नयाँ दिल्ली । भारतको सर्बोच्च अदालतले कोरोना महामारीका कारण अनाथ बन्न पुगेका बालबालिकाको रेखदेख र शिक्षाको जिम्मेवारीको सुनिश्चितता गर्न राज्य सरकारहरूका नाममा आदेश जारी गरेको छ । बाबु–आमा गुमाएका कारण कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित हुन नपाउने व्यवस्था गर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।
अदालतले सबै जिल्ल प्रशासनहरूलाई त्यस्ता बालबालिकाको सही तथ्यांक संकलनको आदेश पनि गरेको छ । निजी विद्यालयमा पढिरहेको भएपनि तिनको खर्च राज्यसरकारले उठाउनुपर्ने भनिएको छ । विद्यालयसंँग कुरा गरेर बच्चाको शुल्क माफ गराउन त्यो हुन नसके त्यसको जिम्मेवारी राज्य सरकारले उठाउनुपर्ने अदालतको आदेश छ ।
राष्ट्रिय बालअधिकार संरक्षण आयोगले देशभरमा एक लाख त्यस्ता बालबालिका रहेका र उनीहरूलाई सहायताको आवश्यकता रहेको जनाएको छ । सन् २०२० को मार्चदेखि अहिलेसम्ममा ८ हजार १ सय ६१ जनाले बुबा र आमा दुवै गुमाएका छन् । ९२ हजार ४ सय ७५ जना बालबालिकाले बुबा र आमामध्ये एक जना गुमाएको आयोगले अदालतमा विवरण पेस गरेको थियो । बुबा र आमामध्ये एकजना वा संरक्षक गुमाएका सम्पूर्ण बालबालिकाको विषयमा अदालतले उक्त आदेश गरेको हो ।

त्यस्तो बच्चा पढाईबाट बञ्चित भएर बालश्रममा धकेलिन सक्ने वा कुनै गलत बाटोमा प्रयोग हुन सक्नेतर्फ अदालतले चिन्ता जनाएको छ । बिहीबार अदाललते दिएको आदेशमा ती बच्चाहरूको भविष्य खतरामा पर्नसक्ने भन्दै उनीहरूको संरक्षणको जिम्मेवारी राज्य सरकारको रहेको उल्लेख गरेको छ ।