विद्युतीय सरसामान उत्पादन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी पानासोनिकले सन् १९८७ मा चीनमा साहसिक दाउ लगायो । त्यस बखत यस इलेक्ट्रोनिक्स जयान्टको गृहदेश जापान विश्वव्यापी म्यानुफ्याक्चरिङको पावरहाउस थियो भने चिनियाँ अर्थतन्त्र क्यानडाको भन्दा ठूलो थिएन । त्यसैले पानासोनिकले आफ्ना टेलिभिजन सेटका निमित्त क्याथोड–रे ट्युबहरू बनाउन चिनियाँ कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चरसहित बेइजिङ प्रवेश गर्दा मानिसहरूले आँखिभाैँ खुम्च्याएका थिए । केही समयअघिसम्म पनि जापान र अन्यत्रका पनि कन्जुमर इलेक्ट्रोनिक्स (उपभोग्य विद्युतीय सामान)का महारथी उत्पादकहरू प्रचुर र सस्तो श्रमको फाइदा लिन चीनमा थुप्रिँदै थिए । साढे तीन दशकदेखि चीन खर्बाैं डलरको कन्जुमर–इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगको मेरुदण्ड बनेको छ ।
सन् २०२१ मा विद्युतीय सामान र त्यसका पार्टपुर्जाको विश्वव्यापी निर्यात बजार ३३ खर्ब डलर रहेको थियो । यस वर्ष चीनको विद्युतीय सामानको निर्यात १० खर्ब डलर थियो । अहिले, चीनलाई बेवास्ता गर्ने कम्पनी निकै साहसी हुनुपर्छ । तर, विदेशी कम्पनीले चीनलाई पूर्ण रूपमा छोड्न नसके पनि भारी व्यापारिक एवं राजनीतिक दबाबका कारण आफ्नो विस्तार र वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरू अहिले चीनबाहिर चिहाउने साहस गर्न थालेका छन् । अब चिनियाँ श्रम पहिलेजस्तो सस्तो रहेन । चीनमा सन् २०१३–२०२२ को बीचमा म्यानुफ्याक्चरिङको ज्याला दोब्बर भएर प्रतिघन्टा औसत ८.२७ डलर पुगेको छ । अझ महत्वपूर्ण त के भने चीन र वासिंगटनबीचको गहिरिँदो प्रविधि युद्धले उच्च प्रविधियुक्त उत्पादन (सामग्री) विशेषगरी उन्नत सेमिकन्डक्टरसँग सम्बन्धी
म्यानुफ्याक्चरर आफ्नो चीन निर्भरतामाथि पुनर्विचार गर्न बाध्य हुन थालेका छन् ।अनुसन्धान संस्था तेइकोकु डाटाबैंकका अनुसार सन् २०२०–२०२२ को बीचमा चीनमा सञ्चालनमा रहेका जापानी कम्पनीहरूको संख्या १३ हजार ६०० बाट १२ हजार ७०० मा झरेको छ । सोनीले जापान र पश्चिमा मुलुकमा बिक्री हुने आफ्ना क्यामेराको उत्पादन उसले चीनबाट थाइल्यान्ड सार्ने योजना बनाएको तोइकोकुको जनवरीको रिपोर्टमा उल्लेख थियो । दक्षिण कोरियाली कम्पनी सामसुङले सन् २०१३ मा उच्च बिन्दुमा पुगेको चिनियाँ कामदारको संख्यामा अहिले दुईतिहाइभन्दा बढीले कटौती गरिसकेको छ । अमेरिकी कम्प्युटर निर्माता डेलले सन् २०२४ सम्ममा चिनियाँ चिप्सको प्रयोग बन्द गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रश्न उठ्छ– डेल, सामसुङ, सोनी र अन्य कम्पनीले चीनको सट्टा अब सामान कहाँ बनाउने त ? चीनको विशाल म्यानुफ्याक्चरिङ बेस(आधार) अन्य कुनै पनि एकल देशले उपलब्ध गराउन सक्दैन । तर, सम्भावना भएका एसियाभरका अर्थतन्त्र (अल्टासिया अर्थात् एसियाई विकल्प)लाई एकसाथ राखेर हेर्ने हो भने यसको विशाल विकल्प प्रस्तुत हुन्छ ।
