काठमाडाैं ।
भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनबाट उदाएर दशक अगाडि राजनीतिक मैदानमा उत्रेका आम आदमी पार्टी (आप)का संयोजक तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवालको पद भ्रष्टाचारकै आरोपले संकटमा परेको छ । मदिरा नीति घोटाला मामलामा बिहीबार राति पक्राउ परेका केजरिवाल न्यायालयले २८ मार्चसम्म प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी)को हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ ।

केजरिवाललाई इडीले शुक्रबार दिल्लीको हाउज एभेन्यु कोर्ट (जिल्ला अदालत)मा १० दिन म्याद थपका लागि प्रस्तुत गरेको थियो । तर, अदालतले एक साताका लागि मात्र हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । लोकसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको केजरिवालको गिरफ्तारी भारतीय राजनीतिको ठूलो मुद्दा बनेको छ । केजरीवालको विरोधमा आपले देशभर प्रर्दशनको कार्यक्रम तय गरेको छ ।

ईडीले हिरासतमा लिएको २४ घण्टाभन्दा धेरै समय बितिसकेको र म्याद थप समेत भइसक्दा पनि केजरीवालले दिल्लीको मुख्यमन्त्रीको पदबाट भने राजिनामा दिएका छैनन । आपका नेताहरूले केजरीवालले मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजिनामा नदिने र जेलबाट नै सरकार चलाउने बताएका छन् । यद्यपी यसबारे पार्टीको औपचारिक निर्णय आउन वाँकी छ ।

केजरीवालको राजीनामाले विशेष दर्जाको मान्यता पाएको राज्य दिल्लीमा संवैधानिक संकट उत्पन्न भए जस्तो देखिएको छ । राज्यमा संवैधानिक संकट आउदा राष्ट्रपति शासन लागु गर्ने विकल्प केन्द्र सरकारसँग रहन्छ । केन्द्र र दिल्ली सरकारवीच कैयौ मुद्दामा तनाव हुँदै आएको छ ।

दिल्लीका पूर्वविधानसभाका सचिव एवं संविधान विद् एसके शर्मा यो विषयमा संविधानले केही नबोलेको बताँउछन । राज्य सरकारका कयौ काममा मुख्यमन्त्रीको उपस्थिती अनिवार्य हुन्छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकबाहेक अन्य कयौ समितिको अध्यक्षता पनि मुख्यमन्त्रीले गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, सरकारले कयौ गोपनीय निर्णय पनि लिनु पर्ने हुन्छ जसमा मुख्यमन्त्रीको सहमती एवं उपस्थिती अनिवार्य हुन्छ । यसैले ‘दिल्ली सरकार’ जेलबाट सञ्चातिल हुन नसक्ने शर्माको भनाई छ । ‘संविधानमा सरकार प्रमुख जेल गए भने उनले जेलबाटै सरकार चलाउन सक्ने व्यवस्था पनि छैन,’ दैनिक भाष्करले एसके शर्मालाई उदृत गरेको छ ।

यसबीच, केजरीवालका मन्त्रीहरू भने आफुहरूसँग विधानसभामा पूर्ण बहुमत रहेकोले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने बताइरहेका छन । आपले केजरीवालले राजिनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा शिक्षा मन्त्री आतिशी सिंहलाई मुख्य मन्त्रीको अधिकार सुम्पने र उनले दिल्ली सरकार चलाउने योजना बनाएको बताइएको छ । जेलमा रहेका मनिष सिसौदियालाई दिइएका मन्त्रालय पनि अहिले आतिशीले नै सम्हाली रहेकी छन् ।

कतिपय कानुनविद्ले जेलबाट सरकार चलाउन सकिने तर यसमा जेल प्रशासनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने मत राख्छन् । ‘कानुनको नजरमा गिरफ्तारी हुनु दोषी सिद्ध हुनु होइन । यसैले गिरफ्तारी हुदैमा उनीबाट राजिनामा आइहाल्नु पर्छ भन्ने छैन । तर जेलबाट सरकार चलाउने कुरा भने धेरैहदसम्म जेलको नियममा निर्भर गर्छ । मुख्यमन्त्रीले भिडियो कन्फ्रेन्सीङका माध्यमबाट पनि क्याबिनेटको बैठक राख्न सक्छन् । तर यसका लागि पनि उनलाई जेल प्रशासनले मन्जुरी दिनुपर्ने हुन्छ’, सर्वाेच्च अदालतका अधिवक्ता विराग गुप्ताले भने ।

