काठमाडौँ । संखुवासभामा निर्माणाधीन अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले पाउने बिजुली भारतमा बेच्न प्रस्ताव गरिएको छ । ९ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको यो आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले बनाइरहेको छ ।

लगानी बोर्डको कार्यालयले सतलजसँग गरेको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार अरुण–३ बाट उत्पादन सुरु भएपछि नेपालले २१.९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । बाँकी बिजुली सतलजले लैजानेछ ।
पछिल्लो समय नेपालभित्र उत्पादन हुने बिजुली खपत हुन नसकेर खेर जाने अवस्था छ, जसकारण अरुण–३ बाट नेपालले पाउने हिस्सा पनि भारतमा बेच्न छलफल थालिएको हो । पीडीएअनुसार नेपालले पाउने करिब १९७ मेगावाट बिजुली

भारतमा बेच्न प्रारम्भिक चरणका छलफल सुरु भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले जानकारी दिए । सतलज आफैंले नेपालको हिस्साको बिजुली पनि भारतमा बेच्न सकिनेबारे प्रस्ताव ल्याएको हो । ‘अरुण–३ बाट नेपालले पाउने २१.९ प्रतिशत बिजुली पनि भारतमा बेच्न छलफल भएको हो । तर अन्तिम निर्णय वा सम्झौता नै भइसकेको होइन,’ भट्टराईले भने, ‘यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । सतलजले भारतमा कसरी विद्युत् बेच्छ भन्ने नै टुंगो लागिसकेको छैन । उसले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) मा कसरी बिजुली लैजान्छ भन्ने पनि हेरिनुपर्‍यो ।’

अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाबाट सन् २०२३ भित्रमा बिजुली उत्पादन सुरु गरिसक्ने लक्ष्य छ । उक्त समयभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आए सन् २०४८ मा सतलजले परियोजना नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछ । परियोजना करार अवधि २५ वर्षको रहेकामा उक्त अवधिका लागि नेपालले बर्सेनि पाउने बिजुली भारतीय बजारमा पठाउन लागिएको हो ।

नेपालले यसअघि नै विभिन्न ८ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित साढे ८ सय मेगावाट बिजुली किन्न भारतलाई प्रस्ताव गर्दै आएको छ । बर्खाका बेला बढी हुने नेपालको बिजुली ‘डे अहेड मार्केट’ को अवधारणामा इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा बेच्न प्रस्ताव राख्दै आए भारतले भने अहिलेसम्म २ वटा आयोजनाको मात्रै स्वीकृति दिएको छ । गत फेब्रुअरी २४ मा काठमाडौंमा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले नेपालका अरू आयोजनाको बिजुली पनि भारतले किन्ने प्रारम्भिक सहमति भएको थियो ।

बैठकका क्रममा नेपालले भारतमा बिजुली बेच्न प्रस्ताव गरेका सबै आयोजनाको बिजुली किन्न भारत सहमत भएको जनाइएको थियो । तर बिजुली बेच्न नेपालले प्रस्ताव गरेका माथिल्लो तामाकोसी, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, मध्यमर्स्याङ्दी, माथिल्लो भोटेकोसी र चमेलियालाई भने भारतले अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन ।

दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय उक्त बैठकले सतलजको लगानी रहेको अरुण–३ आयोजना समयमै बन्नुपर्ने विषयमा समेत चासो राखेको थियो । आयोजनाको उत्पादन क्षेत्रको काममा उल्लेख्य प्रगति भए पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा भने समस्या देखिएको छ । जग्गा मुआब्जा, अधिग्रहण तथा स्थानीयको अवरोधले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुन सक्ने भन्दै भारतले चासो देखाएको हो ।