जापानको होक्काइडोदेखि दक्षिण कोरिया, ताइवान, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, भियतनाम, कम्बोडिया र बंगलादेश हुँदै भारतको उत्तर पश्चिम गुजरातसम्म फैलिएको अल्टासिया नै चीनको विकल्प हुन सक्छ । जापानको उच्च सीपदेखि भारतको न्यून ज्यालादरसम्म यी सबैका फरक–फरक सबलता छन् । केही देशले परिस्कृत पार्टपुर्जा बनाउँछन् भने अरूले तिनलाई तयारी मालका रूपमा एसेम्बल गर्छन् । यो श्रमको उपयोगी विभाजनको अवसर पनि हो । यसले व्यवहारमा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो नै नयाँ भूराजनीतिक व्यवस्थाको ठूलो परीक्षण हो ।
यो वैकल्पिक एसियाई आपूर्ति शृंखला चीनको बराबर अझ राम्रो नै देखिन्छ । एक अर्ब ४० करोडको संख्यमा रहेका यहाँका कामकाजी उमेरको जनसंख्याका अगाडि चीन होचो देखापर्छ । अल्टासियामा २५ देखि ५४ वर्ष उमेर समूहका १३ करोड ४० लाख मानिस बसोबास गर्छन्, जुन चीनको १४ करोड ५० लाखको तुलनामा उच्च रूपले शिक्षित पनि छन् । बूढो हुँदै गएको चीनका विपरीत उनीहरू विस्तार हुँदै छन् ।
अल्टासियाको अधिकांश भागमा ज्याला पनि चीनको भन्दा उल्लेख्य रूपमा न्यून छ । भारत, मलेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड र भियतनाममा म्यानुफ्याक्चरिङको ज्याला घन्टाको तीन डलरभन्दा कम छ । यो भनेको अहिले चिनियाँ कामदारले माग गर्ने ज्यालाको एकतिहाइजति मात्रै हो । साथै, यो क्षेत्र निर्यातक शक्ति पनि हो । यी मुलुकले सन् २०२१ को सेप्टेम्बरदेखि सन् २०२२ को सेप्टेम्बरसम्म १२ महिनामा अमेरिकालाई ६ खर्ब ३४ अर्ब डलरको सामान बेचेका थिए, जबकि यही अवधिमा चीनको अमेरिका निर्यात ६ खर्ब १४ अर्ब डलरको थियो ।
अल्टासिया आर्थिक रूपले थप एकीकृत पनि भएको छ । भारत, बंगलादेश र ताइवानले बृहत् क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी (आरसिइपी)मा हस्ताक्षर गरेका छन्, जसमा चीन पनि सामेल छ । यस क्षेत्रका विविध विद्यमान व्यापार सम्झौतामा भएका उत्पत्तिका नियमलाई मिलाएर यो सम्झौताले मध्यवर्ती (इन्टरमिडिएट) उत्पादनको एकल बजार सिर्जना गरेको छ । यसले धेरै देश संलग्न जटिल आपूर्ति शृंखलाहरूमा नियामक अवरोधहरूलाई सहज बनाएको छ । साथै, अधिकांश अल्टासियन देश अमेरिकी पहलको इन्डो–प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्कका सदस्य छन् । यसैगरी क्यानडा, मेक्सिको र थुप्रै दक्षिण अमेरिकी देश सामेल रहेको कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ एग्रिमेन्ट फर ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप (सिपिटिपिपी) मा बु्रनाई, जापान, मलेसिया, सिंगापुर र भियतनाम पनि संलग्न छन् ।