अर्का अधिवक्ता एवं संविधानविद् अश्विनी कुमार दुबे यस्तो अवस्थामा राज्य सरकारलाई चलाउन मुख्यमन्त्रीले राजिनमा दिनु पर्ने बताउछन् । ‘यस्तो इमयुनिटी केवल राज्यपाल र राष्ट्रपतिलाई मात्रै हुन्छ । उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्न सकिदैन, तर मुख्यमन्त्री माथि कुनै आरोप लाग्छ भने जाँच एजेन्सीले उनलाई जुनसुकै समय गिरफ्तार गर्न सक्छन्’, दुबेले भने । शुक्रवार नै दिल्ली उच्च अदालतमा केजरीवाललाई पदमुक्त गर्न रिट दायर भएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था
भारतको संविधानको ‘धारा २३९ एए’ ले दिल्लीलाई राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रको विशेष दर्जा प्रदान गरेको छ । यही धाराले दिल्ली सरकार सञ्चालनको रुपरेखा पनि प्रस्तुत गर्छ । संविधानअनुसार मुख्यमन्त्रीले राष्ट्रपतिले चाहदाँ सम्ममात्रै पदमा कायम रही काम गर्न सक्छन् । जुनसुकै स्थितीमा पनि राष्ट्रपतिले मुख्यमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन सक्छन् ।

राजनीतिक दाउपेचकाबीच यदि दिल्लीका उप–राज्यपालले राष्ट्रपतिलाई गम्भिर आरोपमा गिरफ्तारी हुदाँ समेत केजरीवालले आफ्नो पद परित्याग नगरेको पत्र लेखेमा राष्ट्रपतिले उनलाई पदबाट हटाउन सक्नेछन् । राष्ट्रपतिले मुख्यमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्नुको अर्थ दिल्लीमा राष्ट्रपति शासन लागू हुनेछ । यसमा केन्द्रिय गृह मन्त्रालयको भूमिका मुख्य रहन्छ किनकि यी काम गृह मन्त्रालयमार्फत् नै पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो मुद्धा विपक्षी गठबन्धन इन्डियाका लागि लोकसभा निर्वाचनको संघारमा भाजपालाई घेर्ने गतिलो मसला हुन सक्छ ।

पहिले पनि मुख्यमन्त्री जेल गएका थिए
यसअघि पनि भारतका केही मुख्यमन्त्री जेल गएका थिए । तर, केजरीवालका विपरित जेल जाने निश्चित भएपछि उनीहरूले पदबाट राजिनामा दिएका थिए । सन् १९९६ मा तमिलनाडुकी मुख्यमन्त्री जयललिता अकुत सम्पतीको मामलामा दोषी ठहर भएर जेल गएकी थिइन । अकुत सम्पतीमा दोषी ठहरिए पछि उनले ५ डिसेम्बर, १९९६ मा राजिनामा दिएन । उनलाई ७ डिसेम्बरमा पक्राउ गरी जेल पठाइयो ।

सन् १९९७ मा बिहारका मुख्यमन्त्री लालू प्रसाद यादव चारा घोटालामा दोषि ठहर भए । दोषि ठहर भएपछि लालुले पदबाट राजिनामा दिएर पत्नी राबडी देवीलाई बिहारको मुख्यमन्त्री बनाए । त्यसपछि उनले अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी अभियोजन गर्ने निकाय लोकायुक्त अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए ।

सन् २०११ मा कर्नाटकका मुख्यमन्त्री बीएस येदियुरप्पा पदबाट राजिनामा गर्दै जेल गएका थिए । उनी जमिनसम्बन्धी घोटालामा मुछिएका थिए । रक्षा भूमि घोटलामा जोडेर यही १६ जनवरीमा झारखन्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनलाई पनि राजिनामाका लागि बाध्य बनाइयो । राजिनामा लगतै उनलाई गिरफ्तार गरिएको थियो ।

