आफ्नो आर्थिक क्षमताको भरमा विश्वमै प्रभाव जमाउने र अमेरिकालगायतका पश्चिमेली देशहरू तथा भारतको समेत प्रभावलाई कम गर्न चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङले एक दशक पहिले अघिसारेका महŒवाकांक्षी आर्थिक एवं व्यापारिक परिकल्पना बिआरआई सफल हुने सम्भावना कमजोर हँुदै गएको छ र यसले आगामी दिनमा चीनको राजनीतिमा समेत समस्या उत्पन्न गर्ने सम्भावना छ । कोभिड–१९ को बढ्दो विश्व्यापी संव्रmमणले नेपाललगायत विश्वका प्राय सबैजसो देशहरूलाई आर्थिक रूपले निकै कमजोर एवं जर्जर बनाइदिएको छ ।

गरिब, कमजोर एवं विकासशील राष्ट्रहरू जो वैदेशिक सहायतामाथि नै निर्भर रहँदै आएका छन्, त्यसको अवस्था झन् दयनीय हुन गएको छ । उत्तरी छिमेकी चीनको बुहान शहरबाटै कोभिड–१९ को संक्रमण बढेकोसम्बन्धी अमेरिकी दाबीको गहन छानबिन चलिरहेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमणले उत्तरी छिमेकी चीनलाई त खासै क्षति पु¥याएको छैन तर विश्वका बाँकी देशहरूको आर्थिक अवस्थालाई साह्रै कमजोर बनाएका कारण चीनले चाहेर पनि आफ्नो उत्पादनलाई विश्वबजारमा पु¥याउन सकेको छैन । हालै जारी एक नयाँ अनुसन्धानमा कोभिड–१९ का कारण चीनले झण्डै १ ट्रिलियन डलर (१ खर्ब डलर) को घाटा सहन बाध्य भएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिंगको महŒवाकांक्षी परियोजना बिआरआई अन्तर्गत विश्वका दर्जनौं देशहरूले लिएको ऋणको आकार तथा ति देशहरूमा भएका लगानी रकम फिर्ता आउने सम्भावना रहेको देखिँदैन । एक ट्रिलियन डलरको घाटा सामान्य नोक्सान होइन, यसले बिआरआईको परिकल्पनालाई तहसनहस पार्न सक्दछ ।

चीनका हान शासकहरू आफ्नो देशको उत्पादनलाई विश्व बजारमा पु¥याउन जुुन मार्गको उपयोग गर्ने गर्दथे त्यसलाई नै ‘शिल्क रुट’ अथवा ‘रेशम मार्ग’ भन्ने गरिन्थ्यो । त्यति बेला चीनमा रेशमको नै बढी उत्पादन र व्यापार हुुने गरेका कारण पनि त्यसलाई रेशम मार्ग भनिएको थियो । चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सि जिन पिगंले सन् २०१३ मा आफ्नो महŒवाकांक्षी परियोजना ‘वन बेल्ट वन रोड’ लाई अघि सारेका थिए ।

यस परियोजनाअन्तरगत विश्वका अधिकांश देशहरूमा चीनको उत्पादनलाई पु¥याउनु थियो अथवा व्यापार विस्तार गर्नु थियो । यसको निम्ति चीनले ती देशहरूको बन्दरगाह, हवाइअड्डा, द्विप समूह, रेलमार्ग र स्थलमार्ग आदिको समुचित उपभोग गर्नु आवश्यक मानिन्छ । चीनले उपयोग गर्न खोजेको समुद्रीमार्गलाई ‘मेरीटाइम रोड’ तथा स्थलमार्गलाई ‘इकोनोमिक बेल्टका संज्ञा’ दिएको थियो । दुवैलाई एकीकृत रूपमा बेल्ट एवं रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को संज्ञा दिइयो ।

चीनले बिआरआईलाई मूर्तरूप प्रदान गर्न कतिपय देशहरूको बन्दरगाह हवाईअड्डा, द्वीप समूह, रेलमार्ग, महŒवपूर्ण प्रतिष्ठान तथा भूभागलाई लामो समयसम्मको निम्ति आफ्नो कब्जामा लिनु आवश्यक थियो । यसको निम्ति उसले ती देशहरूलाई अत्याधिक ऋण दिएर भए पनि आकर्षित गर्नुको विकल्प थिएन ।

