काठमाडौँ । पार्टी विभाजनका लागि जसपाका दुवै पक्ष सहमत भएको छ । मंगलबार निर्वाचन आयोगमा जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष र उपेन्द्र यादव पक्षबीच भएको छलफलमा जसपाको विभाजन सम्बन्धी प्रक्रियामा अगाडी बढ्न दुवै पक्ष सहमत भएका हुन् ।

जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन अयोगमा निवेदन पेस गरेको थियो । सोही निवेदनको आधारमा निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षलाई सहमति जुटाउनको लागि भन्दै छलफलमा राखेको थियो । तर जसपाको दुवै पक्ष पार्टी एक गराउनको निम्ति सहमत नभएपछि निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया अनुरुप आ–आफ्नो बाटो लाग्न तयार भएका हुन् । छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपा विवादको समाधान सहमतिबाट हुन नसकेको बताए । अब नियमानुसार जसपा आधिकारिकताको विवाद टुंग्याउन निर्वाचन आयोगमा एउटा इजलास गठन हुने इजलासले सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडी बढाएर विवादको निरुपण गर्ने बताए ।
उनले भने,‘जनता समाजवादी पार्टीको एक पक्षले दलको आधिकारिकता दाबी गरेर आयोगमा निवेदन पेश गरेको थियो । उक्त सन्दर्भमा आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अर्को पक्षलाई लिखित जवाफ पेस गर्न १५ दिनको सूचना दिइएको थियो । उक्त सूचना अनुसार अर्को पक्षले लिखित जवाफ पनि पेश गरिसकेपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमै भएको व्यवस्था अनुसार विवादका पक्षहरु बीचमा आपसी सहमतीबाट विवादका निरुपण गर्नसक्ने, सहमति कायम गरेर विवाद निरुपण गर्ने प्रावधान छ । त्यही प्रावधान अनुसार पक्षहरुका बीचमा सहमती कायम गरेर विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनका लागि आज दुवै पक्षलाई आयोगमा बोलाइएको थियो । यद्यपी दुई पक्षबिच विवादको समाधान आपसी सहमतीद्वारा हुन सक्ने देखिएन । आपसी सहमतीबाट विवादको निरुपण हुन नसकेपछि आयोगमा एउटा इजलास गठन हुन्छ । इजलासमा सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडी बढाएर अदालतले अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया बहस, पैरवी, प्रमाणहरु पेस गरेर इजलासले फैसला गरेर त्यसलाई विवादको निरुपण गर्छ ।’

आयोगमा यो विषय प्रवेश गरिसकेपछि यसको छुट्टिदापनि अथवा विभाजन हुँदा पनि र यसको एकीकृत हुँदाखेरी पनि कानुनसम्मत, विधिसम्मत हुनुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर छुट्टिने वा एकीकरण अथवा एक भएर अगाडी बढ्ने भन्ने निर्भर रहने उनले बताए । आयोगले यस विषयमा छिट्टै नै केही समयभित्र इजलास गठन गर्ने श्रेष्ठले बताए ।