काठमाडौं। नेपाल-भारत रेल सम्झौता संशोधन गर्ने सहमति भएको छ। नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारतले सहमति जनाएपछि संशोधन हुने भएको हो।
यो सहमतिबाट भारतीय रेलको एकाधिकार हटाइएको छ। यसअघि भारतीय कन्टेनर निगमले मात्रै नेपालको लागि कार्गो ढुवानी सेवा दिन पाउने नियम थियो। तर नयाँ सम्झौताले भारतीय निजी क्षेत्रको रेलले पनि सामान ढुवानी सेवा दिन सक्नेछ।

यो सम्झौता संशोधनबाट स्वतन्त्र व्यापार नीति स्थापना भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले बताए। उनले भने-‘यो सम्झौताबाट भारतीय रेलको एकाधिकार तोडिएको छ। भविष्यमा नेपाली रेलले नै भारतीय रेलमार्ग प्रयोग गरी कार्गो ढुवानी गर्न पाउने व्यावस्थाले व्यवसायीको ढुवानी लागत घट्नेछ।’

उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका अनुसार भारतसँग लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलओई) गर्नका लागि असार १४ मा नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको हो। यो विषयमा विभिन्न चरणमा द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो। सन् २०१९ जुन ६-७ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको पुनरावलोकन बैठकबाट विद्यमान नेपाल-भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधनको लागि सहमति भएको थियो।

सोही सहमतिका आधारमा नेपाल र भारतबीचमा विभिन्न चरणमा एलओईको मस्यौदा आदान प्रदान भएको थियो। सम्झौतामा नेपालको तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारका लागि भारतीय रेल सेवा उपयोग गर्ने तथा भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा रेलबाट हुने ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।

प्रस्तावित एलओईको आदान प्रदान भएपछि भारतमा रेल सेवा उपलब्ध गराइरहेका सबै अनुमति प्राप्त कार्गो ट्रेन अपरेटरहरूले नेपालको पारवहनका लागि हुने ढुवानीका लागि सेवा दिन सक्नेछन्। भारतीय रेल सेवामा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अनुमति प्राप्त गरेका सबै किसिमका कन्टेनर/वागनहरू नेपाल लक्षित ढुवानीका लागि उपयोगमा ल्याउन सकिनेछ।

यसैगरी, नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगंज र विराटनगरदेखि कोलकात्ता / हल्दिया सम्म रेल सेवा दिन सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।

हाल नेपालको वीरगंजसम्म रेल सेवा उपलब्ध भएको छ। विराटनगर, भैरहवा र इनरुवामा रेलसम्बद्ध पूर्वाधार तयार तयार हुने क्रममा छ। भारत पारवहन सन्धिमा व्यवस्था भएअनुरुप अन्य पारवहन विन्दुमा तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकाहरूमा सहमतिका आधारमा रेल सेवा विस्तार हुँदै जाने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालमा हुने आयात निर्यातका लागि रेल सेवामा लाग्ने सेवा शुल्क हाल अग्रिम रुपमा कोलकात्तामा तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपाली वाणिज्य बैक मार्फत सोझै भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव समेत गरिएको छ।साभार:बिजमाण्डु