भारतका उद्योगी–व्यवसायीहरूले कोभिड– १९ पछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि लगानी प्रोत्साहनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले मंगलबार नयाँ बजेट ल्याउनुअघि उद्योगीहरूले यस्तो जोड दिएका हुन्। पाँच प्रान्तहरूमा निर्वाचनको तयारी भइरहेका वेला नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दै छ। ‘भारतका कर्पोरेट क्षेत्रका नेताहरूले आगामी हप्ताको वार्षिक बजेटमा एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र (भारत) को पुनरुत्थानलाई गति दिने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्,’ निक्की एसियाले समाचार दिएको छ। उनीहरूले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन दिने नीति आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारीसाधन र पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगानीका लागि कर प्रोत्साहन समावेश हुने अपेक्षा उनीहरूको छ। भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले हालैका महिनामा निजी क्षेत्रको लगानीमा कमी आएको औँल्याएका वेला सरकारले उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा उद्यमीहरूको छ।

‘भारतको अर्थतन्त्रले आफ्नो गति पुनः प्राप्त गर्नका लागि, पुँजी लगानी, उपभोग र रोजगारी आवश्यक क्षेत्रहरू हुन्,’ टायर, सूचना प्रविधि र चिया बगानमा लगानी भएको समूह आरपिजी इन्टरप्राइजेजका अध्यक्ष हर्ष गोयन्काले भने, ‘सामान्यतया उद्योग पहिले नै कम माग र कच्चा पदाथको उच्चतम मूल्यहरूसँग एक कठिन चरणबाट गुज्रिरहेको छ। मलाई आशा छ कि सरकारले यी अनिवार्यताहरूलाई ध्यानमा राख्दै, बजेटमा क्यालिब्रेट राहत उपायहरू प्रदान गर्नेछ जसले बोझलाई कम गर्नेछ।’ गोयन्काले भविष्यका चुनौतीहरू सामना गर्न स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।

वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसदमा पेस गर्ने बजेटले लगानी प्रवर्द्धनका लागि सरकारले अघिल्लोपटक लिएका पहलकदमीलाई अघि बढाउने सम्भावना रहेको जानकारहरूको भनाइ छ। ‘हामी ‘मेक इन इन्डिया, मेक फर वर्ल्ड’को भावनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ,’ मोदीले यसै महिना वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा भनेका छन्।

इन्डिया रेटिङ्स एन्ड रिसर्च, फिच समूहको कम्पनीका प्रमुख अर्थशास्त्री सुनीलकुमार सिन्हाले बजेटमा राजनीतिले भूमिका खेल्न सक्ने बताए। उनको भनाइमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको उत्तरप्रदेशको चुनावलाई हेरेर उत्तर प्रदेश अरूभन्दा प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना छ।