोर हुँदा चीन निर्यातमा बढी निर्भर हुनुपर्ने स्थिति आउँछ, त्यो पनि विश्वमा माग घटेको समयमा ।

चिनियाँ विकास मोडेल अहिले धेरैको प्रक्षेपणभन्दा थप गम्भीर समस्यामा पर्न सक्छ । तर, चीनको सम्भावना अँध्यारो हुँदै जाँदा अन्य देशका सम्भावना भने उज्यालो हुँदै छन् । उदाहरणका लागि भियतनाम, बंगलादेश र इन्डोनेसियाजस्ता देशहरूले असाधारण दरमा आफ्नो निर्यात बढाएका छन् । माथि उल्लेखित घट्दो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका कारण चीनले गुमाएको करिब एक खर्ब ५० अर्ब डलरबराबरको निर्यात बजार तिनको पोल्टामा गएको छ । उल्लेखित तीन वैश्विक धक्काले सेवा निर्यातकर्ताका लागि अवसर खोलिदिएको छ ।

कोडिभ–१९ महामारीपछि सेवा फर्महरू तिनका कर्मचारीलाई घरबाट काम गर्न अनुमति दिन प्रोत्साहित भए । तर, यदि बोस्टन फर्मका कामदारले इडाहोको राजधानी बोइजीबाट काम गर्न सक्छन् भने तिनले बैंगलुरुबाट नसक्ने भन्ने हुँदैन । सेवा व्यापार विगत केही वर्षमा बढेको छ, यसले भारतलाई फाइदा पुर्‍याएको छ । त्यसैगरी, बढ्दो गुटले पश्चिमसँग मित्रवत् देशहरूलाई फाइदा पु¥याउनेछ । अहिले एकपछि अर्को पश्चिमी तथा बहुराष्ट्रिय फर्म रुसबाट बाहिरिएका छन् र सीको घरेलु नीतिहरूका कारण विदेशी पुँजी चीनबाट पलायन भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय अमेरिकाको नेतृत्वमा उसका मित्रहरूको बजार एकीकरणको प्रयास बढ्दै गएको छ । भारतले युरोपेली संघ र बेलायतसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा पुनः वार्ता सुरु गरेको छ । तर, भूमण्डलीकरणमा भएका धक्काबाट लाभ उठाउने हो भने भारतले आफ्नो नीतिगत दिशा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । भारत पछिल्लो समय आत्मकेन्द्रित हँुदै गएको छ । उसले यसलाई बदल्नुपर्छ र आर्थिक रूपमा थप उदार हुनुपर्छ । साथै, ‘आर्थिक र राजनीतिक नीति निर्माणको सफ्टवेयर’लाई बदल्न पनि आवश्यक छ, जसले उसको विधिको शासन, सबै लगानीकर्तालाई समान व्यवहार, सबल घरेलु संस्थान र सामाजिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्छ । समग्रमा भन्दा भूमण्डलीकरणमा आएका तीन धक्काले चीनको सम्भावनालाई संकुचित बनाइदिएको छ भने भारतको सम्भावना विस्तारित गरिदिएको छ । हुन सक्छ, चीनले उसका चुनौतीहरूलाई जित्न सक्छ, तर हरेक स्थितिमा मुलुकले तिनको सफलताका लागि वर्तमान घरेलु नीति र शासनको पुनः मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ ।
(सुब्रमण्यम ब्राउन युनिभर्सिटीका सिनियर फेलो हुन् भने फेलम्यान जोस फेलम्यान जेएच कन्सल्टिङका निर्देशक हुन्)