काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ बुझाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन ।’

रिटमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गरिएकामा ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना नगरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले रिट निवेदकहरुले दावी गरे बमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन भए पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयता पुनः ब्युँतने बताएका छन् ।

दलीय अनुशासन उल्लंघन भयो

संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दलको सदस्यलाई दलको निर्णय विपरीत काम कारबाही गर्न सक्ने छुट नदिएको भन्दै उनले केही रिट निवेदकले दलीय अनुशासन र नैतिकताका सबै सीमाहरू उल्लंघन गरेको बताएका छन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलीय निर्देशन लागु नहुने तर्क संविधान विपरीत रहेको भन्दै लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘संसदीय शासन प्रणालीमा संसद सदस्य प्रचलित कानून तथा दलको विधानभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र हुँदैन ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ मा सरकारको विश्वास/अविश्वासको प्रस्तावमा ह्वीप लाग्ने व्यवस्था रहेको र ह्वीप उल्लंघन गरे दल त्यागको अवस्था हुने भन्दै उनले ७६(५) को प्रधानमन्त्री दलीय समर्थनको आधारमा मात्र नियुक्त हुनसक्ने दाबी गरेका छन् ।

देउवाको दाबी पुग्दैन

प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी नपुग्ने तर्क गरेका छन् । एमाले र जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजन ल्याउने नियतका साथ केही सांसदलाई आफूतिर तानेर देउवाले प्रधानमन्त्रीको दावी गरेको भन्दै ओलीले भनेका छन्, ‘यो संसदीय शासन प्रणालीविरुद्ध र संविधान प्रतिकूल छ ।’

अदालतले पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने उनको जवाफमा उल्लेख छ । संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक अरुलाई नदिएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘७६(५) बमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरेको छैन ।’

एमाले सत्तामा बस्ने कि प्रतिपक्षमा ?

उनले विपक्षीको मागअनुसार कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो भने एमाले सत्तापक्ष कि प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

संविधानले प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई विभिन्न संवैधानिक भूमिका प्रदान गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा लेखेका छन्, ‘कथंकदाचित रिट निवेदकहरूले माग गरे बमोजिम शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने रिट निवेदकमध्ये एमाले र जसपाका प्रतिनिधिसभा सदस्य कुन दलको हुनुहुन्छ ?’

ओलीले अघि भनेका छन्, ‘मैले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष ? किनभने श्री शेरबहादुर देउवा त नेकपा (एमाले) कै प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ । एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैन ।’

आफूले पनि सम्बन्धित दलको समर्थन पत्रसहित ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गरेको, तर राष्ट्रपतिले दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेकाले ७६(७) अनुसार संसद विघटनका लागि सिफारिस गरेको उनले बताए । यो सर्वोच्चको अघिल्लो फैसला अनुसार नै भएको उनको जवाफमा उल्लेख छ ।
लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन अनिवार्य भएको बताएका छन् ।

५ पुस २०७७ मा संसद विघटन गर्दा आफूले उल्लेख गरेका राजनीतिक कारणहरु अहिले पनि विद्यमान रहेको र संसद पुनर्स्थापनापछिका तीन महिनाले स्थिर सरकार निर्माणका लागि निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको पुष्टि गरेको उनको दाबी छ ।

संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार बनाउन असफल भएपछि संसद विघटन अनिवार्य संवैधानिक परिघटना हुन पुगेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘अब पनि प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नु मुलुकलाई थप अन्योल, अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेल्नु हो ।’

अब बन्ने प्रतिनिधिसभाले स्थिर सरकार र स्थायित्व दिने भन्दै उनल नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु सबभन्दा उच्चस्तरको अग्रगमन भएको जिकिर गरेका छन् ।अनलाइनखबर