इडीले केजरीवाललाई ‘आबकारी नीति घोटाला’ को मुख्य योजनाकार भएको, ६ अर्ब भन्दा धेरैको घुस लिएर गोवा विधानसभाको चुनावी अभियानमा खर्च गरेकाको जस्ता गम्भिर आरोप लगाएको छ । यो प्रकरण दिल्लीमा नीजि क्षेत्रलाई महिरा विक्रीको लाइसेन्स वितरणसँग जोडिएको छ ।

केजरीवाल पक्राउ परेपछि उनका वकिलहरूले पक्राउ विरुद्ध बिहिवार राती नै सर्वाेच्च अदालत समक्ष निवेदन पेश गरेका थिए । तर, शुक्रवार सुनुवाई हुनु अघि नै सर्वाेच्च अदालतलाई निवेदन फिर्ता गरिदिन अनुरोध गरियो । सर्वाेच्च अदालतबाट निवेदन फिर्ता लिएर तल्लो अदालतमा पेश गरिएको छ ।

केजरीवालको गिरफ्तारीलाई लिएर भाजपा समर्थकहरूले खुसी व्यक्त गरिरहेका छन् भने विपक्षी दलहरूले चर्काे विरोध गर्दै छन् । रोचक के भने कुनै समय केजरीवाललाई खुबै मन पराउने सत्याग्रही अन्ना हजारेले भने यसलाई कर्मको फलका रुपमा चित्रण गरिदिए । ‘कुनै समय मसँग काम गरेका, मदिरा विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने अरबिन्द केजरीवालले नै अहिले मदिरा नीति बनाइरहेको कुराले म एकदमै मर्माहत छु । उनको गिरफ्तारी उनको आफ्नै कर्मको फल हो’, अन्ना हजारेको टिव्इट छ ।

जेलबाटै सरकार चलाउन सम्भव छ ?
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवालको गिरफ्तारीले राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रको विशेष दर्जाको मान्यता पाएको राज्य दिल्लीमा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएजस्तो देखिएको छ । यसैबीच आपका नेताहरूले केजरिवालले मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा नदिने र जेलबाट नै सरकार चलाउने बताएका छन् । यद्यपि, यसबारे पार्टीको औपचारिक निर्णय आउन बाँकी छ ।

दिल्लीका पूर्वविधान सभाका सचिव एवं संविधानविद् एसके शर्मा यस विषयमा संविधानले केही नबोलेको बताउँछन् । राज्य सरकारका कैयौँ काममा मुख्यमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाहेक अन्य कैयौँ समितिको अध्यक्षता पनि मुख्यमन्त्रीले गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, सरकारले कैयौँ गोपनीय निर्णय पनि लिनुपर्ने हुन्छ, जसमा मुख्यमन्त्रीको सहमति एवं उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । यसैले ‘दिल्ली सरकार’ जेलबाट सञ्चालित हुन नसक्ने शर्माको भनाइ छ । ‘संविधानमा सरकार प्रमुख जेल गए भने उनले जेलबाटै सरकार चलाउन सक्ने व्यवस्था पनि छैन,’ दैनिक भास्करले एसके शर्मालाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ ।

कतिपय कानुनविद् जेलबाट सरकार चलाउन सकिने, तर यसमा जेल प्रशासनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने मत राख्छन् । ‘कानुनको नजरमा गिरफ्तारी हुनु दोषी सिद्ध हुनु होइन । यसैले गिरफ्तारी हुँदैमा उनीबाट राजीनामा आइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, जेलबाट सरकार चलाउने कुरा भने धेरै हदसम्म जेलको नियममा निर्भर गर्छ । मुख्यमन्त्रीले भिडियो कन्फ्रेन्सिङका माध्यमबाट पनि क्याबिनेट बैठक राख्न सक्छन् । तर, यसका लागि पनि उनलाई जेल प्रशासनले मञ्जुरी दिनुपर्ने हुन्छ,’ सर्वाेच्च अदालतका अधिवक्ता विराग गुप्ताले भने । अर्का अधिवक्ता एवं संविधानविद् अश्विनीकुमार दुबे यस्तो अवस्थामा राज्य सरकारलाई चलाउन मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् ।