काठमाडौं। नेपालले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको सात वर्ष पुगिसकेको छ।

अहिले फेरि उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चीन भ्रमणमा यो विषय उठेको छ। तर, सात वर्ष अघि सम्झौता भएको बिआरआईमा के छ ? सार्वजनिक गरिएको छैन। सम्झौताताका केही बुँदा सार्वजनिक गरिए पनि सम्झौताको पूर्ण पाठ बाहिर ल्याइएन, अझ सम्झौता गर्नुअघि संसदमा लगिएन।

गत वर्ष मात्र अमेरिकाको अनुदान कार्यक्रम एमसिसीसमेत संसदबाट पारित गरिएको थियो, अझ सम्झौतामा भएका बुँदालाई ब्याख्या गर्नेगरी व्याख्यात्मक टिप्पणी गरियो। भारतसँगका हरेक सम्झौता संसदमा पुग्ने गरेका छन्।

हालै मात्र भारतले उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनाको अनुदान वृद्धि र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा नेपालमा निकै आलोचना भयो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमै जवाफ दिन परेको थियो। जबकिm यो परियोजनामार्फत् सोझै २० करोड खर्च हुने नभइ नेपालको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा खर्च हुने हो।

नेपालले अनुदान कार्यक्रम लिँदा पनि संसदमा चर्काे बहस हुँदै आएको छ। तर, चीनसँगको ऋण सम्झौताबारे भने किन संसदमा लगिएन, जनतामाझ प्रस्तुत गरिएन सन्देहपूर्ण छ।

हुन् त नेपालले बिआरआई नेपालमा लागू भइ नसकेको र अनुदानमा परिणत गर्न लविङ भइरहेको बताउछ। तर, १४ महिना अघि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गर्दा चिनियाँ राजदूतले बिआरआई अन्तर्गतको परियोजना भनेका थिए। यो परियोजना निकै महँगो ऋणमा बनेको हो। कयौँ देशहरु बिआरआइसँग सशंकित छन् ।

नेपालका विज्ञहरु पनि बिआरआईको औचित्य र नेपाल सहभागी हुँदा प्राप्त हुने लाभको विषयमा बहस हुनुपर्ने बताउँछन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले त नेपालले चीनसँगको बिआरआई सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको ठहर गरिसकेको छ। चैत ६ र ७ गते महोत्तरीको बर्दिबासमा सम्पन्न लोसपाको केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। नेपाल पाना