बिआरआईको माध्यमबाट चीनले एसियाका अधिकांश राष्ट्रहरूसहित अफ्रिका र युरोपलाई सडक सञ्जाल, रेलमार्ग तथा जलमार्गमार्फत जोडेर व्यापार गर्न खोजेको छ । एक दशकभित्रमा नै चीन खर्बौं डलरको लगानी गरेर भए पनि यस महŒवाकांक्षी परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ । आंतकवाद र त्यसले त्रस्त पारेको क्षेत्र, गृहयुद्ध तथा विभिन्न कारणले शरणार्थी समस्या भोगिरहेका देशलाई बिआरआईको यो नीति आकर्षक लागि रहेको हुनसक्दछ र यस्ता देशहरू यसमा सहभागी भइरहेका छन् । इराक, सिरिया, लिबिया र यस्ताखाले दर्जनांै अफ्रिकी देशहरूको निम्ति बिआरआई आशाको किरणको रूपमा देखापरेको छ ।

केही वर्षअघिसम्म बिआरआईमा ७० वटा देशहरू सहभागी थिए जबकि हाल यता आएर यसको संख्या १३८ पुगेको छ । सन् २०१९ सम्म दक्षिणपूर्व, दक्षिण एसिया, मध्यएशिया, मध्यपूर्व एशिया, दक्षिण प्रशान्तपूर्वी अफ्रिका, पूर्वी र सोभियत संघबाट अलग भएका कतिपय राष्ट्रहरूले यसमा आफ्नो सहमति जनाएको अवस्था छ ।

वर्तमान अवस्थामा युद्ध तथा द्वन्द्व एवं हिंसा तथा आतंकका कारण जर्जर अवस्थामा पुगेका अधिकांश देशहरू यसमा सामेल छन् । पाँच दर्जनभन्दा बढी मुलुक भएर गुज्रिने र संसारका तीन अर्ब जनसंख्याभन्दा बढीलाई समेटने परियोजनाको निर्णय कुनै एउटा मुलुुक अथवा कुनै संस्थाले एक्लै गर्न सम्भव छैन, त्यो उचित पनि छैन । तसर्थः बिआरआई परियोजनालाई साकार पार्न चीन सफल हुने सम्भावना देखिँदैन ।

यसको सफलताबाट विश्व राजनीतिको नेतृत्व लिने मानसिकता बोकेको चीनको निम्ति यो लक्ष त्यति सजिलो हुने छैन । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा एशियाली विकास बैंकले दिने गरेको ऋण तथा अनुदान पारदर्शी हुने गर्दछ जबकि चिनियाँ ऋण अपारदर्शी हुने गर्दछ । सन्–२०१३÷०१४ देखि नै बिआरआईमा संलग्न कतिपय देशहरूको कुल जिडिपीको ३० देखि ५० प्रतिशत रकम चीनको ऋण र ब्याज भुुक्तानिमै जाने गरेका कारण ती देशहरू अब यसबाट पन्छिन खोज्दैछ । श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदिभ्स, मलेशिया र बंगलादेश यसबाट पन्छिन खोज्दैछ ।

अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त चीनले कोरोना महामारी फैलाएका कारण उसले विश्व समुदायलाई क्षतिपूर्तिबापत १० ट्रिलियन डलर (१० खर्ब डलर) भुक्तान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । चीनबाट ऋण लिएका देशहरू अब हात उठाएर हामी ऋण भुक्तान गर्न असमर्थ छौं भन्दै चीनसित आग्रह गर्न सक्दछ र कतिपय देशहरू त अहिले पनि आग्रह गरिरहेका छन् ।

चीनले अहिलेसम्म गरेको लगानी फिर्ता हुुन सकेन भन्ने चीनभित्र पनि कलह उत्पन्न हुन सक्नेछ । सत्ताधारी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका कतिपय नेताहरू सुुरुदेखि नै यसका विरोधी रहिआएका छन् । चीनले प्रदान गर्ने आर्थिक सहायताले अन्यमित्र राष्ट्रको सहायतालाई कठिन बनाउने गर्दछ आर्थिक तथा वित्तीय सहायता दिन वा सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गर्नुभन्दा चीनले परियोजनामा आधारित सहायता र चर्को ब्याजदरमा ऋण प्रवाहित गर्दै आएको छ ।

