काठमाडौं /श्रावण २९।
पाकिस्तानले सन् १९४७ अगस्ट ११ मा प्रतिबद्धता गरेअनुसार मुलुकभित्र धार्मिक अल्पसंख्यक (हिन्दू)हरूको आधारभूत अधिकार तथा धार्मिक स्वतन्त्रताको सुरक्षा गर्न नसकेको आरोप लागेको छ । पछिल्ला समयमा हिन्दू मन्दिर तोडफोडका घटना बढेसँगै पाकिस्तानी राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

चिरपरिचित राजनीतिक विश्लेषक क्वामर रफिकले डेली टाइम्समा उल्लेख गरेअनुसार पाकिस्तान मुलुक बन्ने वेलामा राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्नाहले पाकिस्तानलाई विविधतायुक्त समावेशी मुलुक बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर, पछिल्लो समयमा त्यहाँभित्र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमाथि न्यायोचित व्यवहार नभएको उनको आरोप छ ।

धार्मिक रूपमा उत्प्रेरित अतिवादीहरू तथा त्यहाँका गैरराज्य पक्षका केही समूहले हिन्दू समुदाय र मठमन्दिरमाथि आक्रमण गरेको क्वामरले उल्लेख गरेका छन् । डेली टाइम्सले लेखेअनुसार पाकिस्तान सरकारले भने घटनाको निन्दा गर्दै दोषीमाथि कारबाही गर्ने बताएको छ । हिन्दू समुदायले भत्किएका मन्दिरमा पूजाआजासमेत गरेका छन् भने विस्थापित हिन्दू परिवारलाई घर फर्काउन लागिएको छ ।

ह्युमेन राइट्स वाचले पनि यस्ता घटनाबारे चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ । पाकिस्तानमा पछिल्लोपटक एक हजार युवतीलाई जबर्जस्ती धर्मान्तरण गरेर विवाह गराइएको पनि समाचार प्रकाशित भएका थिए । धार्मिक विभेद, जबर्जस्ती धर्मान्तरण तथा अल्पसंख्यक समुदायमाथि भएका आक्रमणका घटनामा सरकारले कारबाही नगरेको भन्दै ह्युमेन राइट्स वाचले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ । नयाँ पत्रिका