काठमाडौँ। पाकिस्तान र श्रीलङ्का अहिले राजनीतिक र आर्थिक समस्याबाट जुधिरहेका छन्। यसले नेपाल, मालदिभ्स र बङ्गलादेश जस्ता देशहरूलाई चिनियाँ पूर्वाधार ऋण र बीआरआई पहलको हिस्सा बन्नका लागि फेरि सोच्न बाध्य तुल्याएको छ।

मार्चको अन्त्यतिर चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको काठमाडौँ भ्रमण हुँदा बिआरआईबारे अनौपचारिक रूपमा कुराकानी भयो। यस्तै वाङलाई आफ्नो देशले पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाका लागि ऋण नलिई बेइजिङबाट मात्र अनुदान स्वीकार गर्न सक्ने बताइयो। तथ्य के हो भने, वाङको काठमाडौँ भ्रमणका क्रममा बेल्ट रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएन।

दक्षिण एसियामा चिनियाँ ऋण ४.७ अर्ब अमेरिकी डलरबाट ४० अर्ब अमेरिकी डलरमा पुगेको छ। चीनसँगको निकट मानिएको देश पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा बढ्दो राजनीतिक र आर्थिक सङ्कटलाई देखेर नेपाल सरकारले चिनको ऋण जालबाट बाहिर निस्कने निर्णय गरेको जस्तो देखिन्छ।