आफ्नो राष्ट्रमा उत्पादित वस्तुुको निर्यात गर्न कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरी ती देशको प्राकृतिक सम्पदामाथि आफ्नो प्रभाव जमाउन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो मुुद्राको प्रयोग गराउन र अन्य शक्तिराष्ट्रको तुलनामा बढी लाभ लिने उद्देश्यले बिआरआई परियोजना ल्याइएको ठम्याई विश्लेषकहरूको छ । आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चीनले आफ्नो राष्ट्रका कम्पनीलाई सम्भव भएसम्म राजनीतिक बन्दरगाहमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ ।

चीनले दीर्घकालीन राजनीतिक महŒवको विषयमा सहयोग गर्दै आएको कारण अन्य राष्ट्रले छोटो अवधिमा लिने फाइदाले चीनले गरेको लगानीको ऋण तिर्न पर्याप्त हुने छैन । यसले चीनलाई झन् बढी फाइदा पुु¥याएको छ । दीर्घकालीन राजनीतिक परियोजनामा चीनले लगानी गरेकाले लामो समयसम्म त्यसको फाइदा चीनलाई मात्रै हुने देखिन्छ । चीनले साना राष्ट्रको सम्प्रभुता नै संकटमा पर्नेगरी ऋणमा लगानी गरेको देखिन्छ । चीनले श्रीलंकाका विभिन्न परियोजनाअन्र्तगत करिब ८ अर्ब अमेरकी डलरको लगानी ग¥यौं, ऋणमा दबिएको श्रीलंकाले ‘ईक्वीटी’ मा परिवर्तन गर्नु प¥यो, पूर्वाधारमाथि स्वामित्व चीनको हुने भयो ।

श्रीलंकामा चिनियाँ उपनिवेशविरुद्ध आन्दोलनसमेत भएको थियो । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षको निम्ति चीनको अधिनमा गइसकेको छ भन्ने मट्टाला एयरपोटमा चीनको वर्चस्व रहेको छ । कुनै बेला चीनमाथि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्दै आएको इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तानमा अब चीनको बिआरआई परियोजनाअन्तर्गतको सिपेक (चीन पकिस्तान आर्थिक मार्ग) बाट पाकिस्तानलाई होइन एकलौटी रूपमा चीनलाई नै फाइदा हुुनेछ भनी दाबी गर्न थालिएको छ ।

हालसम्म ८६ बिलियन डलर खर्च भइसक्दा सिपेकको एक तिहाइ काम हुनसकेको छैन । सिपेक कार्यान्वयनमा आएपछि चिनियाँ उत्पादन ग्वादर बन्दरगाह हुँदै अरब सागरमार्फत पूरै विश्वमा पु¥याइनेछ तर यसवापत चीनलाई ९१ प्रतिशत जबकि पाकिस्तानलाई जाबो ९ प्रतिशत मात्रै नाफा हुनसक्ने विश्लेषण पाकिस्तानका विज्ञहरूको छ । चीनले दिने गरेको ऋणमार्फत आएको पैसाको सदुपयोग चिनियाँहरूले नै गर्ने अर्थात् ठेकेदार चीनको, इन्जिनियर, विज्ञ र सल्लाहकार पनि चीनकै हुनेगरेका कारण केवल ऋणको भारी पाकिस्तानको टाउकोमा हुनेछ जबकि पैसाको खर्च चीन आफ्नो हिसाबले गर्नेछ ।

चीनले सिपेकमार्फत १.४ ट्रिलियन डलरको निर्यात गर्ने दाबी पाकिस्तानका विश्लेषकहरूको छ । अहिले नै पाकिस्तानको मेट्रोलाई चीनले खरिद गरिसकेको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले चीनले दिएको ऋणको शर्तको बारेमा आपूmलाई केही पनि जानकारी नभएको तथा चीनको ऋण चुक्ता गर्न पाकिस्तान असमर्थ भएकोले सम्पूर्ण ऋण माफी गर्न चीनलाई आग्रह गरेका छन् । कोभिड–१९ ले बिआरआईअन्तर्गतको परियोजना सहजरूपले सञ्चालन हुने सम्भावना देखिँदैन न त उसको ऋण नै उठ्ने सम्भावना देखिन्छ । तसर्थः यसको भविष्य अन्यौलग्रस्त हुन गएको छ र कार्यान्वयन पनि कठिन छ ।
साभार: इहिमालय टाइम्स