दशकौँदेखि दक्षिण–पूर्वी एसियामा आपूर्ति शृंखला निर्माण गरिरहेका जापानी कम्पनीको सौजन्य अल्टासियन अर्थव्यवस्थाका लागि एक मोडेलका रूपमा अहिले नै उपलब्ध छ । हालसालै दक्षिण कोरियाले जापानकै उदाहरण पछ्याएको छ । बु्रनाई, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस, मलेसिया, फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, भियतनाम, म्यानमार र बंगलादेशसमेत गरी सन् २०२० मा दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूको कुल प्रत्यक्ष लगानी ९६ अर्ब डलर पुगेको थियो । यो चीनमा भएको कोरियन लगानीभन्दा थोरैले मात्र कम हो । एक दशकअघिसम्म चीनमा कोरियाका कम्पनीहरूको लगानी अल्टासियामा भन्दा झन्डै दोब्बर ठूलो थियो । अहिले, सामसुङ भियतनामको सबभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्ता भएको छ । गतवर्ष दक्षिण कोरियाली कार निर्माता हुन्डाईले विद्युतीय सवारी बनाउन आफ्नो पहिलो आसियान फ्याक्ट्री इन्डोनेसियामा खोलेको छ ।
अहिले धेरैभन्दा धेरै गैरअल्टासियन कम्पनीले यो क्षेत्रमा आँखा लगाइरहेका छन् । एप्पलका लागि ग्याजेटहरू एसेम्बल गर्ने फक्सकन, पेगाट्रोन र विस्ट्रोनलगायत ताइवानी कम्पनीले भारतीय कारखानामा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । भारतमा निर्मित आइफोनको हिस्सा गत वर्षसम्म २० मा एक अर्थात् पाँच प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२५ सम्ममा चारमा एक अर्थात् २५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिन्छ । ताइवानका दुई विश्वविद्यालयले भारतीय कामदारलाई इलेक्ट्रोनिक्स कोर्स प्रदान गर्न उच्च प्रविधियुक्त म्यानुफ्याक्चरिङमा महत्वाकांक्षी योजना बनाइरहेको भारतीय समूह टाटासँग सहकार्य थालेका छन् । गुगलले आफ्नो स्मार्टफोन ‘पिक्सेल’को आउटसोर्स उत्पादनलाई चीनबाट भियतनाम स्थानान्तरण गर्दै छ ।
अधिक परिस्कृत विशेषगरी भूराजनीतिक रूपले मारमा परेको सेमिकन्डक्टरको म्यानुफ्याक्चरिङ पनि अल्टासियातर्फ सर्दै छ । मलेसियाले मूल्यको हिसाबमा विश्वको लगभग १० प्रतिशत चिप्स निर्यात गर्छ, जुन अमेरिकाको भन्दा बढी हो । इन्टिग्रेटेड सर्किटहरूको विश्वव्यापी निर्यातमा चीन (१८ प्रतिशत)लाई उछिन्दै आसियान मुलुकहरूको हिस्सेदारी २५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ र यो अन्तर बढ्दो छ ।
चिप्स निर्माण गर्ने कम्पनीहरूलाई माइक्रोप्रोसेसरका डिजाइन बेच्ने अमेरिकाको ‘फ्याबलेस चिपमेकर’ क्वालकमले सन् २०२० मा आफ्नो पहिलो अनुसन्धान तथा विकास (आरएन्डडी) केन्द्र भियतनाममा खोल्यो । सामसङजस्ता जायन्ट कम्पनीको स्वामित्व रहेका भियतनामका चिप फ्याक्ट्रीहरूको आम्दानी सन् २०२०–२०२२ को बीचमा तीन गुणाले बढेको छ । यसै महिनाको सुरुआतमा होची मिन्ह सहरको स्थानीय सरकारले इन्टेलबाट तीन अर्ब ३० करोड डलर लगानी भित्रिन लागेको सार्वजनिक गरेको छ ।
