काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट जनवर्गीय संगठन योङ्ग कम्युनिष्ट लीग नेपाल(वाइसीएल) ले संघीय सरकारका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले छुवाछुत तथा भेदभाव संस्थागत गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
शनिवार एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै वाइसीएलले २१ औं शताब्दीको तेश्रो सहस्राब्दी तथा गणतन्त्र नेपालको युगिन समयमा केहि दिन अगाडी काठमाडौंमा नै जातको आधारमा कोठा नपाएकी सञ्चारकर्मी रुपा सुनारमाथि भएको विभेदलाई लिएर वाईसीएलले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो ।

सञ्चारकर्मी रुपा सुनार केहि दिन अघि बानेश्वरमा डेरा खोज्न जाँदा जातकै आधारमा डेरा नदिने घरधनी काठमाडौं महानगरपालिका–११ बबरमहलका ५८ वर्षिया सरस्वती प्रधानलाइ मन्त्री श्रेष्ठले ढाकछोप गरि भोट बैंकको रुपमा लिएर छुटाउएको वाइसीएलको भनाइ छ ।
‘नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा धारा २४ मा छुवाछुत तथा विभेदविरुद्धको हकलाई सुनिश्चित गरेपनि यो ‘व्यवस्थाको उपेक्षा गर्दै सरकारका मन्त्री नै छुवाछुत तथा भेदभाव जस्तो गम्भीर अपराधको आरोप लागेकी घरबेटीलाई शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरि छुटाउन जानुले सिंगो दलित समूदायको आत्म सम्मानमा चोट पुग्नुका साथै सरकार नै दलित समूदायप्रति गैरजिम्मेवार बनेको हाम्रो संगठनको ठहर छ,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

वाइसीएलका अध्यक्ष राम प्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ र महासचिव सुवोधराज शेर्पालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमार्फत छुवाछुत तथा भेदभाव जस्तो जघन्य अपराध र अपराध कर्ममा संलग्नलाई भोट बैंकको रुपमा लिएर मन्त्री श्रेष्ठले गरेको हर्कत अत्यन्तै निन्दनीय र आधुनिक मानव सभ्यताविरुद्ध रहेकाले उनलाई तत्काल मन्त्रिपरिषद्‌ सदस्यबाट बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीसँग उनीहरुले माग गरेका छन् । हाम्राकुराबाट