काठमाडौं । मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइनको क्षमता १००० मेगावाट बनाउन भारत तयार भएको छ। ८०० मेगावाट बिजुली आदान÷प्रदान गर्न सकिने यो प्रसारणलाइनको क्षमता २०० मेगावाट क्षमता बढाउन भारतीय पक्ष तयार भएको हो।
नेपाल–भारत बीचको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा उनीहरु क्षमता बढाउनका लागि तयार भएको विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए। ‘८०० मेगावाट आदानप्रदान गर्न सकिने भएको छ। १००० मेगावाट बनाउनका लागि पूर्वाधार टेक्निकल टिमले हेर्नेछ। अहिले भएका तीनवटा ट्रान्सफर्मरको क्षमता ८०० मेगावाट मात्रै छ,’ उनले भने,’एन माइनस वान क्राइटेरिया छ। त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अब यो प्रसारणलाइन १००० मेगावाट विद्युत प्रसारण गर्न सक्ने हुनेछ।’

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइन २ हजार मेगावाट विद्युत प्रवाहको क्षमताको भए पनि यसबाट अहिले १ हजार मेगावाट मात्र आयातनिर्यात गर्न सकिन्छ। ‘एन माइनस वान’ मापदण्ड लगाइएका कारण प्रसारणलाइनले क्षमताअनुसार विद्युत प्रवाह गर्न नसक्ने भएको हो। ‘एन माइनस वान’ मापदण्डमा एउटा लाइन बिग्रिदा का लागि अर्को लाइन तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। सोही कारण क्षमता १ हजार मेगावाटमा खुम्चिएको हो।

सौराहामा शुक्रबार सचिवस्तरीय बैठक बसेको थियो। नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतका समकक्षी पंकज अग्रवालले बैठकको नेतृत्व गरेका थिए।

भारत आफूले निर्माण गरेका परियोजनाको मात्रै बिजुली लैजान ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी ‘डेडिकेटेड’ प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेको छ। बैठकमा भारतले आफ्ना आयोजनाको बिजुली लैजान बनाएको प्रसारणलाइन नेपालले प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। त्यो यसअघिकै बैठकमा भारतले ग्रीन सिग्नल दिएको थियो। यो बैठकमा त्यसका लागि उनीहरु सहमत भएका छन्।

ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारणलाइन भारतले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको बिजुली लैजानका लागि निर्माण गरिरहेको छ। यसबाट अरुण–४ र तल्लो अरुणको बिजुली लाने भारतको योजना छ। अरुण तेस्रो भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको छ। अरुण–४ र तल्लो अरुण निर्माणको जिम्मा पनि भारतीय कम्पनीले नै पाएका छन्। भारतीय पक्ष आफ्ना आयोजनाको बिजुली प्रवाह गरेर बाँकी क्षमता नेपाललाई प्रयोग गर्न दिन सहमत भएको छ।

चटौतका अनुसार यो बैठकले उल्लेखनीय खालको केही निर्णय भने गरेको छैन। नियमित एजेण्डाहरुमा छलफल गरेर निर्णय गरेको छ। ‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट लैजान सहमति भइसक्यो,’ उनले भने, ‘थप प्रसारणलाइनको अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ।’
बैठकमा १३२ केभी क्रसबोर्डर लाइनबाट पनि बिजुली लैजान तयार भएको छ। ‘१३२ केभी प्रसारणलाइनबाट बिजुली लैजान तयार भएका छन्,’ उनले भने,’१३२ केभी सानो सिस्टम हो। उनीहरुको ठूलो सिस्टम छ। दुईलाई मिलाउन रेडियल मोडमा जानुपर्छ। हामीले बिजुली पठाउँदा उनीहरुको उताको कनेक्सन छुटाएर पठाउनुपर्छ।’

उनले कहाँबाट कति लैजान सकिन्छ भनेर विश्लेषण गरेर लैजाने विषयमा छलफल भएको छ। गत साता नेपाल र भारत जोड्ने १३२ केभीका १३२ केभीका रक्सौल–परवानीपुर, कुशाहा–कटैया र न्यु नौतनवा–मनैयाँ प्रसारणलाइन उद्घाटन भएको छ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यातका लागि इनरुवा–पूर्णिया र नयाँ लम्की (दोधारा) र बरेली ४०० केभी प्रसारणलाइन क्रमशः सन् २०२७÷२८ र २०२८÷२९ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयमा लैजाने निर्णय यसअघि नै भएको थियो। नेपालले उक्त प्रसारणलाइनहरु नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइनको लगानी मोडालिटीमै बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। लगानी मोडालिटीलाई चाँडै टुग्याउने सहमति यसअघि नै भएको थियो।

यो बैठकमा मोडालिटी टुंगो लाग्न सकेन। तत्कालै निर्माण अघि बढाउने भनिए पनि मोडालिटी टुंगो लाग्न सकेको छैन। ‘दुई÷तीनवटा विकल्पमा छलफल भएको छ। विस्तारै टुंगो लाग्दै जाला,’ उनले भने,’ यो बैठकले लगानीको मोडालिटी टुंग्याएको छैन।

आउँदो बर्खामा भारत थप बिजुली लैजानका लागि तयार भएको छ। अहिले नेपालले भारतको प्रतिस्पर्धी बजारको डे–अहेड मार्केटमा करिब ६०० मेगावाटसम्म निर्यातका लागि अनुमति पाएको छ भने ११० मेगावाट विद्युत् ५ वर्षका लागि किन्नेगरी मध्यकालीनमा पीपीएमा सहमति भएको छ। बर्खामा हरियाणामा बिक्री गर्नेगरि मध्यकालीन विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए)मा पहिलोपटक भारत सहमत भएको छ। गत वर्खामा भारतले बिजुली नकिनिदिएका कारण करिब ५०० मेगावाट बिजुली खेर गएको थियो।

यो बर्खामा उत्पादन बढ्ने भएकाले थप बिजुली खेर जाने अवस्था छ। सोही कारण नेपालले बर्खामा खेर जाने बिजुली किनिदिन प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त प्रस्तावमा भारतीय पक्षले ग्रीन सिग्नल दिएको छ।