चीनको ठूलो सबलता पर्याप्त पूर्वाधारसहितको उसको विशाल एकल बजार हो । यहाँ आपूर्तिकर्ता, कामदार र पुँजीले राष्ट्रिय सीमा पार नगरीकनै मूल्य थप्न (भ्यालु एड) सक्छन् । त्यसैले अल्टासियाले चीनलाई साँच्चै टक्कर दिन आफ्नो आपूर्ति शृंखलालाई अझ बढी एकीकृत र किफायती बनाउन आवश्यक छ ।
हुन त आरसिइपीले अन्तर–अल्टासियन व्यापार एवं वाणिज्यका चक्कालाई केही हदसम्म सहज बनाएको छ, तर सामानहरूको प्रवाहले यहाँ अझै पनि चीनभित्रभन्दा बढी अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्छ । सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो तुलनात्मक लाभको उपयोग गर्नुपर्छ ।
अहिलेका लागि उनीहरूलाई जोड्ने पूर्वाधारहरू खराब छन् । बढी नै प्रक्रियावादी नियमका साथै राष्ट्रिय महŒवाकांक्षाले वैकल्पिक आपूर्ति शृंखलालाई सजिलै निकम्मा बनाइदिन सक्छन् । अल्टासियाका विपन्न मुलुक श्रमको तार्किक विभाजनमा पनि उत्सुक छैनन् । चीनमा निर्मित पार्टपुर्जालाई परित्याग गरिहाल्न अर्काे कठिनाइ छ । अमेरिकी विद्युतीय बाइक स्टार्टअप थेमलेभले अमेरिकी सरकारको २५ प्रतिशत महसुलबाट बच्न सन् २०२२ बाट आफ्नो उत्पादन चीनबाट मलेसिया स्थानान्तरण ग¥यो, तर उसलाई अझै पनि चिनियाँ पार्टपुर्जा नभई हुँदैन । नतिजा, उसका इ–बाइक अमेरिकी राइडरहरूसमक्ष पुग्न एक महिना अधिक समय लाग्छ ।
अल्टासियाभित्रै र पश्चिमको उपभोक्ता बजारबीच पनि सघन एकीकरणका सम्भावना अझै मधुरो देखिन्छन् । भारतको एक अर्ब ४० करोड जनतामाथि अल्टासियाको भविष्य निर्भर हुन सक्छ, तर उसलाई आरसिइपीको हिस्सा बन्न कुनै हतारो छैन । भारतले अन्य अल्टासियन छिमेकीहरूसँगै अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि ऊ यसका व्यापार प्रावधानबाट भने बाहिर नै बसेको छ । अमेरिका संरक्षणवादी मुडमा छ । उसले कुनै महसुल कटौती र आफ्नो विशाल बजारमा राम्रो पहुँच प्रदान गर्दैन । सबैभन्दा खट्किएको यही छ । आसियानका एक नीति निर्माणकर्ता यो परिदृश्यलाई डुनोटसँग तुलना गर्छन्, जसको बीचमा कुनै चिजको अभाव छ ।
अल्टासियाले चीनलाई चाँडै प्रतिस्थापन गरिहाल्दैन । उदाहरणका लागि पानासोनिकले जनवरीमा आफ्नो चिनियाँ सञ्चालन (कारखानाहरू)मा ठूलो खर्चको योजना सार्वजनिक गरेको छ । तर, समयक्रमसँगै चीन विदेशी म्यानुफ्याक्चररका लागि कम आकर्षक हुँदै जाने सम्भावना भने छ । अब चिनियाँ श्रमिक सस्तोमा पाइनेछैनन् भने उसका स्नातकहरूको संख्या पनि पर्याप्त छैनन् । साथै, व्यवहारमा चीनमाथिको निर्भरता कम गर्न सिपिटिपिपीका सदस्यलगायत मित्रराष्ट्रहरूसँग घनिष्ट सम्बन्ध आवश्यक रहेको अमेरिकाले अझै महसुस गर्न बाँकी नै छ । अमेरिकाले सन् २०१७ मा सिपिटिपिपीबाट हात झिकेपछि सहकार्य र घनिष्ट सम्बन्धको सम्भावना कमजोर भएको छ । तर, चीनको उदीयमान विकल्पमा अल्टासियाको अर्काे बराबरी भने छैन ।
– द इकोनोमिस्ट
3