काठमाडौं ।
आज असार १५ अर्थात १८ औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै गर्दा देशमा आयात हुने धान–चामलले कृषि प्रधान देशलाई गिज्याइरहेको छ । सरकारले आत्मनिर्भरको नारा रटान गरेपनि आयातले फड्को मारेको छ । बर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ बराबरको धान चामल आयात हुँदै आएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म झण्डै ४५ अर्ब बराबरको धान तथा चामल आयात भएको छ । विगतका बर्षहरु भन्दा आयात बढीरहेको भन्सार विभागका सुचना अधिकारी शिशिर घिमिरेले बताए ।
उनले भने, ‘विगतका वर्षहरू भन्दा धान चामलको आयात बढीरहेको छ । गत वर्षको भन्दा अहिले ११ महिनामै बढी आयात भएको छ ।’
यो वर्ष ‘धान उत्पादनमा वृद्धि खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ धान दिवस मनाइँदै छ । कृषि विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५६ लाख २१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । १४ लाख ७३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सो धान उत्पादन भएको हो ।

विभागका सूचना अधिकारी डा. महादेव प्रसाद पौडेलले आवाश्यकता भन्दा बढी धान चामलको आयात भएको देखिएको बताए । उनले भने, ‘हामीले साधारण हिसाब गर्दा ६ देखि ८ लाख मेट्रिक टन धान भए भने अहिलेको माग पुग्छ भन्ने छ । यहाँ मानिसहरुले मोटा चामल उत्पादन गर्ने र मसिना चामल बाहिरबाट ल्याएर खान थाले । यसकारण पनि आयात बढ्यो । ’

गत वर्ष ५५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि विभागको तथ्यांक छ । यो भन्दा अघिल्लो बर्ष भने कम उत्पादन भएको थियो । यो वर्ष मौसम अनुकुल भएकाले उत्पादन बढेको विभागको भनाइ छ । चीन, भारत, इन्डोनेसिया, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, भियतनाम, म्यानमार, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र पाकिस्तान संसारकै १० प्रमुख धान उत्पादक देश हुन भने नेपाल १७ औं स्थानमा पर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सरकारले ५ वर्षको अवधिमा धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको छ ।

आयात घटाउने सरकारको कस्तो छ तयारी ?
धान नेपालको मूख्य बाली हो । धान सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था तथा अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने बाली हो । विगत १५ वर्षको तथ्यांकले उत्पादकत्व बृद्धि भएको सरकारी दाबी छ तर अपेक्षा अनुसार नभएको उसको स्वीकारोक्ति छ ।

चालु बर्षको उत्पादन हालसम्मकै उच्च भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । अझै ७ लाख मेट्रिक टन धान बृद्धि गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीराम घिमिरेले बताए ।
यसका लागि उन्नत जात, हाइब्रिड धान विकास गर्ने र सोलाई आवश्यक पर्ने मल समयमै उपलब्ध गराउने र सिंचाई सुविधा, कृषि बिमा लगायतलाई ध्यान दिएर उत्पादकत्व बृद्धि गराउने आफुहरुको योजना रहेको घिमिरेको भनाइ छ ।

स्थानीय र प्रदेश तहका कार्यक्रममा धानलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने उनले भने । सरकारले अहिले धान बालीमा जोन र सुपर जोन तोकेर कार्यक्रम अगाडी बढाइरहेको छ ।

नेपालमा करिब ६० प्रतिशत जनता कृषिमा आबद्ध रहेको भनिँदै आएको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान पनि घट्दै गएको छ । अर्थतन्त्रमा कृषिको २८ प्रतिशत मात्रै योगदान रहेको सरकारी तथ्यांक छ । राताेपाटि