बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उद्यम गर्न सर्वसाधारणलाई बिनाझन्झट ऋण प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय कार्यालयका प्रमुखहरूसँगको छलफलमा प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति विष्णु पन्थीले बैंकहरूले एक वर्षसम्म बिनानिर्णय फाइल अड्काउने गरेको गुनासो आएको बताए ।

‘बैंकहरूले सामान्य फाइल पनि एक वर्षसम्म रोकेर राख्ने गरेको गुनासो आएको छ, त्यसैले बैंकहरूलाई छलफलमा बोलाएका हौं,’ सभापति पन्थीले उनले बैंकका प्रतिनिधिहरूलाई भने, ‘महिनौंसम्म फाइल रोकेर राख्दा उद्यम गर्न चाहनेहरूमा निराशा छाएको छ, यथासम्भव छिटो निर्णय दिने गर्नुस्, ऋण दिन मिल्ने भए हुन्छ भन्नुस्, नमिल्ने भए हुन्न भनेर पठाइदिनुस् तर, एक वर्षसम्म फाइल रोकेर आशामात्रै देखाउने काम नगर्नुस् ।’

नेपाल राष्ट्र बैंक भैरहवाकी निर्देशक रन्जना पौडेलले राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम जोखिम हुन नदिन नीतिगत कडाइ गरेको भए पनि सहलियतपुर्ण कर्जामा लक्षित वर्गमा हुने ऋण प्रवाहलाई भने सहज बनाउन निर्देशन दिएको बताइन् ।

पौडेलले सरकारले अगाडि सारेका सहुलियतपूर्ण कर्जासँग सम्बन्धित कार्यक्रम र तोकिएका क्षेत्रहरूमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन बैंकहरूलाई निर्देशन दिइएको बताउँदै त्यसबाट हुनसक्ने जोखिमलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

छलफलका क्रममा लेखा समितिका सदस्यहरू भोजप्रसाद श्रेष्ठ, रमा अर्याल, रामजीप्रसाद घिमिरे र रेवतीरमण शर्माले लुम्बिनी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको लगानी र त्यसको प्रतिफलका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले समेत चासो दिएको र सर्वसाधारणका गुनासा आउने अवस्थाको अन्त्य गर्न बैंकहरूले सोही अनुसार सहज वातावरण गराउनु पर्ने बताए ।

उनीहरूले पछिल्लो समय आर्थिक समस्या देखाएर बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा चासो नदिएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर उद्यमशील बन्न चाहनेहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न कन्जुस्याइँ गरेको गुनासा आउने गरेको बताए ।

छलफलमा नेपाल बैंक लिमिटेडका लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय प्रमुख लेखनाथ भुसाल, कामना सेवा बैंकका मोहनदत्त खनाल, साइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकका लोकराज पनेरु, कृषि विकास बैंकका क्षेत्रीय प्रबन्धक राजेश कुमार श्रीवास्तव, प्राइम कमर्सियल बैंकका कृष्ण प्रसाद अर्याल लगायतले लुम्बिनी प्रदेशमा बैंकहरूले गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा र बैंकहरूको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए ।